लाल फितीच्या ‘हॉकी’ने शेतकऱ्यांचा केला ‘गोल’

पुणे   : शेडनेटगृहाची उभारणी करताना लोखंडी हॉकीला अनुदान मिळणार नाही, अशी ताठर भूमिका महाराष्ट्र फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने घेतली आहे. वर्षानुवर्षे अनुदान देणारे मंडळ आता अचानक नियम पाळू लागले असले तरी, राज्यात कमकुवत शेडनेटगृहे उभी राहात असल्याचे सांगितले जात आहे.

शेडनेटला हॉकी म्हणजे सांगाड्याला आधार देणारे लोखंडी पाइप जोडले जातात. फ्लॅट (सपाट) सांगड्याच्या हॉकीसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, राउंड (गोल) शेडनेटला यातून वगळण्यात आलेले आहे. हॉकीअभावी कमकुवत स्वरूपाची शेडनेट उभे राहत असतानाही महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यात कृषी विभागाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या फायली तपासल्यास राउंड शेडनेटच्या हॉकीला अनुदान दिल्याची आधीची शेकडो प्रकरणे सापडतील. मात्र, यंदा अनुदान न देण्याची भूमिका मंडळाने स्वीकारली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राउंड शेडनेटमध्ये हॉकीला अनुदान देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये उल्लेख नाही. राज्याच्या मागदर्शक सूचनांमध्येही तशी तरतूद नव्हती. मात्र, त्याकडे चार वर्षे दुर्लक्ष करून हॉकीसाठी अनुदान दिले गेले. ही तांत्रिक चूक कृषी खात्याच्या आता लक्षात आल्यामुळे अनुदान अचानक बंद झाले. मात्र, त्याचा फटका काही भागातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेडनेटसाठी हॉकी लावल्याने खर्च वाढला तरी चालेल, पण सांगाडा कमकुवत राहू नये यासाठी कृषी विभागाने धोरणात्मक बदल केला पाहिजे, असे मत अभ्यासकांचे आहे.

हॉकी नाकारण्याची सूचना विद्यापीठांची फलोत्पादन व औषधी मंडळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘शेतकऱ्यांनी कमकुवत शेडनेट उभारावी किंवा त्यांना हॉकीसाठी अनुदान देऊ नये, अशी भूमिका कृषी विभागाने किंवा फलोत्पादन मंडळाने कधीही घेतली नाही. शेडनेटबाबत कृषी विद्यापीठांच्या तांत्रिक समितीनेच हॉकीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.’’  मंडळाच्या या दाव्यामुळे ही समिती नेमकी कोण चालवते, यात कोणते शास्त्रज्ञ आहेत, या शास्त्रज्ञांना हॉकीचे महत्त्व का पटले नाही, केंद्र शासनाने किंवा तांत्रिक समितीला हॉकीचे महत्त्व पटत नसल्यास मंडळाने ही बाब लक्षात का आणून दिली नाही, हॉकीचा वापर ऐच्छिक का केला जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

“कृषी विद्यापीठांची तांत्रिक समिती अभ्यासपूर्वक सूचना करते. गरज नसतानाही हॉकी बसविली गेल्यास उलट शेतकऱ्यांचाच खर्च वाढतो. त्यामुळे हॉकी सूचविली गेली नसावी, असा दावा मंडळाच्या सूत्रांनी केला आहे.

शेडनेटगृह उभारणीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण घेण्याची सक्ती कृषी विभागाने केलेली आहे. मात्र, भौगोलिक स्थिती व पिकानुसार शेडनेट कशा प्रकारे उभारावे, कोणत्या तांत्रिक बाबीला कसे अनुदान मिळते, प्रस्ताव कसा तयार होतो, मंजुरी कशी मिळते, कृषी विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्याचे नेमके काय काम आहे, याविषयी शेतकऱ्याला प्रशिक्षण देण्याचे टाळले जाते.

“प्रशिक्षणात तांत्रिक बाबींची पुस्तिका शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. इतकेच नव्हे तर कृषी विभागाच्या वेबसाइटवरदेखील वर्षनिहाय मराठी भाषेत मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेलेल्या नाहीत. तसेच शेडनेटगृहाच्या तांत्रिक बाबी सूचविणाऱ्या समितीचा आणि प्रशिक्षणाचा कुठेही संबंध येऊ दिलेला नाही. नियम तयार करणारी, त्याचे प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा याचा ताळमेळ का ठेवला गेला नाही, असा सवाल एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे. मापदंड बदलण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मराठीतून माहिती देण्याची कोणतीही सुविधा फलोत्पादन मंडळाने तयार केलेली नाही. त्यातून दलाल आणि एजंटगिरीला आपोआप चालना मिळते, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

शेडनेटची उभारणी करण्यासाठी कृषी खात्याची मोका तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तपासणीची जबाबदारी कृषी सहायक व पर्यवेक्षकाकडे दिली गेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या दोन्ही क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना शेडनेटमधील बदलते नियम व तांत्रिक बाबींची काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. प्रशिक्षण फक्त उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याचे घेण्यात आले आहे. त्याचा आणि शेतकऱ्याचा फारसा संबंध येत नाही. मंडळाने शेतकऱ्यांसाठी सुटसुटीत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अप्लिकेशन तयार न केल्यामुळे राज्यभर गोंधळाची स्थिती सतत असते. त्याचाच फायदा मध्यस्थ मंडळी घेतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

शेडनेट उभारणीत दुर्लक्षित झालेल्या तांत्रिक बाबी