शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा : अमर हबीब

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग), जीवनावश्‍यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे शेतकरीविरोधी कायदे सरकारने तात्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी हाच आमचा जाहीरनामा आहे. हे कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना इतर नागरिकाप्रमाणे व्यवसायाचे स्वातंत्र्यदेखील देण्याची आवश्‍यकता आहे.  जमिनीचे विखंडन थांबवून शेतीत गुंतवणुकीचे दार उघडण्यासाठी व प्रतिभावंतांना शेतीचे आकर्षण वाटावे यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यातून वगळण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामार्फत सरकार वारंवार हस्तक्षेप करते. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून भाव पाडले जातात. या कायद्यामुळे परवाना, परमिट, कोटा व इन्स्पेक्टर राज निर्माण असून नोकरशाही मुजोर बनली आहे. भ्रष्टाचाराने देश पोखरला गेला आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने तयार झाले नाहीत, बेरोजगारी वाढली. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरवता यावी व शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्माण व्हावेत यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यात यावा. सरकारने हे केले नाही तर आम्ही हे कायदे कायमचे संपून टाकणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करून खासगी व्यावसायिक, संस्था व कारखानदारांना देण्याचा सरकारचा अधिकार देखील काढून टाकण्यात यावा. सार्वजनिक कामासाठी सरकारला जमीन हवी असल्यास त्यासाठी वाजवी व वक्तशीर मोबदला देण्याची व्यवस्था सरकारने केल्याशिवाय शेतकरी जमिनी देणार नाहीत. जमिनीचा वापर, भाड्याने देणेघेणे, करार शेती यावर असलेली सर्व बंधने तात्काळ काढून टाकण्यात यावीत, तर शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवणारा कायदा रद्द करण्यात येणे आवश्‍यक आहे.  कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या संघटित गुन्हेगारीचे अड्डे तयार झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विक्री करता यावा यासाठी बाजार समिती कायद्यासारख्या शेतमालावर सरकारी नियंत्रण ठेवणारे कायदे नष्ट करून बाजार व्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शी करण्याची गरज आहे. शेतकरी खऱ्या अर्थाने पर्यावरण संवर्धन आणि रक्षण करत असतो. यामुळे जगातील इतर देशाप्रमाणे आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांना ''कार्बन क्रेडिट'' देण्यात यावे.  आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीची जमीन कोणाला विकायची हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात यावा. शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ठेवणारे सर्व कायदे, मूळ संविधानात नसलेल्या व नंतर घुसडलेल्या ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहेत, या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांवर ''न्यायबंदी'' लादणारे घटनाबाह्य ९ वे परिशिष्ट रद्द करण्यात यावे, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. - अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन (शब्दांकन : गणेश कोरे)