agriculture news in Marathi, RCEP may hit Indian Agriculture, Maharashtra | Agrowon

‘आरसीईपी’मुळे भारतीय शेतीला धोका शक्य

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 5 नोव्हेंबर 2019

पुणे ः रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) हा आशियातील दहा देशांमध्ये खुल्या व्यापारासाठी होणारा करार आहे. या व्यापार-करारात प्रामुख्याने आशिया-पॅसिफिकमधल्या १६ देशांचा समावेश आहे, त्यात ‘आसियान’ या संघटनेचे सर्व सदस्य तसेच चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत हे देश आहेत. या करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये जगाची अर्धी लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. आरसीईपी यशस्वी झाल्यास ३.४ अब्ज लोकांचं मार्केट बनेल.

पुणे ः रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) हा आशियातील दहा देशांमध्ये खुल्या व्यापारासाठी होणारा करार आहे. या व्यापार-करारात प्रामुख्याने आशिया-पॅसिफिकमधल्या १६ देशांचा समावेश आहे, त्यात ‘आसियान’ या संघटनेचे सर्व सदस्य तसेच चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत हे देश आहेत. या करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये जगाची अर्धी लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. आरसीईपी यशस्वी झाल्यास ३.४ अब्ज लोकांचं मार्केट बनेल.

आरसीईपी करारासंदर्भात चर्चेच्या १६ फेऱ्या झाल्या आहेत. या कराराला सध्या सुरू असलेल्या आशियानच्या परिषदेत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. आरसीईपी हा खुला करार असल्याने यात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये विनाआयात शुल्क व्यापार होणार आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकरी नेते आणि अभ्यासक करारातील अनेक मुद्यांवर प्रश्‍न उपस्थित करून सहभागी न होण्याची मागणी करत आहेत. यात प्रामुख्याने शेती आणि दुग्ध व्यवसायाच्या संदर्भात धोक्याची सूचना देण्यात येत आहे. देशातील जवळपास १५० शेतकरी संघटनांनी या कराराला विरोध केला आहे. 

करारात सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषमता आहे. दरडोई उत्पन्नातही मोठी तफावत असून ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न ५५ हजार डॉलर आहे. तर कंबोडियासारख्या देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न १३०० डॉलर इतकं आहे. 

शेतकरी संघटनांसह अनेक अभ्यासक आणि जाणकरांनीही या करारात भारताने सहभागी होऊ नये असे सूचित केले आहे. त्यातच करारातील तरतुदी आणि मसुदा जाहीर केला नसल्याने आणि त्यात गोपनियता पाळली जात असल्याने यावरही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, चीनसारख्या विकसित देशांच्या शेतीमालाला भारताची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्याचा जबर फटका भारतातील शेतीक्षेत्राला बसेल, असा धोका शेतकरी संघटनांनी मांडला आहे.

शेतीविषयक आव्हाने

  •   दुग्ध उत्पादने, रबर, नारळ, काळी मिरी, इलायची, कापूस, साखर, गहू यांची आयात वाढेल
  •   देशातील दूध दराचा प्रश्‍न कायम असताना आयात वाढणे शक्य
  •   ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधून डेअरी उत्पादनांच्या आयातीवरून आक्षेप
  •   १० कोटी दूध उत्पादक कुटुंबाच्या जीवनमानावर परिणाम होण्याची भीती
  •   शेतीमालाची करमुक्त आयात होऊन शेतकरी संकटात येतील

भारतापुढील आव्हाने

  •   अमेरिकेसोबत व्यापार युध्द असलेल्या चीनचा आरसीईपीसाठी पुढाकार
  •   चीनी उत्पादनांची मोठी आयातीची भीती
  •   उद्योजक आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण
  •   इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेअरिंग आणि लोकल डेटा स्टोरेजची आव्हान
  •   सुरक्षा आणि गोपनीयतेमुळे माहिती उघड करणं आव्हानात्मक 
  •   देशाच्या घरगुती उत्पादनांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता
  •   व्यापारात मोठी तूट निर्माण होण्याची भीती

इतर अॅग्रो विशेष
आदिवासी महामंडळातर्फे ४९ लाख क्विंटल...नाशिक : कोरोनाच्या संकट काळात आदिवासी विकास...
संशोधनासाठी मोसंबी वाणांचे जतन फायदेशीर...बदनापूर, जि. जालना : मोसंबी फळपिकांच्या विविध...
परभणी जिल्ह्यात कापसाची ३६ लाख क्विंटल...परभणी ः कोरोना साथीमुळे लांबत गेलेला परभणी...
अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणावर भर नवी दिल्ली: शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी...
रानभाज्या विक्रीतून रोजगार निर्मितीचा...नाशिक: राज्यातील आदिवासी भागात नैसर्गिक पद्धतीने...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा शिडकावा पुणे ः पावसाचा जोर कमी झाल्याने कोकण, मध्य...
चीनकडून बियाणे दहशतवादाचा धोका पुणेः देशातील बियाणे वारसा आणि बीजोत्पादन उद्योग...
बेकायदा ‘एचटीबीटी’मुळे तीनशे कोटींचा...पुणे : बेकायदेशीर तणनाशक सहणशील (एचटीबीटी) कापूस...
कोल्हापुरात पावसाचा जोर ओसरला कोल्हापूर: जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे....
मोसंबी कलमांची दुप्पट विक्री औरंगाबाद : पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सुखद...
केळीसाठी पीक विम्याचे निकष पूर्ववत...जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
शेतकरी नियोजन- कपाशीच्या पिकाला खत...सध्या माझे कापसाचे पीक ६० दिवसांचे झाले असून...
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...
बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार'...
धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये ...पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व...