Agriculture News in Marathi Regarding reservation in promotion Will present the case in the Supreme Court | Agrowon

पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 ऑक्टोबर 2021

पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली.

मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. या वेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना देखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००१ प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे.

वरील बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करावे. या प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करावी, असाही निर्णय झाला आहे.


इतर बातम्या
अन्नधान्य भाववाढीच्या चर्चा निराधारपुणे : सध्या अन्नधान्य महागाईच्या चर्चांना ऊत आला...
राज्यात थंडीची चाहूलपुणे : नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून)...
इंधन दरवाढ, महागाई दिसत नाही, कांद्याची...नाशिक : एकीकडे इंधन खर्च, निविष्ठांचे वाढते दर,...
पावसामुळे द्राक्ष हंगामात अडचणी वाढल्यानाशिक : सप्टेंबर महिन्यापासून द्राक्ष उत्पादक...
सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी तापमानाचा...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) १४...
महाराष्ट्राच्या समृद्ध पीकसंपदेचा...संगमनेर, जि. नगर ः ‘‘महाराष्‍ट्रात पिकांची मोठी...
सांगली जिल्ह्यात ५० टक्के द्राक्ष...सांगली : जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाच्या फळछाटणीची गती...
आता तुम्हीच शोधा  कुठला कारखाना कुणी... पुणे : गेल्या पंधरा वर्षांत ६५ सहकारी साखर...
स्वाभिमानी-कारखानदार संघर्ष अटळ;  ‘...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहू, गुरुदत्त,...
पुणे जिल्ह्यातील आठवडे बाजार  सुरू...पुणे : कोरोना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून...
सोयीच्या लोकांची प्रकरणे  सोमय्या झाकून...पुणे : राज्यात एकूण ४३ कारखान्यांची विक्री...
लखीमपूर खेरी घटनेतील  शेतकऱ्यांच्या...वर्धा : उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे भाजप...
नगर जिल्ह्यात रब्बीची  सहा टक्के पेरणी  नगर ः जिल्ह्यात यंदा आतापर्यंत रब्बीची ६...
रब्बीत यंदाही राहणार  हरभऱ्याचाच...अकोला : लवकरच रब्बीची लागवड सुरू होत आहे. या...
राज्यभरात निघणार लखीमपूर खेरी  किसान...  नाशिक : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी...
धुळे जिल्हा बँकेत तिघे जण बिनविरोधधुळे ः धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेची १७ जागांसाठी...
सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ...बुलडाणा : विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील कापूस,...
`तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात कृषी...हिंगोली  ः ‘‘कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान...
नांदेड जिल्ह्यात ग्रामबीजोत्पादनात सात...नांदेड : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार ३१...
यवतमाळ :नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ...आर्णी, यवतमाळ : परतीच्या पावसाने खरीप पिकांची...