कापूसविक्रीसाठी केवळ बाजार समितीतच नोंदणी

परभणी : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रांवर कापूस विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कापूस पेऱ्यांची अधिकृत आॅनलाइन नोंदणी ही फक्त संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच केली जात आहे. धाग्याची लांबी, तसेच तलमता प्रतवारीनुसार निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमत दराने कापसाची खरेदी केली जाणार आहे, असे पणन महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले.

२०१७-१८ च्या खरेदी हंगामात पणन महासंघातर्फे परभणी जिल्ह्यात परभणी, ताडकळस (ता.पूर्णा), हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, हयातनगर (ता.वसमत), नांदेड जिल्ह्यातील भोकर, धर्माबाद  या सहा ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी विक्रीस आणलेल्या कापसाची मध्यम धागा, मध्यम लांब धागा अशी वर्गवारी (ग्रेडिंग) करून तसेच धाग्याच्या तलमतेनुसार केली जाणार आहे.

मध्यम धाग्याची लांबी २३.५ ते २४.५, तलमता ३.५ ते ४.५ असलेल्या कपाशीस प्रतिक्विंटल ३,८७० रुपये, धाग्याची लांबी २७.५. ते २८.५ आणि तलमता ३.५ ते ४.८ असलेल्या कपाशीस ४,२२० रुपये प्रतिक्विंटल, मध्यम लांब धागा २७.५ ते २९ आणि तलमता ३.६ ते ४.८ असलेल्या कपाशीस ४,२७० रुपये प्रतिक्विंटल, धाग्याची लांबी २९.५ ते ३०.५ आणि तलमता ३.५ ते ४.३ असलेल्या कपाशीस ४,३२० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केली जाणार आहे.

कापूस विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पूर्वनोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खरीप हंगामातील पीकपेरा क्षेत्रानुसार सातबारा उताऱ्याची मूळ प्रत, होल्डिंग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, मोबाईल नंबर आदी माहिती खरेदी पूर्वनोंदणीसाठी आवश्यक आहे. खासगी संस्थांमार्फत तसेच स्वयं आॅनलाइन नोंदणी करण्याची व्यवस्था नाही. फक्त बाजार समितीमार्फतच नोंदणी केली जात आहे.

त्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. खरेदी- विक्री संघाकडे सोयाबीन, मूग, उडीद या शेतमालाच्या विक्रीसाठी केलेली पीकपेऱ्यांची नोंदणी गृहित धरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीस्तरावर फक्त कापूस पिकाची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा आणि पीकपेरा प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे.

शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीस आणताना नैसर्गिक आर्द्रता (ओलावा) ८ टक्के असावी. त्यापेक्षा जास्त आढळल्यास व तलमता निर्धारित नॉर्म्सप्रमाणे न आढळल्यास त्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गिमत केलेल्या आदेशाप्रमाणे किमतीमध्ये कपात केली जाईल. कापसाची आर्द्रता (ओलावा) १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेलला कापूस स्वीकारला जाणार नाही. आधारभूत किंमत दराने खरेदी केलल्या कापसाचे चुकारे आरटीजीएसद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत, असे पणन महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले.