Agriculture news in Marathi Recognition of second phase tests of Bt eggplant | Agrowon

बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांना मान्यता

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2020

देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील जैवसुरक्षितता चाचण्यांना केंद्र सरकारच्या ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी’ने (जीईएसी) काही शर्तींवर हिरवा कंदील दाखवला आहे.

पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील जैवसुरक्षितता चाचण्यांना केंद्र सरकारच्या ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी’ने (जीईएसी) काही शर्तींवर हिरवा कंदील दाखवला आहे. सन २००९ पासून महाराष्ट्र व काही राज्यात चाचण्यांचा पहिला टप्पा यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर बियाणे उद्योगातील कंपनीने अलीकडे आठ राज्यांत चाचण्यांसाठी संमती मागितली होती.  चाचण्यांमधील दोन संकरित वाणांत ‘बीटी क्राय वन एफए वन’ (इव्हेंट १४२) या जनुकाचा समावेश केला आहे.

‘जीईएसी’च्या या निर्णयामुळे देशात ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला वेगाने चालना मिळणार आहे. शेतकरी, बियाणे उद्योग व कृषी विद्यापीठातील संशोधनाच्या अनुषंगाने सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. यंदाच्या वर्षी १९ मे रोजी ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी’ची (जीईएसी) १३९ वी बैठक पार पाडली. जनक व बीएसएस-७९३ या आपल्या दोन संकरित बीटी वांग्यांच्या वाणांच्या जैवसुरक्षितता संशोधन चाचण्या (बीआरएल-टू) घेण्यासाठी संमती मिळावी असा अर्ज ‘बेजोशीतल’ या बियाणे उद्योगातील कंपनीने ‘जीईएसी’कडे केला होता. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. या वाणांमध्ये बीटी क्राय वन एफए वन (Bt Cry1Fa1) (इव्हेंट १४२) या जनुकाचा समावेश केला आहे.

आठ राज्यांत चाचण्या
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तमिळनाडू, ओरिसा व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत संबंधित कंपनीला या चाचण्या घ्यायच्या आहेत. यापूर्वी २००९ व २०१० या हंगामात कंपनीने  जालना, गुंटूर व वाराणसी येथे जैवसुरक्षितता चाचण्या (बीआरएल वन) यशस्वी पूर्ण केल्या.  त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नवी दिल्ली व आंध्र प्रदेशातही चाचण्यांचा दुसरा टप्पाही कंपनीने पूर्ण केला.

‘जीईएसी’कडून संमतीसाठी ठेवलेल्या शर्ती

  • संबंधित राज्याच्या कृषी विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागेल.
  • जीईएसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार चाचण्यांचे ठिकाण, क्षेत्र, विलगीकरण अंतर याबाबत सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक
  • प्रत्येक चाचणीशी संबंधित प्रमुख शास्त्रज्ञाची माहिती  
  • चाचण्यांच्या निष्कर्षांची स्थानिक जैवविविधता मंडळ व स्थानिक पंचायत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीसोबत देवाणघेवाण करावी लागणार.

बीटी वांग्याचे भारतातील चित्र

  • महाराष्ट्रातील खाजगी कंपनीने बीटी वांगे विकसित केल्यानंतर २००२ ते २००६ या कालावधीपर्यंत त्याच्या प्रक्षेत्र चाचण्या पूर्ण
  • ‘जीईएसी’ (तत्कालीन जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रूवल कमिटी) कडून ऑक्टोबर, २००९ मध्ये त्यास संमती.
  • मात्र जीएम तंत्रज्ञानाचे विरोधक व पर्यावरणवाद्यांकडून देशभरात आंदोलने उभारून त्यास तीव्र विरोध
  • त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडून देशभरात जनसुनावणी
  • त्यानंतर २०१० मध्ये बीटी वांग्याच्या मंजुरीला स्थगिती. ती आजगायत कायम.

बांगला देशात सर्वप्रथम लागवड- ठळक बाबी

  • बांगला देश हा बीटी वांग्याच्या लागवडीला मंजुरी देणारा जगातील पहिला देश
  • या देशातील शेतकऱ्यांचे वांगे हे महत्त्वाचे अन्नपीक असून सुमारे ५० हजार हेक्टरपर्यंत क्षेत्र
  • या वांग्यामुळे उत्पादनात ३० टक्के तर कीडनाशक फवारण्या व खर्चात सुमारे ७१ ते ९० टक्क्यापर्यंत बचत होऊ शकते असे प्रयोगांचे निष्कर्ष.
  • फिलीपाईन्स देशानेही बहुक्षेत्रीय चाचण्या (मल्टीलोकेशनल ट्रायल्स) पूर्ण केल्या. आता व्यावसायिक लागवडीच्या तयारीत.

असे आहे बीटी वांगे तंत्रज्ञान

  • या पिकात फळ व शेंडा पोखरणारी अळी (फ्रूट ॲण्ड शूट बोरर ही महत्त्वाची व गंभीर कीड
  • फळाच्या आत राहून नुकसान करते. त्यामुळे रासायनिक फवारणीद्वारे नियंत्रण अवघड.
  • पिकाचे वार्षिक नुकसान ५१ ते ७३ टक्क्यांपर्यंत.
  • त्यामुळेच बीटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून वांगे विकसित
  • बीटी कपाशीतील बॅसिलस थुरींनजेंसीस (बीटी) जिवाणूतील क्राय वन एसी हा जनुक वांग्यात प्रत्यारोपीत
  • खाजगी कंपन्यांकडून संकरित वाणांमध्ये हा प्रयोग. धारवाड कृषी विद्यापीठ व तामिळनाडू कृषी विद्यापीठाकडूनही बीटी वांगे विकसित.

राज्य सरकारकडून संमतीची अपेक्षा
‘केंद्र सरकारकडून जीएम पीकवाणांच्या चाचण्यांना दिलेली संमती स्वागतार्ह आहे. तथापि ज्या राज्यांत चाचण्या घेण्यात येणार त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे संबंधित राज्याने ती इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. तरच संमतीला अर्थ आहे. केंद्राने संबंधित राज्यांत चाचण्या घेण्यासंबंधी अध्यादेश काढल्यास चाचण्या घेण्यामागील अडथळे दूर करता येतील.
—  डॉ. सी.डी. मायी,  ‘जीएम’ तंत्रज्ञान तज्ज्ञ व अध्यक्ष, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर, नवी दिल्ली

बीटी वांगे गरजेचेच
दरवर्षी भरीताच्या वांग्याची शेती करतो. एकरी ४० ते ५० टनांहून अधिक उत्पादन घेतो. बीटी वांग्याला संमती मिळाली पाहिजे. कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक फवारण्यांची संख्या वाढली आहे. उत्पादन खर्चातील ४० टक्के खर्च हा पीक संरक्षणावरच होतो. बीटी वांग्यामुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. एकरी उत्पादनात वाढ होईल. कीडनाशकांचे अवशेष फळात राहण्याची समस्या देखील कमी होईल. आम्ही शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू केली आहे. त्या माध्यमातून वांगे मॉलला पाठवतो. वांग्याची गुणवत्ता जेवढी वाढवू तेवढा दर आमच्या हाती पडेल. त्यादृष्टीने बीटी वांगे निश्‍चित हिताचे राहील.
—  राहुल पवार,  प्रयोगशील, अभ्यासू व युवा शेतकरी,  खुटबाव (ता. दौंड, जि. पुणे)


इतर अॅग्रो विशेष
बुडून गेलं रान देवा, वाहून गेलं शिवार...कोल्हापूर : उसवलं गणगोत सारं, आधार कुनाचा न्हाई...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
अतिवृष्टीचा मराठवाड्यात २३ लाख हेक्टरला...औरंगाबाद : यंदा खरिपात अतिवृष्टी व सततच्या...
केळी पीक विम्याबाबत आज बैठकजळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
राज्यात पावसाचा प्रभाव कमी झालापुणे ः राज्यात गेल्या काही दिवस जोरदार पाऊस...
राज्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊसपुणे ः राज्यातील काही भागात पावसाने उघडीप दिली...
पीक विमा तक्रार निवारणासाठी कोठे जाल?राज्यात यंदा खरीप हंगामात उत्तम पेरा झाला होता....
राज्यात पावसाचा कमीअधिक जोर राहणारपुणे ः राज्यातील अनेक भागात पावसाने काहीशी उघडीप...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...