राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरू ः सुभाष देशमुख

मुंबई ः लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरू असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी (ता. २२) विधान परिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. आमदार विनायक मेटे यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.

श्री. देशमुख म्हणाले, की राज्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत घरबांधणी, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक योजनेसाठी निधी देण्यात येतो. राज्यातील अंदाजे ८ लाख ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांपैकी १८ ते ५० वयोगटातील ७ लाख २० हजार कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेच्या हप्त्यापोटी १६५ रुपयांप्रमाणे एकूण ११ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून ५१ ते ५९ वयोगटातील ८० हजार कामगार व कुटुंबीयांसाठी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या हप्त्यापोटी ६ रुपयांप्रमाणे एकूण ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तसेच अंत्यविधी अर्थसाहाय्यासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेसाठी वित्त विभागाने प्रथम टप्प्यात योजनेसाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शासनाने ऊसतोड कामगार महामंडळ गुंडाळले ः धनंजय मुंडे स्थापना होण्याअगोदरच सरकारने महामंडळ गुंडाळून लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासह लाखो ऊसतोड कामगारांचा अपमान केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी केला.हे सरकार ऊसतोड कामगारांबाबत अत्यंत उदासीन आहे. राज्यात ऊसतोड कामगारांचे अपघाती मृत्यू होत आहेत. दुष्काळ आणि टंचाईमुळे लाखो मजूर ऊसतोडीसाठी बाहेर जात आहेत, पण त्यांना सुरक्षा नाही. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील ऊसतोडणी सुरक्षा विमा योजनेत बदल करण्यात यावा, शिवाय या योजनेतील विमा हप्ता ऊसतोड मजुरांनी नव्हे तर तो शासन आणि कारखानदारांनी भरायचा आहे, त्यासाठी शासन काही प्रयत्न करणार का, असा सवालही मुंडे यांनी सरकारला केला.

ऊसतोड कामगारांना न्याय देण्यासाठी सरकार विमासंरक्षणासह निवृत्तिवेतन, पीएफसारखे लाभ देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहे. याशिवाय विमा योजनेत देण्यात आलेल्या सध्याच्या लाभामध्ये बदल करुन त्यामध्ये वाढ करावी. लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना गाळप हंगाम सुरू झाल्यावर सुरू केली आहे, त्यासाठी वेगळ्या नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे. कारखानदारांकडे कामगारांची आवश्यक माहिती उपलब्ध असताना वेगळी नोंदणी कशासाठी, असा सवाल करतानाच ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृहे आणि शाळा अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे त्या ठिकाणी साखरशाळा आणि कायमस्वरूपी वसतिगृह सुरू करावीत, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.