आकड्यांचा खेळ आणि पोकळ घोषणा : शेतकरी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

पुणे ः राज्य अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. ठोस तरतुदी नसून, केवळ आकड्यांचा खेळ आणि पोकळ घोषणा करण्यात आल्याची टीका राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पात काहीच दम नाही आकर्षक वाटणाऱ्या घोषणा या जाहीरनामा आहेत. यावर किती विश्वास ठेवायचा हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे. आता निवडणुकीला थोडेच दिवस बाकी आहेत. आचारसंहिताही थोड्या दिवसांत लागेल. यामुळे यातील किती घोषणा पूर्ण होतील याबाबत साशंकता आहे. या अर्थसंकल्पात काहीच दम नाही. यापूर्वीच्या अनेक घोषणा साडेचार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या कालावधीत कामे झाली नाहीत आणि आता सहा महिन्यांत ही पूर्ण होतील अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

हा केवळ आकड्यांचा खेळ आजचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे. सिंचन सुविधा, सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार या योजनांवरील खर्चाची आकडेवारी आणि वास्तवतेत विरोधाभास आहे. एकीकडे ३ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणल्याचा दावा केला जात असताना, राज्यात दुष्काळ दिसलाच नसता. राज्य दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर लोकप्रिय घोषणा न करता आम्ही सुचविलेल्या जलसंजीवनी योजनेची अंमलबजावणी सरकारने करावी. इतर जलसंधारण योजनांपेक्षा ही योजना स्वस्तात होणारी आहे. मात्र यासाठी सरकारची मानसिकता नाही. तसेच कृषीप्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे हे शेतकऱ्यांना लुटीचे षड्‍यंत्र आहे. मसाला उद्योगांसह विविध उद्योगांना कमी दरात कांदा आणि इतर शेतमाल मिळावा यासाठी निर्यात बंदी घातली जाते. प्रक्रिया केलेला शेतमाल मोठ्या दराने निर्यात केला जातो व मोठा नफा कमावला जातो. प्रक्रिया उद्योगांनी निर्यात दरानुसार शेतमाल खरेदी करून, प्रक्रिया करावी. सरकारने केवळ भांडवलदारांकरिता कमी दराने शेतीमाल पुरवठा करण्यासाठी निर्यात बंदी घालू नये. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना    शेतकरीहिताचा अर्थसंकल्प नाही यंदा शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघाले आहेत. विहिरी व जलस्रोतांमध्ये पाणीच नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वीजबिल पूर्ण माफ करण्याबाबत निर्णय होणे गरजेचे होते. मात्र तसा निर्णय झालेला दिसत नाही. दुष्काळामुळे ज्यांच्या फळबागा जळाल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय व्हायला हवा होता. त्याबाबतही फारसे काही नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प शेतकरीहिताचा नाही. - विनायक दंडवते, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पेरू उत्पादक संघ.    शेतकऱ्यांची घोर निराशा सरसकट कर्जमाफी व वीजबिल माफ करणे आवश्यक होते. याशिवाय खतावरील सबसिडी वाढविण्याची आवश्यता होती. पाणी व्यवस्थापनासाठी ठिबक सिंचनाकरिता ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची गरज होती. परंतु तसे न होता एकंदरीत यातून ठोस काहीच मिळणार नाही. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांची घोर निराशा ठरणारा आहे.  - अतुल शिंगाडे, विभागीय अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक व संशोधन संघ, पुणे   शेतीविकासासाठी भरपूर तरतूद शेतीविकासासाठी अनेक योजना व त्यासाठी भरपूर तरतूद असणारा आगळावेगळा अर्थसंकल्प असे वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करता येईल. सूक्ष्मसिंचन, कृषीप्रक्रिया, शेतकरी उत्पादक कंपनी, कृषी विद्यापीठ, कृषीपूरक उद्योग विकास, भावांतर योजना, शेतकरी सन्मान योजना, समृद्धी महामार्ग विकास, गटशेती विकास व प्रोत्साहन योजना अशा अनेक योजना यात सादर करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे सीताफळ विकासाला मोठी चालना मिळेल.  - श्याम गट्टाणी, अध्यक्ष, सीताफळ महासंघ

अर्थसंकल्पात पोकळ घोषणा अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेतीसंदर्भात पोकळ घोषणा करण्यात आल्या आहेत. निर्सगाकडून सुरू असलेला दुष्काळ सरकारने पुढे सुरू ठेवला आहे. शेतकऱ्यांना शेती शिकविण्यापेक्षा त्यांच्या शेतीमालास स्थिर दर कसा मिळेल याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होते. मात्र तसे झाले नाही. या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलणार नाही. शेतीमाल, गोदामे, शीतगृहे, शेतीमाल तारण योजना यावर भर देणे गरजेचे आहे.  - पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेले असताना अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा एका अक्षरानेही उल्लेख नाही. जलयुक्त शिवार अभियानच्या कामामुळे राज्यातील किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले हे सरकारने श्वेतपत्रिका काढून सांगावे. कोट्यवधी वृक्षांची लागवड केली; परंतु त्यांना जगविण्यासाठी काही केले नाही. आधीच दुष्काळ त्यात पाऊस लांबला. बॅंका कर्ज देत नाहीत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु त्या फोल ठरल्याने शेतकऱ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही.  - विलास बाबर, राज्य सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा, परभणी

तत्काळ दिलासा मिळेल अशा गोष्टींचा अभाव राज्यातील शेतकरी आज अडचणीत आहे. अशावेळी त्यांना तत्काळ दिलासा मिळेल अशा उपाययोजनांची नितांत गरज होती; परंतु शासनाने उद्यासाठी योजना आखून निधीची तरतूद केली. भविष्याचे नियोजन करीत असताना हमीभावात वाढ करून तो शेतकऱ्यांना कसा मिळेल, याची शाश्वती द्यायला हवी होती. अर्थसंकल्पात अनेक घोषणाच दिसतात.  - डॉ. प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज, महाराष्ट्र.

शेतकऱ्यांना निराश केले राज्यातील भाजप सरकारच्या या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. कर्जमाफीबद्दल कोणतीही ठोस भूमिका सरकारकडून या अर्थसंकल्पात घेतली गेली नाही. राज्याच्या मानाने शेती सिंचनाचा नियतव्यय अत्यल्प आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५० हजार अनुदानाची तरतूद अपुरी असतानाही त्या अनुदानात कोणतीही वाढ केली नाही. भावांतर योजनेसाठी पुरेशी तरतूद केली गेली नाही. सरकारने या अर्थसंकल्पात शेती व्यवसाय आणखी खड्ड्यात लोटण्याचा पाया रचला असून, शेतकऱ्यांना निराश केले आहे.  - शंकरअण्णा धोंडगे, राष्ट्रवादी किसान सभा राज्यप्रमुख.

ग्रामीण महाराष्ट्राची चेष्टा खेडी डिजिटल करणे किंवा शेतकऱ्यांच्या खात्यात तुटपुंजे वार्षिक ६००० रुपये बॅंक खात्यात जमा करणे हा भुलभुलैय्या आहे. शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल भिकारी’ ठरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पावसाळा सुरू झाल्यावर दुष्काळी गावांना मदत जाहीर करून ग्रामीण महाराष्ट्राची चेष्टा करण्यात आली आहे.  -अनिल घनवट, अध्यक्ष, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना.