agriculture news in Marathi raw material distribute illegal for mix fertilizer Maharashtra | Agrowon

मिश्रखतांसाठी विनापरवानगी कच्चा माल वाटला

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

पुणे : राज्यात गेले दीड वर्ष मिश्र खतांसाठी कच्चा माल घेण्याची परवानगी शासनाने दिली नव्हती. तरीही कच्च्या मालाचे शेकडो टन साठे काही प्रकल्पचालकांकडे कसे आले, याचा शोध न घेता थेट आयुक्तांचे नाव पुढे करून कच्च्या मालाची नवी खिरापत वाटली गेल्याचे उघड झाले आहे.

पुणे : राज्यात गेले दीड वर्ष मिश्र खतांसाठी कच्चा माल घेण्याची परवानगी शासनाने दिली नव्हती. तरीही कच्च्या मालाचे शेकडो टन साठे काही प्रकल्पचालकांकडे कसे आले, याचा शोध न घेता थेट आयुक्तांचे नाव पुढे करून कच्च्या मालाची नवी खिरापत वाटली गेल्याचे उघड झाले आहे.

मिश्र खतांच्या नावाखाली राज्यात बोगस खत कारखाने स्थापन केले गेले आहेत. अस्तित्वात असलेले काही खत कारखाने पुन्हा बोगस खत तयार करून विकत आहेत. यामुळे राज्यातील चांगल्या खत प्रकल्पांची कोंडी झाली आहे. अशा स्थितीत कृषी विभागाने कठोर भूमिका न घेता मिश्र खत प्रकल्पांना कच्चा माल म्हणून अनुदानित खते उपलब्ध करून देण्यासाठी संशयास्पद धडपड केल्याचे सिद्ध झाले आहे.

मिश्र खत उत्पादनासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला कच्चा माल लागतो. डीएपी, एमओपी, युरिया, एसएसपी अशा स्वरूपाचा कच्चा माल या प्रकल्पांना देण्याचे अधिकार फक्त राज्यात कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांना आहेत. ‘सचिव व आयुक्तांना अंधारात ठेवून गेल्या हंगामात राज्यात कच्च्या मालाची संशयास्पद उलाढाल झाली आहे. कारण, परवानगीपत्रावर आयुक्तांची तसेच गुणनियंत्रण संचालकांची देखील स्वाक्षरी नाही.

प्रत्येक वाटपपत्रावर ‘आयुक्तांच्या मान्यतेने’ असे लिहून संचालकांच्या जागेवर भलत्याच व्यक्तीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विशेष म्हणजे एकाच दिवशी आदेशपत्र तयार करून त्याच दिवशी कंपन्यांना ही पत्रे दिली गेली आहेत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘कच्च्या मालाचे वाटप नियमाप्रमाणे करण्यात आलेले आहे. कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक यांना सर्व काही कळवून आणि त्यांच्याच मान्यतेने कंपन्यांना कच्चा माल वाटपाची परवानगी पत्रे देण्यात आली आहेत. या पत्रावर सही करणारा अधिकारी निलंबित झालेला आहे, हा मुद्दा खरा असला, तरी जुलै २०१८ मध्ये सदर अधिकारी अधिकृतपणे कामावर होता. त्यामुळे परवानगी पत्रे बोगस नसून खरी आहेत.’

राज्यातील मिश्र खत प्रकल्पांना कच्चा माल घेण्याचे परवानगी पत्र दिले म्हणजे काहीही गोंधळ घालण्यास परवानगी नसते, असेही कृषी आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘मिश्र खतासाठी बाजारपेठेत होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदी, वापरामुळे शेतकऱ्यांना टंचाई जाणवणार नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार प्रत्येक ‘एसएओ’ला आहेत. टंचाई झाल्यास ‘एसएओ’कडून स्वतंत्र आदेश काढून खरेदी थांबविली जाऊ शकते. पुरवठा देखील रद्द करता येतो,’ असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

‘जिल्हा पातळीवर गुणनियंत्रण निरीक्षक मिश्र खताच्या प्रत्येक बॅचचा नमुना काढतात. अप्रमाणित खत शेतकऱ्याला मिळणार नाही याची दक्षता घेण्याचे कामदेखील जिल्हा कृषी विभागाचेच आहे. मिश्र खत वापराचे आणि कच्चा माल वाटप, उपयोगाचे केवळ अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे येतात. मात्र, जिल्हा पातळीवर नेमके काय होते यावर आमचे नियंत्रण नसते,’ असा साळसूद दावा आयुक्तालयातील अधिकारी करीत आहेत.

लोकमंगल बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या खत उत्पादक कंपनीकडून शेतकऱ्यांना बोगस खते विकली जात असल्याचा संशय कृषी विभागाला होता. प्रयोगशाळेकडे खताचे नमुने पाठविल्यानंतर नमुने अप्रमाणित निघाले. मात्र, कृषी खात्याने टाळाटाळ केली. शेवटी हे प्रकरण गंभीर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

आश्चर्याचा भाग म्हणजे या कंपनीच्या शिल्लक साठ्यात कच्चा माल होता. हा कच्चा माल कृषी आयुक्तालयातील कोणत्या महाभागाने उपलब्ध करून दिला? राज्यातील किती कंपन्यांना कच्चा माल वाटला गेला? या खिरापत वाटपात कोणाची टक्केवारी किती? असे विविध प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
फळबागांच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर वडकी पुणे शहरापासून जवळ असलेले वडकी हे दुष्काळी गाव...
गाई, म्हशीच्या सुलभ प्रसूतीसाठी ‘शुभम’...माळेगाव, जि. पुणे ः शेती, पशुपालन करताना येणाऱ्या...
विदर्भात गारपिटीची शक्यतापुणे ः पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याने...
कांद्यानंतर 'या' पिकावर साठा मर्यादा...नवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन...
‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नकोपुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (...
अपरिपक्व कांदा आवकेचा दरवाढीवर परिणामनवी दिल्ली: उन्हाळी आणि खरीप कांदा उत्पानातील...
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून पपईत मिळवली ओळखनंदुरबार जिल्ह्यात धमडाई येथील सुभाष व प्रनील या...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
परिश्रमपूर्वक व्यवस्थापनातून...पुणे जिल्ह्यातील रिहे येथील सुनील शिंदे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...
पशुखाद्य दर गगणाला भिडलेसांगली ः दुष्काळ व अतिवृष्टीचा फटका पशुखाद्य...