साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करण्याचा पर्याय : रामविलास पासवान

देशात ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे. या समस्येवर बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल. - रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्नमंत्री
साखर
साखर

नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची जवळपास १९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी देणे अवघड झाले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री समितीची अनौपचारिक बैठक पार पडली. या बैठकीत साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर लावणे आणि इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करणे या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली, असे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले.  केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अन्नमंत्री रामविलास पासवान आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची बैठक सोमवारी (ता. २३) पार पडली. मंत्री समितीच्या झालेल्या बैठकीत देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर करखान्यांकडे अडकलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. तसचे बैठकीला पंतप्रधान कार्यालय, कृषी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अन्न मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाचे अधीकारीही उपस्थित होते. बैठकीत झालेल्या चर्चेविषयी माहिती देताना अन्नमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, की देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची असलेली थकबाकी १९ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. बैठकीत या समस्येवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही पर्याय पुढे आले आहेत. यामध्ये उत्पादन संबंधित अनुदान, साखरेवर कर आणि  इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करणे हे पर्याय पुढे आले आहेत. सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल.  ‘‘सरकारने याआधीच साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के शुल्क लावले आहे आणि निर्यात वाढावी यासाठी निर्यात शुल्क काढले आहे. तसेच साखर कारखान्यांना २ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यास सांगितले आहे’’, असेही श्री. पासवान म्हणाले.  देशात यंदा १५ एप्रिलपर्यंत विक्रमी २९.९८ दशलक्ष टन साखर उत्पादन झाले आहे. तसेच ऊस उत्पादकांची थकबाकी २० हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे, असे इस्माने म्हटले आहे. थकबाकी वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने २०१५-१६ मध्ये दिलेल्या उत्पादन संबंधित अनुदान योजनेचा पुन्हा अवलंब करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. देशात मागील ४ ते ५ महिन्यांपासून साखर दर दबावात आहेत. दर किलोमागे जवळपास ९ रुपयांनी कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर दूरगामी होणार आहे. त्यामुळे कारखाने थकबाकी देण्यास समर्थ ठरतील याविषयी शंका      आहे.    निर्यातीसाठी अनुदानाची गरज सरकारने अलीकडेच साखर किमान निर्देशक निर्यात कोटा लावून साखर कारखान्यांना निर्यात करण्यास सांगितले; परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा वाढल्याने साखरेचे दर खालच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे साखर निर्यात करण्यासाठी सरकारने जास्त अनुदान देण्याची गरज आहे, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील बाजारातील दरांपेक्षा जवळापास २५ ते ३० टक्के कमी दर आहेत. त्यामुळे भारतीय साखर कारखान्यांना सरकारने निर्यात सवलत देऊनही प्रतिकिलो १० रुपये तोटा येणार आहे. त्यामुळे कारखानदार निर्यातीस उत्सुक नाहीत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक थकबाकी सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची थकबाकी १२ एप्रिलपर्यंत १८ हजार ४४ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. थकबाकी हा आकडा पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फुगला आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे सर्वाधिक ८ हजार ८६९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडे २ हजार ४२० कोटी आणि महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे २ हजार २१३ कोटी रुपयांची ऊस उत्पादकांची देणी थकली आहेत.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com