तेहतीस कृषी महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्याची शिफारस

पुणे : कृषी शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या सुमार दर्जाच्या खासगी कृषी महाविद्यालयांचा कारभार पुरी समितीच्या अंतिम अहवालानंतर पुन्हा उजेडात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या ३३ महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे काही भानगडबाज संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. 

राज्यात १८७ कृषी महाविद्यालयातून दरवर्षी १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर पडतात. याच पदवीधरांमधून पुढे राज्याला कृषी अधिकारी, कृषी संशोधक, आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारीदेखील मिळतात. यातील १५६ खासगी कृषी महाविद्यालये अंदाजे १२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कृषी विकासात, प्रशासकीय व्यवस्थेत आणि संशोधनात खासगी व सरकारी कृषी महाविद्यालयांची मोलाची भूमिका आहे. मात्र, काही सुमार दर्जाच्या महाविद्यालयांनी कृषी शिक्षणाला बट्टा लावला आहे. 

१०० वर्षांपूर्वीची जुनी कृषी महाविद्यालये असलेल्या महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, त्याद्वारे ३३ महाविद्यालये चालविली जातात. काही वर्षांपूर्वी एका कृषिमंत्र्याने तसेच कृषी शिक्षण परिषदेमधील कंपूंनी एकत्र येऊन राज्यात खासगी कृषी महाविद्यालयांची खिरापत वाटली. जमीन, इमारती, प्रयोगशाळा नसताना कागदोपत्री दिखावू काही खासगी महाविद्यालये याच काळात उभी राहिली. परिणामी राज्याचा कृषी शिक्षण दर्जा खालावला. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती काढली गेली. भांबावलेल्या राज्य शासनाने यानंतर कृषी महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तीन वर्षे मूल्यांकन प्रक्रिया रखडली. या कालावधीत सुमार दर्जाच्या महाविद्यालयांनी आपला ‘धंदा’ चालूच ठेवला. 

समितीकडून पारदर्शक मूल्यांकन  राज्यातील खासगी महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखालील माजी अधिष्ठाता डॉ. डी. एल. साळे व सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अजित देशपांडे यांची समिती स्थापन केली. “पुरी समितीने मूल्यांकनाची अवघड जबाबदारी स्वयंशिस्त व पारदर्शकपणे पार पाडली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, व्यवस्थापन वर्ग इतकेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांशीदेखील समितीने चर्चा केली. संस्थाचालकांना त्रुटी स्पष्टपणाने सांगितल्या. संस्थांची पार्श्वभूमी न बघता झुकते किंवा अन्यायकारक मूल्यमापन केलेले नाही,” असे एका समिती सदस्याने सांगितले. 

“२०१७ मध्ये आम्ही मूल्यांकनाला सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात समितीने ‘ड’ दर्जाची १८ सुमार महाविद्यालये बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर ‘क’ वर्गाची व अवर्गीकृत महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले गेले. शेवटच्या टप्प्यात आम्ही ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाची महाविद्यालये तपासली. राज्यात फक्त चार खासगी कृषी महाविद्यालये सर्वोत्कृष्ट आढळली आहेत. ३३ महाविद्यालये टाळे ठोकण्याच्या लायकीची आहेत,” अशी माहिती समितीच्या गोटातून देण्यात आली. 

कारवाईबाबत साशंकता  पुरी समितीने 'ड' दर्जाच्या सुमार महाविद्यालयांचे प्रवेश रोखण्याची शिफारस केली असली तरी विद्यापीठांचे हात बांधले गेलेले आहेत. कोणत्याही महाविद्यालयावर कारवाई करण्यापूर्वी महाराष्ट्र्र कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३मधील कलम ४१ ते ४५ पाहून काम करावे लागते. त्यानुसार कृषी विद्यापीठांना या महाविद्यालयांना नोटिसा द्याव्या लागतील. महाविद्यालयांकडून या खुलाश्यांना येणारी उत्तरे विचारात घेऊन कारवाई करावी लागेल. ही पद्धत विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांना चुकीचे वाटते. “विद्यापीठांच्या नोटिसा आणि खुलाश्यांच्या दफ्तर दिरंगाईत संस्थाचालक सरळ न्यायालयात जातात आणि कारवाईला स्थगिती मिळवात. यापूर्वी १८ महाविद्यालयांनी तसे केले आहे. आताही तसेच घडेल,” अशी धक्कादायक प्रतिक्रिया राहुरीतील कृषी विद्यापीठाच्या एका शास्त्रज्ञाने व्यक्त केली.  उत्कृष्ट शिक्षण देणारी महाविद्यालये  राज्यात अनेक चांगली खासगी कृषी महाविद्यालये देखील आहेत. पुरी समितीने त्यांना ब दर्जा दिला आहे. मात्र, चार महाविद्यालये सर्वोत्कृष्ट शिक्षण सुविधा देत असल्याचे आढळले. यात पद्मश्री डॉ.अप्पासाहेब पवार कृषी महाविद्यालय (बारामती), कृषी महाविद्यालय (गांधेली, जि. औरंगाबाद), गोविंदरावजी निकम कृषी महाविद्यालय (मांडकी, चिपळूण, जि. रत्नागिरी) आणि शरदचंद्रजी पवार कृषी महाविद्यालय (खरवते दाहिवली, चिपळूण, जि. रत्नागिरी) या महाविद्यालयांचा समावेश होतो. 

कारवाईची शिफारस करण्यात आलेली ३३ कृषी महाविद्यालये...  राहुरी : १४   दापोली : १  अकोला :४  परभणी : १४