agriculture news in marathi registration renevation of pesticide licenses pending in state | Agrowon

निविष्ठा परवान्यांचे नूतनीकरण रखडले; केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे लागले लक्ष

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 20 एप्रिल 2020

पुणे : लॉकडाऊनमुळे देशातील लाखो निविष्ठा विक्री परवान्यांचे नूतनीकरण रखडले आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालय आता ही समस्या कशी सोडवते याकडे राज्यातील विक्रेत्यांचे लक्ष लागून आहे.

पुणे : लॉकडाऊनमुळे देशातील लाखो निविष्ठा विक्री परवान्यांचे नूतनीकरण रखडले आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालय आता ही समस्या कशी सोडवते याकडे राज्यातील विक्रेत्यांचे लक्ष लागून आहे.

गावपातळीवर खते, बियाणे व कीडनाशके उपलब्ध करून देण्यात विक्रेत्यांची भूमिका मोलाची असते. मात्र, या विक्रेत्यांकडे परवाने नसल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होते. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर झालेली विक्री देखील कायद्यानुसार अवैध ठरते. त्यामुळे कृषी खात्याचे गुणनियंत्रण निरीक्षक अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करतात.

राज्यात खते, बियाणे व कीडनाशकांच्या विक्रीचे अंदाजे एकूण ९ लाख परवाने आहेत. यातील काही लाख परवाने नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत असावेत, असा अंदाज विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींचा आहे. ई-मित्र प्रणाली बंद असून संचारबंदीमुळे विक्रेत्यांना नूतनीकरणात मोठ्या अडचणी येत आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे ही समस्या मांडली गेली आहे. मात्र, विधी विभागाकडून सल्ला आल्याशिवाय पुढील आदेश जारी न करण्याची भूमिका कृषी मंत्रालयाची आहे.

‘‘देशात बहुतेक विक्रेते आपल्या परवान्यांचे नूतनीकरण मार्चअखेर करतात. अर्थात, परवान्यांची मुदत २० फेब्रुवारीला संपुष्टात येते. मात्र, त्यानंतरही एक महिन्यात म्हणजेच २० मार्चपर्यंत विलंब शुल्क भरून परवाना नूतनीकरणाचा पर्याय एरवी उपलब्ध असतो. लॉकडाऊनमुळे विक्रेत्यांना नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही,” अशी माहिती 'अॅग्रो इनपुट डिलर्स असोसिएशन'च्या सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत ही समस्या मांडण्यात आली आहे. परवान्यांची मुदत थेट ऑनलाइन पद्धतीने वाढवून देता येणे शक्य आहे. ‘ऑटो रिन्युअल’चा पर्याय वापरल्यास थेट ३० जूनपर्यंत परवान्याची मुदत वाढवून देणारी अधिसूचना केंद्रातून जारी करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया...
देशात २१ मार्चपासून निविष्ठा परवान्यांचे नूतनीकरण रखडले आहे. नूतनीकरणाची मुदत जूनपर्यंत वाढवून मिळण्याची विनंती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. हा मुद्दा आता केंद्रीय विधी मंत्रालय तपासून पाहत आहे.
– मनमोहन कलंत्री, अध्यक्ष, ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डिलर्स असोसिएशन 


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
सुपारी फळगळीचे संकटसिंधुदुर्ग: मुसळधार झालेला पाऊस आणि सतत ढगाळ...
कोकण, मराठवाड्यात पावसाची शक्यतापुणे ः गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील काही...
कांदा निर्यातबंदीविरोधात मराठवाड्यातही...औरंगाबाद/परभणी: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी...
निर्यातबंदीमुळे कांदा दरात मोठी घसरणनाशिक: केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याचा...
कांदा निर्यातबंदी विरोधात नाशिक...नाशिक: प्रतिकूल हवामान, वाढलेला उत्पादन खर्च व...
‘स्मार्ट’च्या २८ पथदर्शक प्रकल्पांना...पुणे: कृषी खात्याच्या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून...
सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष फळ छाटणी...सांगली ः जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात...
मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायमपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
राज्यात तीन वर्षांत ‘ई-नाम’द्वारे ...पुणे: केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या राष्ट्रीय...
दर्जेदार रोपनिर्मिती पेपरपॉट, पीट मॉसचा...रोपनिर्मिती चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी...