‘केम’ने केला सात महिन्यांत १०३ कोटी खर्चाचा विक्रम

अमरावती ः आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पातून अवघ्या सात महिन्यांत तब्बल १०३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे जलयुक्‍त शिवार व तत्सम उपक्रमांसाठी शासन स्तरावरून वेगळा निधी दिला जात असताना केममधूनही याच कामाकरिता निधी देण्यात आल्याचे धक्‍कादायक वास्तवही समोर आले आहे.  इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रिकल्चर (इफाड), टाटा ट्रस्ट यांच्या निधीतून समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प राबविण्यात आला. तब्बल २०० कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली होती. आत्महत्याग्रस्त अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ तसेच पूर्व विदर्भातील वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांचा प्रकल्पात समावेश होता. २००९ पासून अंमलबजावणी झालेल्या या प्रकल्पाचा कालावधी २०१७ च्या डिसेंबरमध्येच संपला. परंतू तत्कालीन प्रकल्प व्यवस्थापक गणेश चौधरी यांच्या मागणीमुळे प्रकल्पाला डिसेंबर २०१८ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. तोवर हा प्रकल्पावरील ५० टक्‍के निधीदेखील खर्च झाला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारची चांगलीच नाचक्‍की झाली होती. थोडाफार निधी खर्च झाला त्यातील मोठा हिस्सा हा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्ची घालण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००९ ते २०१८ या दहा वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्पांतर्गत १५३ कोटी रुपये खर्च झाले. यातील सर्वाधिक १०३ कोटी ५० लाख रुपये अवघ्या सात महिन्यांत खर्च करण्याचा विक्रम याच प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. प्रकल्पाचा कालावधी संपुष्टात येत असताना ५० टक्‍के निधीदेखील खर्च झाला नसल्यामुळे राज्य सरकार नाराज होते. त्यामुळे निधी खर्च करण्याची घाई लागलेल्या यंत्रणेने १०३ कोटी ५० लाख रुपये सात महिन्यांतच खर्ची घालण्याचा चमत्कार करून दाखविला. जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्वेक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्यासोबतच जलयुक्‍त शिवारच्या कामांकरिता हा निधी उपलब्ध करून दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.  असा आहे निधी खर्च (कोटी रुपयांत)