अर्थसंकल्पातून अनेक घटकांना मिळेल शक्ती ः रावसाहेब दानवे

जालनाः शेतकरी, कष्टकरी, मध्यवर्गीय आदी समाजघटकांना समाधान देणारा, नवा भारत निर्माण करण्यासाठी सर्व समाजाला शक्ती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी थेट सहा हजार रुपये देण्याची योजना ऐतिहासिक आहे. त्यासाठी केंद्राने भरीव तरतूद केली आहे. व्याजात सवलत, कामधेनू आयोगाची स्थापना, पशुपालनाला प्रोत्साहन आदी शेतकरी कल्याणाचे अनेक निर्णय आहेत. मोदी सरकारने काही शेतमालाला दीडपट भावासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय यापूर्वी घेतले आहेत. रिक्षाचालक, भाजी विक्रेते, शेतमजूर, बांधकाम मजूर, टपरीवाले आदी असंघटित कष्टकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना लागू केली आहे. प्राप्तिकराची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे. त्याचा कोट्यवधी करदात्या मध्यमवर्गीयांना लाभ होईल. अन्य अनेक निर्णयही स्वागतार्ह असेच आहेत.  ठोस उपाययोजना हव्या होत्या शेतकऱ्यांना हमीभावामध्ये वाढीची तसेच सरकारने जाहीर केलेले भाव खात्रीने मिळतील अशा उपाययोजनांची अपेक्षा होती. तसेच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे ठोस साधन, महिन्याला त्याला किमान वेतन सरकारने देणे अपेक्षित होते. सरकार ज्या तळमळीने नोकरदारांसाठी, मध्यम वर्गीयांसाठी ठोस पावले उचलली, पैसा खर्च करते, तोच निकष शेतकऱ्यांबाबत लावीत नाही. या अर्थसंकल्पातून तेवढा दिलासा मिळताना दिसत नाही. - डॉ. प्रकाश मानकर , महाराष्ट्र चेअरमन, भारत कृषक समाज निवडणुकांमध्ये अडकवण्याचा हंगामी प्रयत्न हा मध्यावधी अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्यावर भाष्य करणे तेवढेसे उपयुक्त वा संयुक्तिक ठरत नाही, पण तरीही त्यात (परत निकष लावून) लहान शेतकऱ्यांना प्रतिशेतकरी देऊ केलेली ६ हजार रुपयांची थेट मदत, परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अगदीच तोकडी आहे. तेलंगण सरकार दोन हंगामांत मिळून सरसकट प्रतिएकर ८ हजार रुपये याप्रमाणे मदत देते हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक, अशा आर्थिक साहाय्यासोबत शेतीक्षेत्राला संपूर्ण कर्जातून मुक्त करून या क्षेत्राच्या धोरण रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज असताना त्या संदर्भात अर्थमंत्री महोदयांनी या अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखही केला नाही. दूरगामी विचार करण्याऐवजी बहुसंख्य शेतकऱ्यांना परत निवडणुकांच्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचा हंगामी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला दिसतो. - गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण, जि. पुणे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली या अर्थसंकल्पाद्वारे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार अशा अल्प उत्पन्न गटातील घटकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली सहा हजार रुपये मदतीची तरतूद पुरेशी नाही. शेतकरी, शेतीक्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प गरीब, कष्टकरी, श्रमिकांसाठी नसून केवळ नवश्रीमंत आणि करदात्यांसाठी आहे. - विलास बाबर, अखिल भारतीय किसान सभा, परभणी.