पीककर्ज व्याज सवलत योजनेचे पालकत्व निबंधकांकडे 

पुणेः शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने तीन लाखापर्यंत कर्ज देण्याबाबत उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सहकार विभागाची असेल. या योजनेचे पालकत्व निबंधकांकडे आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत कर्ज शून्य टक्के व्याजाने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका मोलाची ठरली. त्यामुळेच सहकार विभागाने डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत धोरणात्मक बदल केला आहे. विशेष म्हणजे श्री.पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत स्वनिधीतून तीन लाखापर्यंतचे पीककर्ज देण्याचा उपक्रम अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे राबविला आहे. 

सहकार विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘एक लाखापर्यंतचे कर्ज वेळेत फेडले तर व्याज सवलत ही आधीसारखी म्हणजेच तीन टक्के राहील. त्यात केंद्राची व्याज सवलत तीन टक्के एकत्र करता शून्य टक्क्यात एक लाखापर्यंतचे कर्ज आधीसारखे मिळत राहील. एक लाखापासून पुढे तीन लाखांपर्यंत आधी राज्याकडून एक टक्का सवलत मिळत होती ती आता दोन टक्के वाढ केली गेली आहे. म्हणजेच आता तीन टक्के व्याज सवलत राज्याची राहील. केंद्राचे त्यात चार टक्के एकत्र केल्यास एकूण सात टक्के सवलत मिळून शून्य टक्के दराने शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळेल.’’ 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी दरात पीककर्ज देणारे धोरण १९९१ मध्ये आणले गेले होते. तेव्हा दहा हजारांपर्यंतचे पीककर्ज वेळेत फेडल्यास ४ टक्के व्याजसवलत मिळत होती. १९९९ मध्ये या धोरणाला डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना असे नामकरण केले गेले व कर्जमर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत केली गेली. २००७ मध्ये ही मर्यादा तीन लाखापर्यंत नेली गेली. मात्र, व्याज सवलत फक्त दोन टक्के होती. 

२०१२ पासून शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतच्या पीककर्जावर तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाऊ लागली. एक लाखापासून पुढे तीन लाखांपर्यंत अल्पमुदत पीककर्ज वेळेत फेडले तर एक टक्का व्याजसवलत मिळत होती. योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने सहकार आयुक्तांकडे दिलेली आहे. जिल्हास्तरावर उपनिबंधकांकडून (डीडीआर) या योजनेचा आढावा घेतला जातो. हीच पध्दत यापुढेही चालू राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचण असल्यास तालुका किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाद मागता येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  प्रतिक्रिया  शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याजाने मिळण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत धोरणात्मक बदल केला महत्वाचा आहे. यामुळे राज्यातील खरीप आणि रबी पीककर्ज वाटपाला चालना मिळेल. त्यातून कृषी व्यवस्थेला बळकटी येईल. शेतकऱ्यांना या योजनेबाबत काही शंका असल्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.  - अनिल कवडे, सहकार आयुक्त