सातारा : आता मार्च महिन्यात सोसायट्यांची कर्जवसुली सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन  अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे. अनुदानाप्रश्‍नी शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यास सोसायट्यांच्या वसुलीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. 

वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मागील कर्जमाफी वेळी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक खातेदाराला ५० हजारांपर्यंत ही अनुदानाची रक्कम मिळणार होती; परंतु वर्षे उलटून गेले तरी अद्यापही या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेला नाही. 

राज्य शासनाने अडीच लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जदारांना माफी दिली. त्या वेळी वेळेत कर्ज भरणाऱ्यांनाही काही तरी मदत करण्याची भूमिका जाहीर केली. त्यानुसार वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सहकार विभागाने सर्व जिल्हा उपनिबंधकांकडून बॅंकांची माहिती घेतली. त्यानुसार जिल्ह्यातील अडीच लाख शेतकरी वेळेत कर्जपरतफेड करणाऱ्यांच्या यादीत असल्याचे दिसून आले. 

जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकरी वेळेत कर्ज परतफेड करतात, हे स्पष्ट झाले. त्यानुसार या कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा निधी लागेल. लॉकडाउनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट झाला; परंतु आता सर्व काही मार्गी लागले. आता वेळेत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या या प्रोत्साहन अनुदानाची अपेक्षा लागली आहे. 

पीककर्ज भरावेच लागेल

जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी हे खरिपासाठी पीककर्ज घेतात. आता सोसायट्यांकडून वसुलीचा तगादा सुरू होईल. शासनाकडून मिळणारी प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ही सेव्हिंग खात्यावर जमा होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले पीककर्ज भरावेच लागेल. त्यामुळे आतातरी शासनाने हे अनुदान द्यावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.