Agriculture News in Marathi The rate of cotton consumed by the textile industry | Page 2 ||| Agrowon

कापड उद्योगाला खुपतोय कापसाचा दर 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 27 नोव्हेंबर 2021

तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड उद्योगाने वाढत्या कापूस आणि सूत दरामुळे निर्यातीवर बंदी आणून निर्यात शुल्क लावा, आयातशुल्क कमी करा, अशा मागण्या केल्या आहेत.

पुणे : तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड उद्योगाने वाढत्या कापूस आणि सूत दरामुळे निर्यातीवर बंदी आणून निर्यात शुल्क लावा, आयातशुल्क कमी करा, अशा मागण्या केल्या आहेत. यासाठी शुक्रवारी (ता.२६) तिरूपूर येथील कापड उद्योगाने बंद आणि उपोषण केले. मात्र, केंद्र सरकारने कापड उद्योगाच्या दबावाला बळी पडून शेतकऱ्यांना खाईत ढकलण्याचे काम करू नये, असे आवाहन शेतकऱ्यांसह, शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. 

कापूस निर्यातबंदी आणि सूत निर्यातीवर निर्बंध लादण्यासाठी दाक्षिणात्य उद्योगाने दबाव आणण्यास सुरवात केली आहे. तसेच तमिळनाडूचे विरोधी पक्ष नेते इ. के. पलनीसामी यांनी केंद्राला पत्र लिहून तमिळनाडूमधील सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या मोफत कपडे वाटपाचे नियोजन बिघडले आहे. यामुळे कापूस आणि सुतावर निर्यातबंदी घालावी आणि आयात शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २६) तिरुपूर येथील तिरुपूर कापड क्लस्टरने बंद आणि उपोषण केले. या बंद आणि उपोषणात येथील कापड निर्मिती उद्योग, निर्यातदार, व्यापारी संघटना, राजकीय पक्ष आणि संपूर्ण व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. 

तुरुपुर निर्यातदार असोसिएशनचे एस. सकथिवेल यांनी सांगितले की, कापसाच्या वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे, त्यामुळे आम्ही बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही, असं काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र कापूस व्यापारी आणि सूतगिरण्या यांच्यावर दराचा फारसा प्रभाव पडत नाही. मात्र येथील ९० टक्के छोट्या कापड निर्यातदारांना याचा फटका बसत आहे. सुताच्या वाढत्या किमतीमुळे त्यांना टिकाव धरणे अवघड होत आहे. या उद्योगावर परिणाम झाल्यास तिरुपूर येथील संपूर्ण कापूस मूल्यवर्धन साखळी उद्ध्वस्त होईल, असं त्यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, कापसाचे दर वाढल्यानंतर रान उठविणारा हा उद्योग कापसाचे दर पडल्यानंतर तोंडून ब्र सुद्धा काढत नाही. तब्बल दशकानंतर शेतकऱ्यांना यंदा थोडा चांगला दर मिळतो आहे. मात्र यंदा कापूस उत्पादनात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचेही शेतकरी सांगत आहेत. म्हणजेच वाढलेल्या दरातून शेतकऱ्यांना फार लाभ होतोय असं नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी तर उत्पादन खर्चच केवळ भरून निघत असल्याचे सांगितले. जेव्हा कापसाचे दर कमी होतात, तेव्हा हा उद्योग कापडाचे दर कमी करत नाहीत. त्यावेळीस शेतकरी आणि ग्राहकांची चिंता नसते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापड उद्योगाच्या दबावाला बळी पडून शेतकऱ्यांना खाईत ढकलण्याचे काम करू नये, असे आवाहन शेतकऱ्यांसह, शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. 

वस्त्रोद्योगमंत्र्यांची तंबी 
अलीकडेच केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाला तंबी देत शेतकऱ्यांच्या दराला धक्का न लावण्याचा इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, सुताचे दर वाढले म्हणून उद्योगांनी कापूस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दराला धक्का लावल्यास सरकार सहन करणार नाही. उद्योगातील काही घटक अव्वाच्यासव्वा नफ्यासाठी कापूस गाठींचा साठा आणि दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुताच्या वाढत्या दरावर सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाने सहकार्यातून तोडगा काढावा. तसेच शासनावर जास्त अवलंबून राहणे वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी घातक ठरेल. कापूस गाठी आणि सूत दरविषयक समस्येत शेतकऱ्यांच्या कापसाला मिळत असलेल्या दराला धक्का लावल्यास सरकार सहन करणार नाही, असा इशाराही दिला होता. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त तेजी 
बरं सध्या कापसाचे जे दर वाढले आहेत, ते काही शेतकऱ्यांनी स्वतः किंवा सरकारने वाढविलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच कापूस दरात मोठी तेजी आली आहे. आपल्याकडे उद्योगाची गरज पूर्ण होऊन निर्यात होते, त्यामुळे कापूस उपलब्धता उद्योगांच्या गरजेप्रमाणे होत आहे. मात्र बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये स्थिती खुपच बिकट आहे. येथील उत्पादन स्थानिक गरजही भागवू शकत नाही. उद्योगाला आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. 

आपल्या शेतकऱ्यांनी उद्योगाला तगविण्यासाठी पुरेसा माल दरवर्षी उत्पादित केला. जसे, जिनिंग, सूतगिरण्या, कापड उद्योग, निर्यातदार या उद्योगाचे घटक आहेत, तसेच शेतकरीही या उद्योगाचा एक मूलभूत घट आहे, हे आतापर्यंत सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाने नाकारल्याचेच दिसते. त्यांच्या धोरणात किंवा मागण्यांत शेतकऱ्यांचा उल्लेख तर सोडा पण नेहमी कापसाचे दर पाडून शेतकऱ्याला खाईत ढकलण्याचेच धोरण आखण्यास सरकारला भाग पाडले आहे. त्यामुळे उद्योगाने शेतकऱ्याला आपला घटक, स्टेकहोल्डर मानून त्यांचाही विचार केला पाहिजे. उद्योगातील सर्वच स्टेकहोल्डर्सचे हित जोपासल्या गेल्यास मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल आपोआप साधला जाईल. 

प्रतिक्रिया 
सध्या जागतिक बाजारात कापसाचे दर १२० ते १२७ सेंटच्या दरम्यान स्थिरावले आहेत. त्यामुळे भारतात भाव ६७ ते ६८ हजार प्रतिखंडीवर आहेत. तर सरकी ३ हजार ५०० रुपये दर झाले. दाक्षिणात्य उद्योग म्हणतोय की सुताचे भाव वाढल्याने नुकसान होत आहे. पण मला त्यांना विचारायचं की २०११ मध्ये कापूस खंडीचे भाव ६० हजार रुपये झाले होते, त्यानंतर भाव कमी होऊन ४० हजारवर आले तेव्हा तुम्हाला शेतकऱ्यांची किंवा ग्राहकाची चिंता केली नाही. कापसाचे दर कमी होऊनही कापडाचे दर कमी केले नाही. गिरण्या म्हणतात आमचा इतर खर्च वाढला. मग शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला नाही का? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस खंडीचे भाव ७० हजारांवर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या उद्योगाला १० टक्के आयातशुल्कासह कापूस आयात करू द्यावी, पण कापूस आणि सूत निर्यात बंदी करू नये किंवा निर्यातशुल्क वाढवू नये.

- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते 

पोंगल सणाच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूतील काही राजकीय पक्षही कापड उद्योगाच्या पाठीमागे उभे राहिले असून कापूस आणि सूत निर्यातबंदी करून शुल्क वाढविण्याची मागणी करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून या मागणीला विरोध करावा. तसेच सरकारच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. केंद्राने शेतकरीविरोधी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी किसान सभा केंद्र सरकारकडे करत आहे. 
- अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र


इतर बातम्या
प्रसिद्ध लेखक, समाजसेवक डॉ. अनिल अवचट...पुणे ः प्रसिद्ध लेखक आणि समाजसेवक डॉ. अनिल अवचट...
सोलापुरात कांद्याची दहा हजार टन आवकसोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
कांदा बीजोत्पादन संकटातखामखेडा, जि. नाशिक : चालू वर्षीच्या सततच्या...
सरकारने कापसाला दहा हजार रुपये हमीभाव...नागपूर : भारतीय बाजारपेठेत कापसाचे दर १० हजार...
केसर आंबा निर्यातीस मोठी संधी ः डॉ....औरंगाबाद : ‘‘या वर्षी देशांतून आंबा निर्यात खुली...
वाशीम जिल्ह्यात सिंचन व्यवस्था निर्माण...वाशीम ः जिल्ह्यात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी,...
‘जालना पाटबंधारे’कडून भूसंपादनाची...औरंगाबाद : भूसंपादनाची कार्यवाही जालना पाटबंधारे...
कृषी योजनांत नगर राज्यात आघाडीवरनगर ः ‘‘कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ...
आंबेगावच्या ४०० श्रमिकांची ‘ई-श्रम...पुणे : केंद्र सरकारच्या, श्रम व रोजगार...
कनेरगावात ६५ एकरांवर मॉडर्न मार्केट...हिंगोली ः ‘‘जिल्ह्यातील वसमत येथील राष्ट्रीय...
वीजबिल थकबाकीवरून महाविकास आघाडीत कुरबूरमुंबई :  राज्यातील विविध पाणीपुरवठा संस्था...
औरंगाबाद जिल्ह्याची विकासकामांत घोडदौड...औरंगाबाद : ‘‘औरंगाबाद जिल्ह्याची विविध...
पुणे जिल्ह्यातील पशुधनाला मिळणार...पुणे ः ‘‘जिल्ह्याच्या ग्रामिण आणि दुर्गम भागातील...
सातारा जिल्हा बँकेचे कामकाज नेत्रदीपक...सातारा : ‘‘शेतीपूरक व्यवसायात व कर्जपुरवठ्यात...
परभणी जिल्ह्यात ‘रोहयो’ची १ हजार ७२०...परभणी ः जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
कृषी पंपाची वीज तोडणी न थांबविल्यास...यवतमाळ : ‘‘रब्बी पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज...
धान खरेदीला मुदतवाढ द्या, अन्यथा आंदोलनगडचिरोली : शासकीय आधारभूत केंद्रांवर धान विक्रीची...
टास्क फोर्समुळे योजना शेतकऱ्यांपर्यंत...नाशिक: संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने...
खानदेशात पीक कर्ज वितरण अत्यल्प ...जळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरण...
जळगावमधील बारा बाजार समित्यांच्या...जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे बारा कृषी...