कांदा दरप्रश्नी शेतकरी, ग्राहकांवर अन्याय होणार नाही असा प्रयत्नः रावसाहेब दानवे

भोकरदन, जि. जालना : कांदा निर्यातीसंदर्भात पहिल्यांदा घेतलेला निर्णय सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हिताचाच होता. शेतकरी व ग्राहक दोघांवरही अन्याय होणार नाही, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांसाठी शक्य तितके प्रयत्न सरकार करेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्नपुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले आहे. श्री. दानवे हे केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आहेत. सध्याच्या कांदा दरस्थितीविषयी बोलताना ते म्हणाले,  की देशांमध्ये २६८ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन झाले. प्रत्यक्षात मागणी १३८ लाख मेट्रिक टन आहे. बारा ते पंधरा लाख टन कांदा महिन्याला लागतो. यापूर्वी कांदा ‘सरप्लस’ उत्पादित झाला, तेव्हा दर पडू शकतात असे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर सरकारने दहा टक्के निर्यात सबसिडी देऊन कांदा बाहेर पाठवला. त्यामुळे कांद्याचे भाव स्थिर राहिले. निर्यातीसाठी सरकारने दिलेली सबसिडी शेतकऱ्यांचे हित पाहूनच दिली गेली. काही काळाने दहा टक्के असलेली निर्यात सबसिडी पाच टक्क्यांवर आणली गेली. तरीही कांदा निर्यात होणे सुरू होते.  कांदा व साखर अतिशय संवेदनशील बाबी असल्याने सरकार या गोष्टीवर बारीक लक्ष ठेवून असते. आताच्या परिस्थितीत व्यापाऱ्याला कांदा स्टॉक करू दिला, तर कांद्याचे दर आणखी वाढू शकतात. साठेबाजी होऊ नये. सरकारकडे कांदा मुबलक आहे. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक राज्याला कांदा स्वस्तात आमच्याकडून घ्या व मार्केटमध्ये आणा असे कळविले. परंतु, अशाही परिस्थितीत काही व्यापारी, काही दलाल या संधीचा फायदा घेऊ नये म्हणून सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. पाऊस पडल्याने काही ठिकाणी कांद्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे कांदा यायला थोडा उशीर झाला. पण, कांद्याचे उत्पादन याही वर्षी कमी नाही. कांदा निर्यातीला दहा टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय शेतकरी हितासाठी घेतला होता. शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित दोन्हीवरही सरकारचे लक्ष असते. शेतकरी व ग्राहकांवर अन्याय होणार नाही, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. कांद्याचे दर अतिजास्त होणार नाहीत व अतिकमी होणार नाहीत, असे सरकार पाहील. शेतकऱ्यांसाठी शक्य तितके प्रयत्न सरकार करेल, असेही श्री दानवे म्हणाले.