जळगाव ः जगभरातील प्रमुख आयातदारांकडून सुताची मोठी मागणी आहे. गेल्या काही दिवसांत सुताचे दर किलोमागे २१ टक्क्यांनी वधारले आहेत. चीनकडून चांगली आयात सुरू आहे. परंतु मजूरटंचाई, वित्तीय संकटे व कापूस गाठींचा कमी पुरवठा यामुळे देशातील सूतगिरण्यांसमोर संकटेही वाढत आहेत. चांगली मागणी असताना ही संकटे दूर करण्याचा मुद्दा अखिल भारतीय सहकारी सूतगिरणी फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाने उपस्थित केला आहे. 

देशात सुमारे १७०० सूतगिरण्या आहेत. या गिरण्यांचे कामकाज मजूरटंचाई व गेल्या दोन हंगामातील वित्तीय तूट यामुळे ऐन मागणीच्या वेळेस रखडत आहे. कारण मागील तोट्यामुळे बँका वित्तीय मदत करण्यास तयार नाहीत. सूतगिरण्यांकडे खेळते भांडवल व मार्जिन मनीचा अभाव आहे. यामुळे फक्त पंचतारांकित गिरण्याच या संकटात उभ्या आहेत. 

देशातील सूतगिरण्यांना रोज सुमारे ९० हजार ते ९५ हजार गाठींची गरज सूतनिर्मितीसाठी असते. परंतु सध्या फक्त ७५ ते ८० हजार गाठींचाच पुरवठा गिरण्यांना होत आहे. गाठींच्या बाजारात काही मंडळीने ताबा घेतला आहे. दुसरीकडे मजूर कमी आहेत. यामुळे दाक्षिणात्य आणि मध्य भारतातील सूतगिरण्या फक्त ८० टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. दाक्षिणात्य गिरण्यांना गाठींबाबत अधिक अडथळे येत आहेत. कारण दक्षिणेत कापसाची लागवड मध्य भारताच्या तुलनेत कमी असून, तेथे सूतगिरण्यांची संख्या मोठी आहे. एकट्या तमिळनाडू राज्यात सुमारे ४०० सूतगिरण्या आहेत. 

चारच संस्थांकडून मोठी कापूस गाठींची खरेदी
देशात कापूस महामंडळाकडे (सीसीआय) कापूस गाठींचा मोठा साठा आहे. सरत्या हंगामात (२०१९-२०) सीसीआयकडे ११० लाख गाठींचा साठा होता. यातील निम्मा साठा सीसीआयने ३३ हजार ते ३५ हजार ५०० रुपये प्रतिखंडी (३५६ किलो रुईची एक खंडी) या दरात देशातील चार संस्थांना लिलाव प्रक्रियेद्वारे विकला. यानंतर कापूस बाजारात जशी तेजी आली, तशी सीसीआयच्या गाठींच्या दरातही तेजी आली. सध्या गाठींचे दर ४० हजार ते ४२ हजार ५०० रुपये खंडी असे आहेत.

सीसीआयकडे सध्या सुमारे ५० लाख गाठी शिल्लक आहेत. याचाही लिलाव होत आहे. अशात देशातील दाक्षिणात्य सूतगिरण्यांसह अखिल भारतीय सहकारी सूतगिरणी फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाने सीसीआयने व्यापारी किंवा खासगी खरेदीदारांना गाठींची विक्री न करता सूतगिरण्यांना थेट गाठींची विक्री करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे वित्तीय संकटात असलेल्या सूतगिरण्यांना थेट गाठी उपलब्ध झाल्यास तोटा कमी होवू शकेल. तसेच पुरेशा गाठींवर प्रक्रिया होऊन सुताची मागणी पूर्ण करता येईल. 

सूत निर्यात वाढण्याचे संकेत
सुताची मागणी पुढील वर्षभर कायम राहू शकते. अशीच स्थिती राहिली तर देशातून यंदा सुताची किमान २० टक्के अधिक निर्यात होऊ शकते. देशातून यंदा सुमारे १२०० कोटी किलोग्रॅम सुताची निर्यात अपेक्षित आहे. यातील ८० टक्के सुताची निर्यात चीनमध्ये  होईल, असे संकेत जाणकारांनी दिले आहेत. 

देशात सुताचा १५ टक्के तुटवडा
कोविडमुळे जगभरात मास्क, कापड, दवाखान्यांमध्ये आवश्यक कापड, गणवेश याची मोठी मागणी आहे. नव्या कपड्यांना युरोप, अमेरिकेत मोठा उठाव आहे. युरोप, अमेरिकेतून चीनने कापडाची चांगली मागणी केली आहे. यामुळे चीनसह बांगलादेश, व्हिएतनाम, तुर्की येथे सुताची मागणी आहे. देशात जेवढी सुताची मागणी आहे, ती देशातील सूतगिरण्या विविध अडचणींमुळे पूर्ण करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. तब्बल १५ टक्के सुताचा तुटवडा देशात आहे. शिवाय देशातील कापड उद्योगातूनही सुताची चांगली मागणी आहे. यामुळे सुताचे दर गेल्या १५ दिवसांत २१ टक्क्यांनी वधारले असून, किमान १८५ व कमाल (दर्जेदार सूत) २३५ रुपये प्रतिकिलोचा दर सुताला आहे. 

प्रतिक्रिया
सुताची मागणी चांगली आहे. २१ टक्के दरवाढ गेल्या काही दिवसांत सुताच्या दरात झाली आहे. परंतु सर्वच सूतगिरण्यांना मजूरटंचाई, खेळते भांडवल याची अडचण आहे. बँका नव्याने वित्तीय मदत गेल्या वर्षातील वित्तीय तोट्यामुळे देण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे कापूस गाठींचा साठा फक्त सीसीआयकडे आहे. सीसीआय ई लिलाव करून व्यापाऱ्यांना कापूस गाठींची विक्री करीत आहे. ही विक्री सीसीआयने थेट सूतगिरण्यांना करावी. यामुळे कापूस गाठी किंवा कच्च्या मालाची अडचणही सूतगिरण्यांसमोर फारशी राहणार नाही. 
- दीपक पाटील, अध्यक्ष, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, उंटावद होळ (जि. नंदुरबार)