agriculture news in Marathi raw material distribute illegal for mix fertilizer Maharashtra | Agrowon

मिश्रखतांसाठी विनापरवानगी कच्चा माल वाटला

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

पुणे : राज्यात गेले दीड वर्ष मिश्र खतांसाठी कच्चा माल घेण्याची परवानगी शासनाने दिली नव्हती. तरीही कच्च्या मालाचे शेकडो टन साठे काही प्रकल्पचालकांकडे कसे आले, याचा शोध न घेता थेट आयुक्तांचे नाव पुढे करून कच्च्या मालाची नवी खिरापत वाटली गेल्याचे उघड झाले आहे.

पुणे : राज्यात गेले दीड वर्ष मिश्र खतांसाठी कच्चा माल घेण्याची परवानगी शासनाने दिली नव्हती. तरीही कच्च्या मालाचे शेकडो टन साठे काही प्रकल्पचालकांकडे कसे आले, याचा शोध न घेता थेट आयुक्तांचे नाव पुढे करून कच्च्या मालाची नवी खिरापत वाटली गेल्याचे उघड झाले आहे.

मिश्र खतांच्या नावाखाली राज्यात बोगस खत कारखाने स्थापन केले गेले आहेत. अस्तित्वात असलेले काही खत कारखाने पुन्हा बोगस खत तयार करून विकत आहेत. यामुळे राज्यातील चांगल्या खत प्रकल्पांची कोंडी झाली आहे. अशा स्थितीत कृषी विभागाने कठोर भूमिका न घेता मिश्र खत प्रकल्पांना कच्चा माल म्हणून अनुदानित खते उपलब्ध करून देण्यासाठी संशयास्पद धडपड केल्याचे सिद्ध झाले आहे.

मिश्र खत उत्पादनासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला कच्चा माल लागतो. डीएपी, एमओपी, युरिया, एसएसपी अशा स्वरूपाचा कच्चा माल या प्रकल्पांना देण्याचे अधिकार फक्त राज्यात कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांना आहेत. ‘सचिव व आयुक्तांना अंधारात ठेवून गेल्या हंगामात राज्यात कच्च्या मालाची संशयास्पद उलाढाल झाली आहे. कारण, परवानगीपत्रावर आयुक्तांची तसेच गुणनियंत्रण संचालकांची देखील स्वाक्षरी नाही.

प्रत्येक वाटपपत्रावर ‘आयुक्तांच्या मान्यतेने’ असे लिहून संचालकांच्या जागेवर भलत्याच व्यक्तीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विशेष म्हणजे एकाच दिवशी आदेशपत्र तयार करून त्याच दिवशी कंपन्यांना ही पत्रे दिली गेली आहेत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘कच्च्या मालाचे वाटप नियमाप्रमाणे करण्यात आलेले आहे. कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक यांना सर्व काही कळवून आणि त्यांच्याच मान्यतेने कंपन्यांना कच्चा माल वाटपाची परवानगी पत्रे देण्यात आली आहेत. या पत्रावर सही करणारा अधिकारी निलंबित झालेला आहे, हा मुद्दा खरा असला, तरी जुलै २०१८ मध्ये सदर अधिकारी अधिकृतपणे कामावर होता. त्यामुळे परवानगी पत्रे बोगस नसून खरी आहेत.’

राज्यातील मिश्र खत प्रकल्पांना कच्चा माल घेण्याचे परवानगी पत्र दिले म्हणजे काहीही गोंधळ घालण्यास परवानगी नसते, असेही कृषी आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘मिश्र खतासाठी बाजारपेठेत होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदी, वापरामुळे शेतकऱ्यांना टंचाई जाणवणार नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार प्रत्येक ‘एसएओ’ला आहेत. टंचाई झाल्यास ‘एसएओ’कडून स्वतंत्र आदेश काढून खरेदी थांबविली जाऊ शकते. पुरवठा देखील रद्द करता येतो,’ असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

‘जिल्हा पातळीवर गुणनियंत्रण निरीक्षक मिश्र खताच्या प्रत्येक बॅचचा नमुना काढतात. अप्रमाणित खत शेतकऱ्याला मिळणार नाही याची दक्षता घेण्याचे कामदेखील जिल्हा कृषी विभागाचेच आहे. मिश्र खत वापराचे आणि कच्चा माल वाटप, उपयोगाचे केवळ अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे येतात. मात्र, जिल्हा पातळीवर नेमके काय होते यावर आमचे नियंत्रण नसते,’ असा साळसूद दावा आयुक्तालयातील अधिकारी करीत आहेत.

लोकमंगल बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या खत उत्पादक कंपनीकडून शेतकऱ्यांना बोगस खते विकली जात असल्याचा संशय कृषी विभागाला होता. प्रयोगशाळेकडे खताचे नमुने पाठविल्यानंतर नमुने अप्रमाणित निघाले. मात्र, कृषी खात्याने टाळाटाळ केली. शेवटी हे प्रकरण गंभीर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

आश्चर्याचा भाग म्हणजे या कंपनीच्या शिल्लक साठ्यात कच्चा माल होता. हा कच्चा माल कृषी आयुक्तालयातील कोणत्या महाभागाने उपलब्ध करून दिला? राज्यातील किती कंपन्यांना कच्चा माल वाटला गेला? या खिरापत वाटपात कोणाची टक्केवारी किती? असे विविध प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोकण, खानदेशात पावसाचा धुमाकूळ पुणे ः कोकण आणि खानदेशला पावसाने झोडपून काढले....
हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र व खानदेशात दोन...
कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावरचंडीगड ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी...
नाशिकमध्ये खरीप कांदा लागवडी बुरशीजन्य...नाशिक: खरीप हंगामातील पोळ कांदा लागवडी पूर्ण...
कुलगुरू निवडीचे निकष ऐरणीवर पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये...
काजू बागायतदारांना गंडा घालणाऱ्या...सिंधुदुर्ग: काजू बागायतदारांना जादा दराचे आमिष...
सोयाबीन ठरेल ‘मॅजिकबीन’ नागपूर: देशात यावर्षी सोयाबीन खालील क्षेत्रात घट...
ऊस उत्पादक पट्ट्यात पेरूचा यशस्वी प्रयोगसांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (ता. पलूस) या ऊस...
झेंडू ठरलंय हमखास उत्पन्नाचे पीकशहरी बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन मोह (ता.सिन्नर...
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...