कृषी व्यापार अध्यादेशामुळे दिलासा

पुणे: केंद्राने काढलेल्या ‘कृषी उत्पादने व्यापार’ अध्यादेशामुळे शेतमाल व्यापारातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी व खरेदीदार या दोन्ही घटकांना सध्याच्या कायदेशीर बंधनातून सूट देण्याची तरतूद या अध्यादेशात आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय व्यापार मंत्रालय तसेच कृषी मंत्रालयाने ‘कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य प्रोत्साहन आणि सुविधा’ या नावाने एक धोरणात्मक दस्तावेज (पॉलिसी पेपर) तयार केला होता. त्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात काही दिवसांपासून होती. या दस्तावेजाच्या आधारे तयार झालेल्या अध्यादेशाला आता राष्ट्रपतींनी पाच जूनला मंजुरी दिली.   सध्याची व्यवस्था व्यापारी व शेतकऱ्यांना समित्यांमध्येच येण्याची सक्ती करणारी आहे. नव्या अध्यादेशामुळे व्यापारी वर्ग राज्य किंवा राज्यांबाहेर, कोठेही, कोणत्याही शेतकऱ्याचा माल खरेदी करू शकणार आहे. 

सध्या व्यापाऱ्यांवर बंधने राज्य शासनाने या अध्यादेशानुसार सध्याच्या प्रणालीत बदल केले तर शेतकरी व व्यापारी खरोखरच मुक्तपणे व्यवहार करू शकतील. सध्या शेतमालाची खरेदी केवळ सरकारी परवानाधारक व्यापारीच करू शकतो. असे परवानाधारक व्यापारी मोठ्या संख्येने फक्त बाजार समित्यांमध्येच आहेत. शेतकऱ्यांना कोणालाही शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सध्या म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. कारण, परवानाधारक व्यापारी बाजार समित्यांमध्येच व्यवहार करतात. त्यांनी बाहेर व्यापार केल्यास बाजार समित्या व्यापाऱ्यांना त्रास देतात.

मॉडेल अॅक्टपासून सुधारणा पर्व  ‘महाएफपीसी’चे अध्यक्ष योगेश थोरात म्हणाले की, ‘‘तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सर्वप्रथम मॉडेल अॅक्ट आणला. त्यामुळेच शेतमाल व्यापार प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याचे पर्व सुरू झाले. आता ‘कृषी उत्पादने व्यापार’अध्यादेश काढून केंद्राने या प्रक्रियेला चांगले रुप दिले आहे.” ऑनलाइन व्यवहाराशिवाय शेती व्यापार वाढणार नाहीत. त्यामुळेच ई-व्यापार मंच (इंटरनेट बेस्ड् अग्री ट्रेड प्लॅटफॉर्म) तयार करण्याची शिफारस या अध्यादेशात आहेत. “सध्याची ई-नाम कृषी व्यापार व्यवस्था अशा प्लॅटफॉर्मचेच एक स्वरूप आहेत. मात्र, त्याला कायदेशीर कवच नाही.  या अध्यादेशामुळे कदाचित ई-नाम प्रणाली कायदेशीर व भक्कम होऊ शकेल,” असे श्री. थोरात म्हणाले.

शेतमाल व्यापार जागेची नवी व्याख्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्यास शेती क्षेत्रात संस्थात्मक गुंतवणूक वाढेल. आंतरराज्य व्यापाराला चालना मिळेल. मोठ्या रिटेल साखळी उद्योगांचे व्यवहार वाढतील. शेतमाल व्यापाराची जागा सध्याच्या कायद्यानुसार ‘बाजारसमितीने किंवा शासनाने अधिसूचित केलेले क्षेत्र’ अशी होती. खासगी बाजाराचे परवाने दिले जात असले तरी अशा परवानाधारकांचे आवार हे केवळ ‘संकलन केंद्र’ आहे.   म्हणजेच ती ‘स्वतंत्र बाजार समिती’ समजली जात नाही. केंद्राच्या अध्यादेशानुसार आता शेतातील जागा, कारखान्याचे आवार, गोदाम, सायलो, शीतगृहे किंवा कोणतेही अन्य बांधकाम किंवा जागा ही यापुढे शेतमालाची ‘व्यापार जागा’ असेल. त्यामुळे ही तरतूद शेतकऱ्यांना अतिशय पोषक ठरू शकते, असे जाणकार सांगतात.