उपजीविका नुकसान भरपाईचा अहवाल अद्याप नाहीच

पुणे ः हिंस्र वन्यप्राण्यांमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या होणाऱ्या उपजीविका नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल १० महिन्यांनंतरही सादर झालेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल कधी सादर होणार, असा प्रश्‍न बाधित शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. 

वन क्षेत्रालगतील शेती आणि मानवी वस्तीमध्ये हिंस्र वन्यप्राण्यांच्या प्रवेशामुळे स्थानिक शेतकरी आणि शेतमजूर भयभीत होऊन शेतात जात नसल्याच्या घटना राज्याच्या विविध भागांमध्ये घडत आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी शेती करणे अशक्य झाले आहे. यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला असून, अशा बाधित शेतकरी आणि शेतमजुरांना उपजीविका नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक साह्य देण्याकरिता ८ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने अहवाल तीन महिन्यांत म्हणजे साधारण मे २०१९ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र १० महिन्यांवर कालावधी संपूनही समितीने आपला अहवाल सादर केलेला नाही. समितीच्या अहवालानुसार सरकार एक योजना प्रस्तावित करणार आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्याचे पीक, वार्षिक उत्पादकता, उत्पन्नाच्या झालेल्या नुकसानीवर आधारित भरपाई दिली जाणार आहे. तसेच ही योजना विमा योजनेत बसविता येईल का, अशीदेखील चाचपणी सरकार करणार असल्याचे समिती सदस्यांमधील एका सदस्याने सांगितले. 

दरम्यान या समितीच्या पाच ते सहा बैठका झाल्या असून, अद्याप कोणतेही निष्कर्ष काढण्यात आले नसल्याचे समिती सदस्याने सांगितले. सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावयाची असेल, तर केवळ तीन किंवा चार सदस्यांची समिती असावी, असे मत या सदस्याने व्यक्त केले आहे.   या समितीची मागणी करणारे शिवसेनेचे उपनेते आणि माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव म्हणाले, की वन्यजीव - शेतकरी यांच्यातील संघर्ष गंभीर होत आहे. पुणे जिल्ह्यात बिबट्या आणि शेतकरी संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बिबट्या शेतकरी सहजीवन प्रोत्साहन योजना राबवावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली असून, या समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याची बाब मी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देईन.

समितीवर खडसे यांच्या नियुक्तीची मागणी  पुणे जिल्ह्यात बिबट्या शेतकरी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर ही समस्या कौशल्याने हाताळणारे जुन्नर वन विभागाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक आणि सध्याचे चंद्रपूर वन अकादमीचे संचालक अशोककुमार खडसे यांची नियुक्ती समितीवर करावी, अशी मागणी जुन्नरचे माजी आमदार शरद सोनवणे आणि शिरूरचे माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.