‘जलयुक्त’ घोटाळ्याची ‘एसीबी’मार्फत चौकशीः रामराजे नाईक-निंबाळकर

मुंबई: राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सोमवारी (ता. १) विधान परिषदेत दिले.  जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त ‘अॅग्रोवन’ने सातत्याने लावून धरले होते. तसेच या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तत्कालीन कृषी आयुक्तांनी विरोध केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध केले होते, याची दखल विरोधकांनी विधान परिषदेत घेत या प्रकरणाच्या एसीबी चौकशीची मागणी लावून धरली होती.   जलयुक्तच्या १,३०० कामांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. या प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरू असून, याबाबतचा तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री तानाजी सावंत यांनी यापूर्वीच विधान परिषद सभागृहात दिली होती, मात्र त्या वेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आक्षेप घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करण्याची मागणी लावून धरल्याने हा प्रश्न सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राखून ठेवला होता. जलयुक्त शिवार अभियानात गैरव्यवहार झाल्याबाबतचा तारांकित धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात गेल्या आठवड्यात उपस्थित केला होता. या गैरव्यवहारांची एसीबीमार्फत चौकशीस कृषी आयुक्तांनी लेखी विरोध केला आहे.  जलसंधारण विभागाने या गैरव्यवहारांची चौकशी केली का, असा प्रश्न करत सर्वच प्रकरणांची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. त्याला उत्तर देताना मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले होते, की जलयुक्त शिवारातील १३०० कामांबाबत तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी जिल्ह्याबाहेरील अधिकाऱ्यांमार्फत ही चौकशी केल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्तापर्यंत चार कामांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित कामांचा अहवाल पुढील आठवड्यात येईल. त्यानंतरच आवश्यकता भासल्यास एसीबी अथवा पोलिसांमार्फत खुली चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.  मात्र, विरोधकांनी एसीबी चौकशीची आग्रही मागणी लावून धरली होती. एसीबीला तांत्रिक बाजू समजणार नाही म्हणून विभागीय चौकशी करण्यात आली, असाही आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. सोमवारी राष्ट्रवादीचे आमदार हेमंत टकले यांनी कृषी आयुक्तांनी पुरंदर तालुक्यातील झालेल्या जलयुक्त शिवार कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येऊ नये, असा अहवाल जलसंधारण विभागास सादर केला असल्याची गंभीर माहिती समोर आणली. त्यानंतर या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या वेळी दिले.  या वेळी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कॅबिनेटमंत्री उपस्थित असताना राज्यमंत्री कसे काय उत्तर देऊ शकतात, असा सवाल करत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंधळ केल्याने कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. त्याआधी मंत्री तानाजी सावंत यांनी सभापतींच्या निर्देशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यास मान्यता दिली.