Agriculture News in Marathi The rate of cotton consumed by the textile industry | Page 3 ||| Agrowon

कापड उद्योगाला खुपतोय कापसाचा दर 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 27 नोव्हेंबर 2021

तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड उद्योगाने वाढत्या कापूस आणि सूत दरामुळे निर्यातीवर बंदी आणून निर्यात शुल्क लावा, आयातशुल्क कमी करा, अशा मागण्या केल्या आहेत.

पुणे : तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड उद्योगाने वाढत्या कापूस आणि सूत दरामुळे निर्यातीवर बंदी आणून निर्यात शुल्क लावा, आयातशुल्क कमी करा, अशा मागण्या केल्या आहेत. यासाठी शुक्रवारी (ता.२६) तिरूपूर येथील कापड उद्योगाने बंद आणि उपोषण केले. मात्र, केंद्र सरकारने कापड उद्योगाच्या दबावाला बळी पडून शेतकऱ्यांना खाईत ढकलण्याचे काम करू नये, असे आवाहन शेतकऱ्यांसह, शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. 

कापूस निर्यातबंदी आणि सूत निर्यातीवर निर्बंध लादण्यासाठी दाक्षिणात्य उद्योगाने दबाव आणण्यास सुरवात केली आहे. तसेच तमिळनाडूचे विरोधी पक्ष नेते इ. के. पलनीसामी यांनी केंद्राला पत्र लिहून तमिळनाडूमधील सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या मोफत कपडे वाटपाचे नियोजन बिघडले आहे. यामुळे कापूस आणि सुतावर निर्यातबंदी घालावी आणि आयात शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २६) तिरुपूर येथील तिरुपूर कापड क्लस्टरने बंद आणि उपोषण केले. या बंद आणि उपोषणात येथील कापड निर्मिती उद्योग, निर्यातदार, व्यापारी संघटना, राजकीय पक्ष आणि संपूर्ण व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. 

तुरुपुर निर्यातदार असोसिएशनचे एस. सकथिवेल यांनी सांगितले की, कापसाच्या वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे, त्यामुळे आम्ही बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही, असं काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र कापूस व्यापारी आणि सूतगिरण्या यांच्यावर दराचा फारसा प्रभाव पडत नाही. मात्र येथील ९० टक्के छोट्या कापड निर्यातदारांना याचा फटका बसत आहे. सुताच्या वाढत्या किमतीमुळे त्यांना टिकाव धरणे अवघड होत आहे. या उद्योगावर परिणाम झाल्यास तिरुपूर येथील संपूर्ण कापूस मूल्यवर्धन साखळी उद्ध्वस्त होईल, असं त्यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, कापसाचे दर वाढल्यानंतर रान उठविणारा हा उद्योग कापसाचे दर पडल्यानंतर तोंडून ब्र सुद्धा काढत नाही. तब्बल दशकानंतर शेतकऱ्यांना यंदा थोडा चांगला दर मिळतो आहे. मात्र यंदा कापूस उत्पादनात ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचेही शेतकरी सांगत आहेत. म्हणजेच वाढलेल्या दरातून शेतकऱ्यांना फार लाभ होतोय असं नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी तर उत्पादन खर्चच केवळ भरून निघत असल्याचे सांगितले. जेव्हा कापसाचे दर कमी होतात, तेव्हा हा उद्योग कापडाचे दर कमी करत नाहीत. त्यावेळीस शेतकरी आणि ग्राहकांची चिंता नसते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापड उद्योगाच्या दबावाला बळी पडून शेतकऱ्यांना खाईत ढकलण्याचे काम करू नये, असे आवाहन शेतकऱ्यांसह, शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. 

वस्त्रोद्योगमंत्र्यांची तंबी 
अलीकडेच केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाला तंबी देत शेतकऱ्यांच्या दराला धक्का न लावण्याचा इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, सुताचे दर वाढले म्हणून उद्योगांनी कापूस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दराला धक्का लावल्यास सरकार सहन करणार नाही. उद्योगातील काही घटक अव्वाच्यासव्वा नफ्यासाठी कापूस गाठींचा साठा आणि दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुताच्या वाढत्या दरावर सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाने सहकार्यातून तोडगा काढावा. तसेच शासनावर जास्त अवलंबून राहणे वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी घातक ठरेल. कापूस गाठी आणि सूत दरविषयक समस्येत शेतकऱ्यांच्या कापसाला मिळत असलेल्या दराला धक्का लावल्यास सरकार सहन करणार नाही, असा इशाराही दिला होता. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त तेजी 
बरं सध्या कापसाचे जे दर वाढले आहेत, ते काही शेतकऱ्यांनी स्वतः किंवा सरकारने वाढविलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच कापूस दरात मोठी तेजी आली आहे. आपल्याकडे उद्योगाची गरज पूर्ण होऊन निर्यात होते, त्यामुळे कापूस उपलब्धता उद्योगांच्या गरजेप्रमाणे होत आहे. मात्र बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये स्थिती खुपच बिकट आहे. येथील उत्पादन स्थानिक गरजही भागवू शकत नाही. उद्योगाला आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. 

आपल्या शेतकऱ्यांनी उद्योगाला तगविण्यासाठी पुरेसा माल दरवर्षी उत्पादित केला. जसे, जिनिंग, सूतगिरण्या, कापड उद्योग, निर्यातदार या उद्योगाचे घटक आहेत, तसेच शेतकरीही या उद्योगाचा एक मूलभूत घट आहे, हे आतापर्यंत सूतगिरण्या आणि कापड उद्योगाने नाकारल्याचेच दिसते. त्यांच्या धोरणात किंवा मागण्यांत शेतकऱ्यांचा उल्लेख तर सोडा पण नेहमी कापसाचे दर पाडून शेतकऱ्याला खाईत ढकलण्याचेच धोरण आखण्यास सरकारला भाग पाडले आहे. त्यामुळे उद्योगाने शेतकऱ्याला आपला घटक, स्टेकहोल्डर मानून त्यांचाही विचार केला पाहिजे. उद्योगातील सर्वच स्टेकहोल्डर्सचे हित जोपासल्या गेल्यास मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल आपोआप साधला जाईल. 

प्रतिक्रिया 
सध्या जागतिक बाजारात कापसाचे दर १२० ते १२७ सेंटच्या दरम्यान स्थिरावले आहेत. त्यामुळे भारतात भाव ६७ ते ६८ हजार प्रतिखंडीवर आहेत. तर सरकी ३ हजार ५०० रुपये दर झाले. दाक्षिणात्य उद्योग म्हणतोय की सुताचे भाव वाढल्याने नुकसान होत आहे. पण मला त्यांना विचारायचं की २०११ मध्ये कापूस खंडीचे भाव ६० हजार रुपये झाले होते, त्यानंतर भाव कमी होऊन ४० हजारवर आले तेव्हा तुम्हाला शेतकऱ्यांची किंवा ग्राहकाची चिंता केली नाही. कापसाचे दर कमी होऊनही कापडाचे दर कमी केले नाही. गिरण्या म्हणतात आमचा इतर खर्च वाढला. मग शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला नाही का? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस खंडीचे भाव ७० हजारांवर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या उद्योगाला १० टक्के आयातशुल्कासह कापूस आयात करू द्यावी, पण कापूस आणि सूत निर्यात बंदी करू नये किंवा निर्यातशुल्क वाढवू नये.

- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते 

पोंगल सणाच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूतील काही राजकीय पक्षही कापड उद्योगाच्या पाठीमागे उभे राहिले असून कापूस आणि सूत निर्यातबंदी करून शुल्क वाढविण्याची मागणी करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून या मागणीला विरोध करावा. तसेच सरकारच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. केंद्राने शेतकरीविरोधी कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी किसान सभा केंद्र सरकारकडे करत आहे. 
- अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र


इतर अॅग्रो विशेष
जैव उत्तेजक उत्पादने  नोंदणीचा घोळात...पुणे ः राज्यातील जैव उत्तेजकांच्या यादीतील...
कृषी योजनांसाठी अर्जांचा ओघ सुरुचनगर ः कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, सिंचन साधने व...
निर्यातीसाठी गुणवत्तापूर्ण  हळद...हिंगोली ः हळद निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा...
पशुसंवर्धन विभागाची यंत्रणाच आजारी अमरावती : सरकारकडून शेतीपूरक पशुपालनासाठी...
पुणे विभागात गव्हाच्या पेरण्या उरकल्यापुणे : गव्हाच्या पेरणीस उशिराने पोषक हवामान तयार...
जमीन सुपीकता, पीक फेरपालट हेच सूत्रअनियंत्रित पाणी, खतमात्रा वापरामुळे जमीन सुपीकता...
‘मध क्लस्टर’ निर्मितीसाठी सर्वतोपरी मदत...नाशिक : मधमाशीपालन हे अतिरिक्त रोजगाराचे साधन...
विलंब ‘एफआरपी’चे व्याज  कारखान्यांना...नांदेड : शेतकऱ्यांसोबत बेकायदा करार करून एफआरपीचे...
सोयाबीनसाठी चीनची अमेरिकेवर मदार? पुणे ः ब्राझील आणि अर्जेंटिनात यंदा सोयाबीन...
राज्यात गारठा पुन्हा वाढणार पुणे : अरबी समुद्रावरून वाहणाऱ्या बाष्पयुक्त...
महावितरण विरोधात कऱ्हाडमध्ये शुक्रवारी...कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांना बोगस, चुकीची...
द्राक्ष दराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी...नाशिक : निर्यातक्षम द्राक्ष मालाच्या उत्पादन...
यंदा डाळिंब निर्यातदार  शेतकरी...सांगली ः राज्यातून डाळिंबाची निर्यात वाढण्यासाठी...
फळबाग लागवडीसाठी  आता सुधारित योजना पुणे ः फलोत्पादन वाटचालीत रोहयो फळबाग लागवडीनंतर...
कोविडमुक्त गाव अभियान पुणे विभागातही...पुणे : जिल्हा परिषद आणि भारतीय जैन संघटनेने...
ग्रामसेवकांकडील अतिरिक्त कामांबाबत...अकोला ः राज्यातील ग्रामसेवकांकडे असलेली अतिरिक्त...
दळणासाठी नदीतून जीवघेणा प्रवासतळोदा, जि. नंदुरबार : सातपुड्यातील सावऱ्या दिगर...
वाळूदर येतील आवाक्यात  लिलाव कालावधी...मुंबई : राज्यात वाळूचा मुबलक पुरवठा आणि दरांमध्ये...
नगरमध्ये दीड लाख हेक्टरवर कांदा लागवडनगर ः नगर जिल्ह्यात यंदाही कांदा लागवडीला...
तेलकट डागविरहित डाळिंब अन् बारमाही...तेलकट डाग, सूत्रकृमी किंवा अन्य कारणांमुळे...