यंदा राज्यात १०७ लाख टन साखर उत्पादन; ११.२४ टक्के उतारा

पुणेः दुष्काळ, बॅंकांसमोरील कर्जवाटपाच्या अडचणी, खेळत्या भांडवलाची चणचण, हुमणी, कोसळलेले साखरबाजार अशी नाना संकटाची मालिका पार करीत राज्यातील साखर कारखान्यांनी १०७ लाख टन साखर तयार करीत सर्वांचे अंदाज चुकविले. अडचणींमुळे कमी गाळपाचा दावा केला जात असताना १९५ कारखान्यांनी गाळपाचा आकडा ९५२ लाख टनाच्या पुढे नेला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा पाया असलेल्या साखर उद्योगाने यंदा ९० टक्के एफआरपी चुकती केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.  राज्यातील २० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या श्रमाला चांगल्या उद्योगाची जोड देत समृद्धी मिळवून देणाऱ्या या साखर हंगामाला फलदायी करण्यात सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांबरोबर साखर संघ, साखर आयुक्तालय, व्हीएसआय, कृषी विभाग, डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट या संस्थांचाही वाटा आहे. अर्थात, ऊस तोडणी कामगार, साखर कारखाना कर्मचारी वर्गाचे कष्ट, केंद्र व राज्य सरकारची अनुकूल धोरणं तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर शेतकरी संघटनांनी केलेली आंदोलने व मोर्चांमुळे हंगाम यशस्वी झाल्याचे दिसून येते.   गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांनी ९ लाख हेक्टरवर ऊस लावला होता. उसाची उत्पादकता प्रतिहेक्टरी १०० टन ठेवली गेली. त्यामुळे गाळप ९५२ लाख ६० हजार टनाचे झाले. कारखान्यांनी उतारा मात्र ११.२४ टक्के ठेवत साखर उत्पादन १०७ लाख १० हजार टन इतके केले. यंदा दुष्काळामुळे उत्पादकता ८० टन तसेच गाळप ८०० ते ८५० लाख टनाचे राहील, असा पहिला अंदाज होता. दुसऱ्या टप्प्यातील अंदाजानुसार उत्पादकता ९० टन गृहीत धरून राज्यात ९४१ लाख टन गाळप आणि १०६ लाख टन साखर तयार होईल, असे सांगितले गेले. एका बाजूला दुष्काळ, पाणीटंचाई असल्यामुळे ९०० लाख टनाच्या पुढे गाळप होईल, असे साखर उद्योगालाही वाटत नव्हते. तथापि, सर्व अंदाज चुकवित गेल्या हंगामाइतकेच रेकॉर्डब्रेक गाळप केले आहे.  गाळपासाठी यंदा १०२ सहकारी आणि ८३ खासगी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी केला. गेल्‍या हंगामात मात्र सहकारात १०१ तर ८६ खासगी कारखाने गाळपासाठी उपलब्ध होते. खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर कारखानदारीकडून चांगला समन्वय ठेवत हंगाम सुरू झाल्यामुळे राज्यात गाळपाअभावी कुठेही ऊस शिल्लक राहिला नाही.  कारखाना एक दिवस चालू ठेवण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च विविध टप्प्यांवर येतो. यंदा मात्र पुण्याच्या विघ्नहरने १९५ दिवस कारखाना चालवून विक्रम केला. तसेच सर्वात कमी म्हणजे २६ दिवस चाललेला कारखाना म्हणून खटाव माण शुगरची( सातारा) नोंद झाली आहे. कमी ऊस असल्यास गाळपाचे दिवस आपोआप कमी होता. राज्यात २०१६ मध्ये अवघा ३७३ लाख टन ऊस होता व त्यामुळे साखर उत्पादन विक्रमी प्रमाणात घसरून ४२० लाख टनावर आले होते.    हुमणीवर यशस्वी नियंत्रण हे देखील यंदाच्या गाळपाला आधारभूत ठरले. व्हीएसआयच्या कार्यक्रमात स्वतः माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी हुमणीचा मोठा धोका राज्याला असल्याचा इशारा देताना वेळीच उपाय करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. कारखान्यांनी त्याप्रमाणे उपाय व तोडणीचे नियोजन केल्यामुळे साखर उद्योगाची मोठी हानी टळली.  साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळवून देण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने बजावलेली भूमिका मोलाची ठरली. स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी त्यासाठी पुण्यात काढलेल्या प्रचंड मोर्चाने सरकारचीही कोंडी केली होती. तथापि, साखर कारखानदारांनी देखील व्यवहारिक भूमिका घेत एफआरपी तोडगा काढत टप्प्याटप्याने की होईना एफआरपी दिली.  थकीत एफआरपीबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलेला दणकेबाज पाठपुरावा तितकाच महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत १९ हजार ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यास भाग पाडले गेले. एफआरपी थकविणाऱ्या ७० कारखान्यांवर आरआरसी कारवाईदेखील आयुक्तांनी केली.   सहकारी साखर कारखान्यांच्या विरोधात कारवाई सत्र सुरू होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर आयुक्तालयात धाव घेत कारखानदारांचीही बाजू मांडली. साखरेला भाव नाही. सरकारचे अनुदान वेळत मिळत नाही. भयावह दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस तोड कशी करायची असा प्रश्न आहे. साखर कारखाने बिकट स्थितीतून जात आहेत. त्यामुळे जप्तीच्या कारवाया होत असतील कारखाने बंद करावे लागतील, असा स्पष्ट इशारा पवार यांनी देताच सरकारने नमते घेतले. मात्र, साखर आयुक्तालयाने आपले आरआरसीची तलवार म्यान केली नाही. त्यामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्याबाबत सतत दबाव राहिला.  शेवटच्या टप्प्यात साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य होण्यासाठी केंद्राने आणलेल्या सॉफ्टलोन योजनेचा मोठा लाभ कारखान्यांना झाला आहे. देशातील ५३० कारखान्यांना दहा हजार ५४० कोटी रुपयांचे सॉफ्टलोन देण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. राज्यात मात्र कर्जवाटपाच्या अटींमुळे सध्या साखर संघ व शिखर बॅंकेत कलगीतुरा रंगला आहे.  कारखान्यांनी साखर विक्रीच्या पारंपरिक टेंडर पद्धतीतून बाहेर यावे, यासाठी साखर आयुक्तांनी घेतलेला पुढाकारदेखील यंदाच्या हंगामात चर्चेचा ठरला. कारखान्यांनी स्वतः रिटेलची केंद्रे उघडून साखर विकावी, शहरी बाजारपेठा शोधाव्यात, नेहमीच्या टेंडर किंवा दलालांना वगळून साखर विक्रीच्या नव्या वाटा शोधाव्यात असे आयुक्त सतत सांगत राहिले. आधी या संकल्पनेची थट्टा झाली. मात्र, या संकल्पनेला काही कारखान्यांनी आता चांगला प्रतिसाद वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो आहे.  ऐन दुष्काळात गाळप हंगाम सुरू करून दुष्काळातच यंदाच्या हंगामाच्या शेवट झाला. उत्पादन मात्र रेकॉर्डब्रेक आले. त्यामुळे पुढील हंगामात देखील सध्याच्या दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर असेल. मात्र, उत्पादन कमी राहील, असे अद्याप तरी कोणी ठामपणे सांगितलेले नाही. 

आम्ही देतो दरवर्षी सहा हजार कोटीः दांडेगावकर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी अनेक समस्यांमधून चांगली कामगिरी बजावली आहे. खरे तर साखर कारखानदारी हा ग्रामीण भागातील सर्वात मोठा उद्योग आहे. कारखानदारीविषयी नकारात्मक भावना सरकारी यंत्रणा किंवा बॅंकांनी ठेवू नये. सरकारी मदत आणि त्यापोटी होणारा परतावा, असे सूत्र तपासून पाहिल्यास कारखान्यांकडून सरकारला भरभक्कम परतावा दिला जात असल्याचे दिसून येईल. १०० कारखान्यांनी सरकारकडून तीन हजार कोटींचे भागभांडवल घेतले आहे. पण, त्यामोबदल्यात कारखान्यांकडून कररूपाने दरवर्षी सहा हजार कोटींचा परतावा सरकारला दिला जातो. कारखान्यांच्या मदतीच्या बातम्या होतात. पण, परताव्याविषयी बोलले जात नाही. एक कारखाना प्रत्यक्ष एक हजार तर अप्रत्यक्षपणे पाच हजार नागरिकांना रोजगार देतो. त्यामुळे कारखान्यांना बळकट करण्यासाठी शासनाने सतत लवचिक धोरण ठेवले पाहिजे, असे स्पष्ट मत साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केले.  उत्पादन विक्रमी, तोटाही विक्रमीः ठोंबरे  “राज्यात यंदाच्या हंगामात दुष्काळ असूनही साखरेचे विक्रमी उत्पादन झालेले आहे. मात्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, सोलापूर, नगर भागांत अनेक गावांमध्ये उसाचे अपेक्षित उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. दुष्काळामुळे पुढील हंगामात ऊस उपब्धतेत घट होणार आहे. यंदा साखर उत्पादन विक्रमी झाले. मात्र, सरकारने एफआरपी वाढवून देताना दुसरीकडे कारखान्यांसाठी साखरेचे किमान विक्री मुल्य कमी ठेवले. दर ३१०० रुपये क्विंटल आणि उत्पादन खर्च ३६०० रुपये असल्यामुळे कारखान्यांना प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांचा तोटा झाला आहे, असे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन अर्थात विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले.  ९० टक्के एफआरपी प्रथमच मिळतेयः आयुक्त  नैसर्गिक आपत्तीशी तोंड देत राज्यातील साखरउद्योगाने वेळेत गाळप हंगाम संपवून कोणत्याही भाग शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाविना ठेवला नाही. गाळप संपताच ९० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारे हे साखर कारखान्यांच्या इतिहासातील पहिलेच वर्ष आहे. कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी आणि साखरेचा खप कमी असूनदेखील केंद्र सरकारच्या सॉफ्टलोन योजनेमुळे व कारखान्यांच्या थेट साखर विक्रीच्या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्याची प्रक्रिया चालू राहू शकली, असे राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.  राज्यात सर्वाधिक गाळप करणारे तीन साखर कारखाने

सर्वाधिक साखर करणारे कारखाने

सर्वाधिक साखर उतारा देणारे कारखाने

सर्वात जास्त गाळप दिवस चालणारे कारखाने

अशी आहे खासगी साखर कारखान्यांची कामगिरी