agriculture news in marathi, Remove law against farmers : Amar Habib | Agrowon

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा : अमर हबीब

गणेश कोरे
शनिवार, 12 ऑक्टोबर 2019

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग), जीवनावश्‍यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे शेतकरीविरोधी कायदे सरकारने तात्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी हाच आमचा जाहीरनामा आहे. हे कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना इतर नागरिकाप्रमाणे व्यवसायाचे स्वातंत्र्यदेखील देण्याची आवश्‍यकता आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग), जीवनावश्‍यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे शेतकरीविरोधी कायदे सरकारने तात्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी हाच आमचा जाहीरनामा आहे. हे कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना इतर नागरिकाप्रमाणे व्यवसायाचे स्वातंत्र्यदेखील देण्याची आवश्‍यकता आहे. 

जमिनीचे विखंडन थांबवून शेतीत गुंतवणुकीचे दार उघडण्यासाठी व प्रतिभावंतांना शेतीचे आकर्षण वाटावे यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यातून वगळण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामार्फत सरकार वारंवार हस्तक्षेप करते. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून भाव पाडले जातात. या कायद्यामुळे परवाना, परमिट, कोटा व इन्स्पेक्टर राज निर्माण असून नोकरशाही मुजोर बनली आहे. भ्रष्टाचाराने देश पोखरला गेला आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने तयार झाले नाहीत, बेरोजगारी वाढली. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरवता यावी व शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्माण व्हावेत यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यात यावा. सरकारने हे केले नाही तर आम्ही हे कायदे कायमचे संपून टाकणार आहोत.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करून खासगी व्यावसायिक, संस्था व कारखानदारांना देण्याचा सरकारचा अधिकार देखील काढून टाकण्यात यावा. सार्वजनिक कामासाठी सरकारला जमीन हवी असल्यास त्यासाठी वाजवी व वक्तशीर मोबदला देण्याची व्यवस्था सरकारने केल्याशिवाय शेतकरी जमिनी देणार नाहीत. जमिनीचा वापर, भाड्याने देणेघेणे, करार शेती यावर असलेली सर्व बंधने तात्काळ काढून टाकण्यात यावीत, तर शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवणारा कायदा रद्द करण्यात येणे आवश्‍यक आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या संघटित गुन्हेगारीचे अड्डे तयार झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कुठेही शेतमाल विक्री करता यावा यासाठी बाजार समिती कायद्यासारख्या शेतमालावर सरकारी नियंत्रण ठेवणारे कायदे नष्ट करून बाजार व्यवस्था सक्षम आणि पारदर्शी करण्याची गरज आहे. शेतकरी खऱ्या अर्थाने पर्यावरण संवर्धन आणि रक्षण करत असतो. यामुळे जगातील इतर देशाप्रमाणे आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांना ''कार्बन क्रेडिट'' देण्यात यावे. 

आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीची जमीन कोणाला विकायची हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात यावा. शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ठेवणारे सर्व कायदे, मूळ संविधानात नसलेल्या व नंतर घुसडलेल्या ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहेत, या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांवर ''न्यायबंदी'' लादणारे घटनाबाह्य ९ वे परिशिष्ट रद्द करण्यात यावे, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

- अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन
(शब्दांकन : गणेश कोरे)


इतर अॅग्रो विशेष
कोकणात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे  अरबी समुद्रातून होत असलेला...
मुंबईसह, कोकणात दमदार पाऊसपुणे : कोकण किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात...
राज्यातील शिल्लक कापसाविषयी संभ्रम नागपूरः राज्यात कापसाच्या शिल्लक साठ्याविषयी...
पीकविम्याच्या साइटवरून चार गावांची...बुलडाणा ः संग्रामपूर तालुक्यातील काही गावांतील...
पुणे जिल्हा परिषदेची ‘हर घर गोठे- घर घर...पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी...
पंचनाम्याची प्रक्रिया संशयास्पद :...पुणे: राज्यातील सोयाबीन बियाणे उगवणीबाबत...
टाळेबंदीतही कारखान्यांकडून ९७ टक्के...कोल्हापूर: टाळेबंदीच्या संकटामध्येही यंदा...
थेट भाजीपाला विक्रीतून शेती झाली सक्षमथेट ग्राहकांना शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकरी स्वतःहून...
जीएम पिके- भारतात धोरण कोंडी कधी फुटणार?भारतात बीजी थ्री, एचटीबीटी कपाशी, बीटी वांगे या...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीला पावसाने झोडपलेसिंधुदुर्ग :  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार...
तेरा बियाणे कंपन्यांवर अखेर फौजदारी...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे...
मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी; आज...मुंबई : मुंबईतील अनेक भागांत शुक्रवार (ता.३...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
जिल्हा बॅंकांची थकबाकी २३ हजार कोटींवरसोलापूर : राज्यात कर्जमाफी योजना लागू असली, तरी...
कृषी पदविका, तंत्रनिकेतनच्या अंतिम...पुणे  : राज्यातील कृषी पदविका व तंत्रनिकेतन...
भारतीय अन्न महामंडळाबाबतचा शांता कुमार...पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) उपयुक्तता...
पंधरा हजार कोटींची शेतीमाल निर्यात...पुणे : जागतिक कृषी उत्पादनाच्या नकाशावर बलाढ्य...
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत पावसाचा जोरपुणे  : मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर कोकणात दडी...
शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास बँका...पुणे  : खरीप विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी...