सर्वसंमती झाल्यास निर्यातबंदीचा फेरविचार

नवी दिल्ली : कांदा निर्यातबंदीच्या आकस्मिक निर्णयाचा प्रस्ताव ग्राहक कल्याण आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयाचा होता आणि हा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशीही संबंधित आहे. त्यामुळे वाणिज्य, अर्थ आणि ग्राहककल्याण मंत्रालयांमध्ये सर्वसंमती झाल्यास निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो, असे आश्‍वासन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मंगळवारी (ता.१५) दिले. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय सोमवारी (ता.१४) अचानकपणे जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये उमटली. या उत्पादकांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी पवार यांनी मंगळवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी तीन-चार प्रमुख मुद्दे मांडले. कांदा उत्पादक शेतकरी हे मुख्यतः जिरायतदार, लहान शेतकरी आहेत. निर्यातबंदीच्या आकस्मिक निर्णयाने एक खात्रीशीर कांदा निर्यातदार देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो. अशा निर्णयाचा फायदा पाकिस्तानसारखे कांदा निर्यातदार देश घेत असतात. त्यामुळे असे अचानक निर्णय योग्य ठरत नाही. निर्यातीसाठी पुरवठ्यात सातत्य राखणे महत्त्वाचे असते परंतु अशा अचानक निर्णयाने त्यात अडथळे निर्माण होतात. त्याचबरोबर भारतीय कुटुंब आणि त्यांच्या आहारातील कांद्याचे प्रमाण ही बाबही लक्षात घेऊन यासंदर्भात निर्णय केला जावा, अशी मागणी पवार यांनी नोंदली.  मंत्री गोयल यांनी निर्यातबंदीबाबत रामविलास पास्वान यांच्या ग्राहक कल्याण आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयातर्फे प्रस्ताव आला असल्याची माहिती श्री. पवार यांना दिली. देशात कांद्याच्या किमती वाढत असल्याने लोकांना कांदा रास्त दरात मिळावा यासाठी निर्यातबंदीची शिफारस त्यांनी केली होती असो मंत्री गोयल यांनी सांगितले.   या निर्णयात वाणिज्य मंत्रालयाबरोबरच अर्थ मंत्रालयाचाही सहभाग असल्याचे सांगून ते म्हणाले की यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांच्या संदर्भात ते या तिन्ही मंत्रालयांचे लक्ष वेधतील आणि जर तिन्ही मंत्रालयांमध्ये सहमती झाल्यास निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. परंतु आता त्वरित याबाबत काही होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. दिंडोरीच्या खासदार भारती पवार आणि धुळ्याचे खासदार सुभाष भामरे यांनीही गोयल यांची भेट घेतली आणि कांदा उत्पादकांच्या समस्या त्यांच्या कानावर घातल्या. परंतु एकंदरीत गोयल आणि केंद्र सरकारचा रोख यासंदर्भात त्वरित हालचाल करण्याचा दिसून येत नाही. पास्वान हे बिहारचे आहेत त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असावा अशा शक्‍यतेलाही वाव मिळतो.

प्रतिक्रिया काही दिवसांपूर्वी याच केंद्र सरकारकडून कांदा नियंत्रणमुक्त केला व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय दिला असा ढोल वाजविला गेला. आणि आता कांद्यावर निर्यातबंदी घातली. वेळ येताच दलालांना पैसे मिळावेत म्हणून केंद्र सरकारने आज पुन्हा कांदा उत्पादक शेतकरी विरोधी हा तुघलकी निर्णय घेतला. या बांडगुळांना पोसण्यासाठी शेतकऱ्यांप्रती बेगडी प्रेम दाखवून अजून किती दिवस शेतकऱ्यांचा बळी घेणार आहात?  — राजू शेट्टी,  संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. एकीकडे चाळीमध्ये साठविलेला कांदा खराब होत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होत असताना केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी लागू केल्याने कांदा उत्पादक अडचणीत सापडला असून मोठे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर हजारो क्विंटल कांदा मुंबई बंदरात अडकला असून त्याची निर्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, यासंदर्भात पक्षप्रमुख माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून कांदा निर्यातबंदी तातडीने हटवावी यासाठी केंद्र सरकारकडे ते स्वतः प्रयत्न करणार आहेत.  — छगन भुजबळ,  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री