प्राण्यांच्या हल्ल्यातील भरपाईसाठी गठित समितीचे संथ कामकाज

पुणे: हिंस्र वन्य प्राण्यांमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांचे उपजीविका नुकसानभरपाईसाठी गठित समितीचा अहवाल पाच महिने झाले तरी तयार झालेला नाही. समिती अद्यापही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोचलेली नसल्याने अहवाल मिळण्यास आणखी विलंब लागण्याची शक्यता आहे. वनक्षेत्रालगतच्या शेतीमध्ये हिंस्र वन्यप्राण्यांनी प्रवेश केल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर शेतात काम करण्यास जात नाही. परिणामी शेती बरोबरच मजुरी न मिळाल्याने होणारे आर्थिक नुकसान होते, ते नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात मिळण्यासाठी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासनाने अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (नागपूर) यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्याच्या विविध भागातील वाघ, बिबट्या, अस्वल, हत्ती, मगर आदी विविध हिंस्र वन्यजीवांचा शेतातील वावरामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा अभ्यास करून, शेतकरी आणि शेतमजुराच्या उपजीविका नुकसान भरपाई निश्‍चित तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.  मात्र, समितीमधील काही सदस्यांचा या विषयावरील अभ्यास नसणे, विषयांबाबतचे अज्ञान, गांभीर्याचा अभाव आदी कारणांमुळे समितीचे कामकाज अद्यापही निकषांपर्यंत पोचवू शकले नाही नसल्याने, अभ्यास अहवाल तयार होण्यास दिरंगाई होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्याच्या विविध भागात विविध वन्यजीवांच्या त्रासामुळे शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर हवालदिल झाला आहे. यामध्ये विदर्भात वाघ आणि अस्वल, पश्‍चिम महाराष्ट्राच बिबट्या, मगर आणि हत्तींचा समावेश आहे. विदर्भात वाघ आणि अस्वलाच्या हल्ल्‍यात शेतकरी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. तर पश्‍चिम महाराष्ट्राताली ऊस पटयात विशेषतः पुणे, नाशिक, नगर जिल्ह्यात शेतकरी आणि पशुधन व पाळीव प्राणी भक्षस्थानी पडत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहे. सांगली जिल्ह्यात मगरींची समस्या अधिक गंभीर होत आहे. तर कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग परिसरात हत्तींची हल्ले वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र समितीचा अहवाल पाच महिने होत आला तर अद्याप तयार झालेला नाही. या अहवालावर कायदा करण्यात येणार  असून, हा कायदा देशाला मार्गदर्शक होऊ शकतो.