ऑनलाइन ठिबक योजनेत पुन्हा कागदपत्रांचा घाट

पुणे : कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची परंपरा लाभलेल्या ठिबक अनुदान वाटपाचे कामकाज पारदर्शक होण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन कागदपत्रे पाठविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र अधिकारी आता पुन्हा कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात ‘भेटायला’ बोलवत असल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झालेले आहे.

ठिबक संचाचे अनुदानवाटप आता पूर्णतः महाडीबीटी संकेतस्थळावरून केले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यापासून ते अनुदान रक्कम जमा करेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांमधील कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ही सुविधा दिल्याने शेतकरी, ठिबक संच विक्रेत्यांचे विविध कृषी कार्यालयांकडे होत असलेले हेलपाटे बंद झाले. मात्र त्यामुळे मिळणारी चिरीमिरीदेखील बंद झाल्याने काही तालुक्यांमध्ये ठिबकमधील गैरव्यवहार करणारे कंपू अस्वस्थ झालेले आहेत. 

‘‘काहीही झाले तरी शेतकरी किंवा ठिबक संच विक्रेत्यांनी पुन्हा आपल्या कार्यालयाच्या दारात यावे, पुन्हा फाइल तयार करणे, तपासणे अशा प्रक्रिया सुरू कराव्यात, त्यातून चिरिमिरीची पद्धत पुन्हा सुरू करावी, अशी धडपड अनेक तालुक्यांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे संकेतस्थळावर कागदपत्रे सादर (ऑनलाइन अपलोडिंग) केल्यानंतरही फाइल घेऊन तालुका कृषी कार्यालयात शेतकरी व विक्रेत्यांना बोलावले जात आहे,’’ अशी माहिती ठिबक उद्योगातील सूत्रांनी दिली. 

जळगावच्या जामनेर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने तर ऑफलाइन फाइल सादर करण्याचा फतवाच काढला आहे. ‘‘ठिबक अनुदान मिळण्यासाठी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करतात. सोडत लागलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर त्यांनी ठिबक संच खरेदीच्या पावत्या ऑनलाइन अपलोड करायच्या आहेत. मात्र, अशी बिले अपलोड करून अनुदानाचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातच जमा करावा. आवक नोदवहीत नोंद करावी. अशा नोंदी न करता परस्पर मंडळ  अधिकारी व पर्यवेक्षकांकडे प्रस्ताव जमा करू नये,’’ अशी तंबी या कार्यालयाने दिली आहे. 

अनुदान वितरण कामकाज पूर्णतः ऑनलाइनवर करण्याचा निर्णय थेट राज्य शासनाने घेतलेला असताना पुन्हा अधिकाऱ्यांना ऑफलाइन फाइल्स कशासाठी हव्या असतात, संच बसविताच ३० दिवसांत बिले अपलोड करण्याची सक्ती करणारे अधिकारी मुदतीत अनुदान मात्र का जमा करीत नाहीत,ऑनलाइन नोंदी बघण्याचे सोडून पुन्हा तालुका कृषी कार्यालयात स्वतंत्र नोंदवही कशासाठी ठेवली जाते, कार्यालयात शेतकरी किंवा विक्रेत्यांना बोलावल्यानंतर त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत नाही याची खात्री जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना असते काय, असे विविध सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.

संचालकांच्या आदेशाला हरताळ  ‘‘संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावरच सर्व कागदपत्रे सादर करावीत. त्याबाबत लघुसंदेश पाठवून कागदपत्रे मागविली जातील. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन आहे. त्यामुळे इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी शेतकऱ्यांकडे करू नये,’’ अशा स्पष्ट सूचना फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी राज्यभर दिलेल्या आहेत. मात्र, संचालकांच्या आदेशाला हरताळ फासून ऑफलाइन फाइल्स मागविण्याचे उद्योग विविध कार्यालयांनी सुरू केल्याचे स्पष्ट होते आहे.