सोयाबीन बियाणे कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची आयुक्तालयाकडे शिफारस

अकोला ः सोयाबीन बियाणे न उगवलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या औरंगाबाद येथील एका बियाणे कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस बुलडाणा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी कृषी आयुक्तालयातील गुणनियंत्रण संचालकांकडे केली आहे. याबाबत श्री. नाईक यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागणीच्या आधारे सविस्तर पत्र दिले आहे.

या कंपनीचे सोयाबीन बियाणे न उगवल्याने चिखली तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे मोठ्या प्रमाणात लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्याचे पंचनामेही करण्यात आले. त्यानंतर विविध कृषी संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरत नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र, कंपनीकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने काही जणांनी पोलिसांत तक्रारही केली. तेव्हा पोलिसांनी हे प्रकरण चौकशीवर ठेवले होते.

दुसरीकडे २९ जूनला स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर व शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नाईक यांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले. बियाणे कंपनी व कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून सन्मानजनक मोबदला द्यावा, या मागणीवर स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते ठाम राहले. त्यामुळे यात तोडगा निघू शकला नव्हता. अखेरीस कृषी विभागाने या कंपनीचे चिखली येथील गोदाम सील केले.

तसेच कृषी अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून चिखली पोलिसांनी कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला. यासोबतच जिल्हा अधीक्षकांनी तातडीने पत्र लिहीत या कंपनीचा बियाणे परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कृषी आयुक्तालय या बाबत काय निर्णय घेते, यावर पुढील कारवाई अवलंबून आहे.