पुणे ः दुष्काळ मुक्तीसाठी जलयुक्त अभियानाची व्याप्ती वाढवून ते प्रभावी राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद हवी होती. कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठीहीदेखील बजेटमध्ये तरतूद अपेक्षित होती. दुग्ध व्यवसायाकडे अर्थसंकल्पात झालेले दुर्लक्ष चिंताजनक आहे, अशा प्रतिक्रिया संशोधक, अभ्यासक व उद्योजकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
संशोधनासाठी तरतूद हवी विजेच्या वापरासाठी काही सवलती दिल्या असून, अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन म्हणून १०८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी पंपासाठी ९०० कोटी रुपये, सिंचनासाठी ८७३३ कोटी रु. आणि शेततळे आणि विहिरींसाठी १५०० कोटी रु. या तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तसेच ३४९८ कोटी रुपयांची तरतूद ही विविध कृषी निविष्ठांच्या अनुदानासाठी ठेवली आहे. या तरतुदी एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांसाठी केल्या आहे. शेतमजुरांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना या कालावधीसाठी वाढवली आहे. कृषी, सिंचन क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदी दिसत आहेत. किमान पुढील काळात तरी कृषी संशोधनासाठी अधिक भरीव तरतूद व्हावी, ही अपेक्षा. - पराग हळदणकर, संशोधन संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली
नवतेजस्विनी योजनेचा फायदा राज्याचे अंतरिम बजेटमध्ये भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. वास्तवात सदर अनुदान आधीही अस्तित्वात होते. ग्रामीण महिला उद्योजकांचा नवतेजस्विनी ही योजना तयार केली आहे. शेती आणि दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष सहकार्याची अपेक्षा होती, ती यातून पूर्ण झालेली दिसत नाही. कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यात अधिक स्पष्टता आणली असती तर अधिक फायदा झाला असता. विहिरी आणि छोट्या शेततळ्यांसाठी दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद अधिक उपयुक्त ठरेल. अर्थातच, चार महिन्यांसाठीचा संकल्प असल्याने मागील पाच वर्षांतील घोषणांवर भर दिल्याचे दिसते. - गणेश हिंगमिरे, अध्यक्ष, ग्रेप मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी ‘जलयुक्त’ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी तरतूद गरजेची राज्य शासनाने दुष्काळमुक्तीसाठी सुरू केलेले जलयुक्त शिवार अभियान हा स्तुत्य उपक्रम आहे. जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दुष्काळ मुक्तीसाठी जलयुक्त अभियानाची व्याप्ती वाढवून ते प्रभावी राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात अधिक निधीची तरतूद हवी होती. जुन्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण वेगाने पूर्ण केल्यास सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. कृषी पंपाच्या वीज जोडण्यांसाठी करण्यात आलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. परंतु, येत्या काळात शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप उपलब्ध करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. - डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने तरतुदी महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर राज्याला नुकतेच गौरविण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील शेती विकासाला या अर्थसंकल्पात सन्मानजनक स्थान मिळाले आहे. स्वयंपूर्ण खेडी निर्मितीची संकल्पना शेती व पूरक व्यवसायांना दिलेले प्राधान्य अधोरेखित होत आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेद्वारे वाढीव जलसंचय व सौर पंपाद्वारे अखंडित सिंचन सुविधा उपलब्ध होत शेती विकास साध्य होईल. ग्राम विकासासाठी युवा वर्गाला कौशल्य प्राप्तीसह रोजगार व स्वयंरोजगार संधी, सहकारी संस्था बळकटीकरण, ऊर्जा संपन्न गावे, रस्त्यांचे जाळे, ग्रामोद्धार साधण्यात महत्त्वपूर्ण ठरतील अशा उपाययोजना दिसत आहेत. सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात तरतुदी दिसून येतात. - डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
मूलभूत योजना, बाजारभावासाठी ठोस तरतूद नाही अर्थमंत्र्यांनी आज मांडलेले हे अंतरिम बजेट असल्याने त्यात जुने कार्यक्रमच पुढे चालविले जात असल्याचे स्पष्ट झाले. कृषी संजीवनी, जलयुक्त शिवार अशा विविध योजनांची तरतूद कायम ठेवली. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटींचा चांगला कार्यक्रम हातात घेतल्याचे दिसते. यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. सूक्ष्मसिंचन, मागेल त्याला शेततळे यासाठी पुरेसा निधी ठेवण्यात आला. बीजोत्पादन, यांत्रिकीकरणासाठीही तरतूद चांगली दिसून येते. वीज जोडण्यासाठी ९०० कोटी, पीक अनुदानासाठी ९०० कोटी तरतूद केली. धानासाठी दिले जाणारे अनुदान वाढविण्यात आले हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले आहे. कौशल्य विकासावर भरसुद्धा चांगले पाऊल आहे. इतर बाबतीत मात्र नवीन काही दिसत नाही. मूलभूत योजना, बाजारभाव यासाठी ठोस काहीतरी हवे होते. मूलभूत संसाधने तयार करण्यासाठी काही भाष्य दिसत नाही. गेल्या वेळी जाहीर केलेल्या व खर्च झालेल्या योजनांबाबत तपशिल देता येईल, मात्र त्यापासून किती फायदा झाला याची माहिती द्यायला पाहिजे. - डॉ. व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
आणखी तरतुदीची आवश्यकता राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात सरकारने कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शेतकऱ्यांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी ३४९८ कोटी रुपयांची तरतूद या जमेच्या बाजू म्हणता येतील. मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी ५ हजार १८७ कोटीची तरतूद प्रस्तावित असून, जलसिंचनाच्या दृष्टीने विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला. शिवाय दुष्काळग्रस्त तालुके व गावांचा विचार करून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शेती विकासाच्या दृष्टीने व शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने कृषी संशोधन, कृषी शिक्षण व कृषी विस्तार यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. - डॉ. डी. बी. यादव, प्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
दुग्ध क्षेत्रासाठी तरतूद हवी होती राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी समस्या या अर्थसंकल्पात सरकारने का विचारात घेतली नाही याचे आश्चर्य वाटते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती किमान बारा महिन्यांनंतरच पैसा येतो. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर दहा दिवसांनंतर हमखास पेमेंट देणारा डेअरी व्यवसाय आहे. ज्याच्या घरासमोर गायी आहेत तेथे कधीही आत्महत्या झाल्याचे वाचनात नाही. दुग्ध व्यवसायामुळे शेतकरी आपल्या कुटुंबातील शिक्षण, आरोग्य, लग्नकार्य तसेच अन्य कोणत्याही अडचणीला सामोरे जातो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात डेअरी उद्योगाविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शंभर टक्के तरतूद होईल असे आम्हाला वाटत होते. दुग्ध व्यवसायाकडे अर्थसंकल्पात झालेले दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. - दशरथ माने, अध्यक्ष, सोनई डेअरी उद्योग, इंदापूर, पुणे
सिंचन, प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष नको उत्पादकता वाढ आणि व्यवसायिक पिके घेण्याच्या प्रक्रियेत सिंचन हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. त्यासाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची बाब निश्‍चितच समाधानकारक आहे. सिंचनामुळेच पश्‍चिम महाराष्ट्रात परिवर्तन आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात देखील कृषी क्षेत्रात बदलासाठी सिंचन प्रकल्प उभे राहणे व अपूर्णावस्थेत असलेले प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठीहीदेखील बजेटमध्ये तरतूद अपेक्षित होती. शेतमालाच्या मूल्यवर्धनास यामुळे बळ मिळाले असते.'' - श्रीकांत पडगीलवार, पॅडसन्स इंडस्ट्रीज, अकोला
सिंचनावर लक्ष केंद्रित करावे प्रत्येक घटकाला पाण्याची गरज भासते. विदर्भ, मराठवाड्यात सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. नव्या प्रकल्पांसाठी प्रयत्नच झाले नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात केलेली आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद निश्‍चितच दिलासा देणारी आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना निश्‍चितच त्याचा फायदा होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीक केवळ एका पाण्याअभावी वाया गेल्याचे अनेकदा घडले. सरकारने सिंचनावर लक्ष केंद्रित करून त्यासाठी केलेली तरतूद परिवर्तन घडवेल.'' - तुषार पडगीलवार, पडगीलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर
बजेटमध्ये शेतकरी अग्रस्थानी यापूर्वीचे अर्थसंकल्प शहरी मतदार केंद्रित होते. या ‘बजेट’मध्ये जाणीवपूर्वक शेतकरी अग्रस्थानी ठेवण्यात आला ही बाब निश्‍चीतच दिलासा देणारी आहे. जलयुक्त शिवार अभियान क्षेत्रात राज्याने केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करून केंद्र सरकार स्तरावर अनेक पुरस्कार योजनेला मिळाले आहेत. त्याच धर्तीवर सिंचनासाठी करण्यात आलेली तरतूददेखील शेतकरी हिताची आहे. त्याचे दृष्य परिणाम येत्या काळात अनुभवता येतील.'' - शैलेंद्र दफ्तरी, दफ्तरी सीडस, वर्धा अखंडित वीजपुरवठा मिळणे अपेक्षित सिंचनासाठी तरतूद करण्यात आली असली तरी निधी मिळाला आणि खर्च झाला तरच त्यातून काहीसे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. अन्यथा दरवर्षी तरतूद होते आणि पैसेच दिले जात नाहीत असे अनुभवण्यास येते. कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा द्यायचा असल्यास कोणतीच सवलत किंवा अनुदान न देता त्यांना अखंडित वीजपुरवठा मिळणे अपेक्षित आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे सिंचनाच्या सोयी आहेत. परंतु विजेची उपलब्धता काही वेळच होते. परिणामी पिकाला पाणी देणे शक्‍य होत नाही. अशा महत्त्वाच्या बाबींचा अधिक विचार केल्यास कृषी क्षेत्रात दूरगामी बदल घडविता येतील.'' - आतिश अग्रवाल, संचालक, महागुजरात सीड कंपनी, नागपूर
पशुपालक शेतकऱ्यांना आधार द्यावा अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये पाहिली तर राज्याच्या पशुसंवर्धन किंवा दुग्ध व्यवसायाच्या विकासासाठी ठोस तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांना दर पंधरा दिवसाला हक्काने पैसा मिळवून देणारा दुग्ध व्यवसाय हा शेतीचा उत्तम जोडधंदा आहे. अर्थसंकल्पात टंचाई आणि दुष्काळग्रस्तांच्या विविध योजनांसाठी दोन हजार कोटी रुपये अतिरिक्त ठेवण्यात आले आहेत. या निधीतून दुष्काळग्रस्त पशुपालकांना जास्तीत जास्त मदत करण्याची संधी सरकारकडे आहे. दुधाचे भाव कोसळल्यामुळे पाच रुपये प्रति लिटर अनुदानाची पूर्वीची योजना यापुढे देखील सुरू ठेवता येईल. त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. शालेय पोषण आहारात तीन वर्षांच्या बालकांसाठी ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मात्र तीन वर्षांच्या पुढील वयोगटातील बालकांच्या पोषण आहाराकडे का दुर्लक्ष करण्यात आले हे लक्षात येत नाही. - श्रीपाद चितळे, संचालक, चितळे डेअरी, भिलवडी, जि. सांगली
शेतमालाला शाश्‍वत दर मिळावा राज्य सरकारने मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी आणि सिंचनासाठी चांगल्या योजना आखल्या आहेत. सूक्ष्मसिंचन व शेततळे यासाठी भरीव तरतूद केल्याचे दिसते. मात्र, शेतकरी महिलांचे प्रश्न व फळे निर्यात व शेतमालाला शाश्‍वत दर मिळावा, यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. - चित्रलेखा श्रीमंत ढोले, शेतकरी, लाखेवाडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.