शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना वेग

नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा याकरिता राज्यात शेतकरी न्याय प्राधिकरण ही स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करा, अशी सूचना विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. ही बाब प्रत्यक्षात आल्यास अशा प्रकारचे प्राधिकरण असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरणार आहे.  राज्यात यावर्षी सोयाबीन उगवण तक्रारींचा पाऊस पडला. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत ३० हजारांवर तक्रारी करण्यात आल्या. राज्यात ही संख्या ६० हजाराच्या घरात आहे. शेतकरी आणि कृषी विभागाच्या दबावानंतर कंपन्यांकडून काही शेतकऱ्यांना रोख तर काही शेतकऱ्यांना बियाणे स्वरुपात परतावा देण्यात आला. परंतु दबाव निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून काहीच मिळाले नाही.  या वेळी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या पंचनाम्याचाच तेवढा आधार उरतो. त्याआधारे त्याला ग्राहक मंचात दावा दाखल करता येतो. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपुढे शेतकऱ्यांचा टिकाव लागत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. वकिलाच्या नियुक्ती करता देखील त्यांच्याकडे पैसे नसतात. सोबतच काही ठिकाणी भारतीय दंड विधानानुसार फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होतात. अशा प्रकरणात कंपन्यांवर फारशी कारवाई होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकरणाच्या न्यायनिवाड्या करता शेतकरी न्याय प्राधिकरण ही वेगळी यंत्रणा असावी, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.  यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात विशेष बैठक मंत्रालयात पार पडली. कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, न्याय व विधी विभागाचे अधिकारी, सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. शेतकरी न्याय प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा. संविधानात अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापनेसाठी विशिष्ट कायद्यान्वये तरतूद असल्याची माहितीदेखील नाना पटोले यांनी या बैठकीत दिली.  विधानसभा अध्यक्षांच्या पुढाकारानंतर शेतकरी न्याय प्राधिकरण स्थापन यासंदर्भातील घडामोडींना राज्यात वेग आला आहे. अशा प्रकारचे प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यास राज्यात शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. शेती संदर्भातील फसवणुकीच्या सर्व घटना आणि निवाडे हे प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतील. त्यासाठी विशेष कायदे आणि कलमांची देखील तरतूद केली जाणार आहे.

प्राधिकरणाचे फायदे....

प्रतिक्रिया कोरोना लॉकडाउनची सक्तीने अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्याचा आधार घेण्यात आला. त्याच धर्तीवर कृषिप्रधान म्हणवणाऱ्या देशात शेतकऱ्यांकरता मात्र अशा प्रकारचा कोणताच कायदा किंवा प्राधिकरण नाही. भारतीय दंड विधान ही वेगळी स्वतंत्र संहिता असताना मुंबई पोलीस कायदा देखील आहे. त्याच धर्तीवर शेतकरी न्याय प्राधिकरण स्थापन करता येणार आहे. गेल्या आठवड्यात या संदर्भात पहिली बैठक झाली त्याचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे पावसाळी अधिवेशनापर्यंत शेतकरी न्याय प्राधिकरणाचा मुद्दा मार्गी लागेल असा विश्वास आहे. बियाणे कंपन्या बहुराष्ट्रीय किंवा राजकीय लोकांच्या आहेत, त्यामुळे नुकसान झाल्यानंतर भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो.  - नाना पटोले, विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र