विनातारण कृषी कर्ज मर्यादेत साठ हजारांनी वाढ

पुणे  : भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून वाढवून एक लाख साठ हजार रुपये केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने गुरुवारी (ता. ७) द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना ही घोषणा केली. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने २०१० मध्ये शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कर्जाची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी निश्चित केली होती. त्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांत या मर्यादेत बदल करण्यात आलेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. ‘देशात २०१० नंतर महागाईत खूप वाढ झाली. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा (खते, बियाणे, कीटकनाशके इत्यादी) महागल्या. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनातारण मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे रिझर्व्ह बॅंकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण ठेवण्याची गरज राहणार नाही. या निर्णयाचा लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे बॅंकेने म्हटले आहे. हा निर्णय लागू करण्यासाठी बॅँक लवकरच परिपत्रक काढणार आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के झाले आहेत. ऑगस्ट २०१७ नंतर पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बँकांचे व्याजदर कमी होऊन, गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते अनेक बॅंका सध्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असल्यामुळे त्या लगेच व्याजदर कमी करण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे लगेचच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. परंतु शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणेचा मात्र लगेचच फायदा होणार आहे. यापूर्वी एक लाखापेक्षा अधिक रक्कमेच्या कर्जासाठी तारण ठेवावे लागत होते. त्यामुळे मालमत्तेचे मूल्यांकन, त्यासाठीचा खर्च, वेळेचा अपव्यय, दिरंगाई या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची परवड होत होती. रिझर्व बॅंकेच्या ताज्या निर्णयामुळे आता एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण आणि तात्काळ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार खात्याचे माजी सचिव असलेले शक्तिकांत दास यांची डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतरचा हा पहिलाच पतधोरण आढावा होता. दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या तीनदिवसीय बैठकीस मंगळवारपासून (ता. ५) सुरुवात झाली. ही बैठक संपल्यानंतर गुरुवारी पतधोरण जाहीर करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षातील हे अखेरचे द्वैमासिक पतधोरण आहे.   ‘शेतमालाच्या किमती पाडून महागाई दर नियंत्रण’ किरकोळ महागाईचा दर चार टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात डिसेंबर २०१८ मध्ये २.१९ टक्के दर नोंदवण्यात आला. किरकोळ महागाईचा गेल्या १८ महिन्यांतील हा नीचांक ठरला आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. शेतीमालाच्या किमती पाडून सरकारने महागाई दर आटोक्यात आणण्याची पराकाष्ठा केली, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, असे मत विश्लेषकांनी नोंदवले.