आत्महत्याग्रस्तांंच्या मदतीबाबत माहिती द्या ः दीपिका चव्हाण

नाशिक ः राज्यातील शेतकरी आत्महत्येस प्रतिबंध घालण्यासाठी शेतकरी स्वावलंबी मिशन सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, धरणातील खालावत चाललेली भूजल पातळी, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला नसलेला योग्य भाव, दुष्काळावर उपाययोजना करण्यास आलेले अपयश या कारणांमुळे जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१८ या चार वर्षाच्या कालावधीत सुमारे ११ हजार ९९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मार्च २०१९ मध्ये निदर्शनास आले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती द्या, अशी मागणी बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली आहे.  याबाबत आमदार चव्हाण यांनी सभागृहात शेतकरी आत्महत्यांबाबत खडे सवाल उपस्थित केले. चालू वर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी १९२ पात्र तर ३२३ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय अपात्र झाल्याने मदतीपासून वंचित राहिले. या आत्महत्या प्रकरणाची नोंदणी करताना शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन आहे की नाही याची नोंद करण्यात येत असल्याने महिला, आदिवासी व दलित यांची नोंदणी ''इतर'' या कॉलममध्ये होते. परिणामी, राज्यातील ''इतर'' या कॉलममध्ये होणाऱ्या आत्महत्यांच्या नोंदणीत ९४ टक्क्यांनी मोठी वाढ होऊन अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीय नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. याबाबत शासनाने चौकशी केली काय, त्यानुसार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासह निकषांत शिथिलता आणून वंचितांना आर्थिक मदत देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल तारांकित प्रश्न क्र. १३४८८१ अन्वये सभागृहात उपस्थित केला. यावर मदत व पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आमदार चव्हाण यांना याबाबत सभागृहात माहिती दिली.  सन २०१५ ते सन २०१८ या कालावधीत राज्यात एकूण १२०२१ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे निदर्शनास आली असून, त्यापैकी ६८८८ प्रकरणे निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरविण्यात आलेली आहेत. एकूण पात्र प्रकरणांपैकी ६८४५ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. चालू वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी १९२ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरली आहेत. ९६ प्रकरणे निकषात बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरवली असल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. दिनांक २७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशी करतेवेळी सदर व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येते, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशी करताना सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास व सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास सदर व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येत असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.