एच.टी. कापूस बियाणे समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात

नागपूर ः राज्यात अनधिकृतपणे लागवड होणाऱ्या एच.टी. (हर्बीसाईड टॉलरंट) बियाण्यांची पाळेमुळे खोदण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष चौकशी समितीची (एसआयटी) नियुक्‍ती केली होती. सदर समितीने देशभरात फिरून अनेकांची चौकशी केली. त्यानंतर आता शासनाला सादर करण्यासाठीच्या अहवालाला अंतिम रूप दिले जात आहे. त्याकरिता गेल्या तीन दिवसांपासून समिती सदस्य वनामतीमध्ये ठाण मांडून आहेत.  केंद्र सरकारने मोन्सॅटोला कपाशी पिकात एच.टी. सीड चाचणीसाठी परवानगी दिली होती. चाचणी सुरू असतानाच कंपनीकडून भारतातून हे तंत्रज्ञान विड्रॉल (मागे घेत) करीत असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यापूर्वी कंपनीने देशातील अनेक राज्यात चाचण्या घेतल्या. त्याअंतर्गत एच.टी. तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेले बियाणे मोठ्या प्रमाणात बिजोत्पादित करण्यात आले. हे बियाणे नष्ट केल्याचा दावा कंपनी करीत आहे. परंतू त्यानंतरही तेलंगणा, आंध प्रदेश, गुजरात राज्यात अनधिकृतपणे बिजोत्पादन करीत एच.टी. बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले.  हे बियाणे उपलब्ध व्हावे याकरिता गावपातळीवर शेतकऱ्यांचाच एजंट म्हणून वापर केला गेला. त्यामुळे या साखळीतील बियाण्यांचे मुख्य सूत्रधार मोकाट राहिले आणि शेतकऱ्यांवरच कारवाई झाली. पर्यावरणावर याचे परिणाम होत असल्याने राज्य सरकारने राज्यात एच.टी. बियाण्यांचा पुरवठा करणाऱ्या साखळीचा शोध सुरू केला. त्याकरिता विशेष पोलिस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेत दोन सदस्यीय विशेष चौकशी समितीचे गठण करण्यात आले. कृष्णप्रकाश अध्यक्ष तर अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक प्रकाश नागरे हे समितीचे सचिव आहेत. समितीचा कालावधी संपला असला तरी कृष्णप्रकाश यांच्या कामाच्या व्यस्ततेमुळे चौकशी अहवाल गेल्या वर्षभरात तयार होऊ शकला नव्हता. त्याला नागपुरातील तीन दिवसीय बैठकीत अंतिम रूप दिले जाणार आहे. समितीने एच.टी. सीड नियंत्रणासाठी काही शिफारशीदेखील अहवालात केल्या असून नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर हा अहवाल सादर केला जाईल. संकेतस्थळाच्या माध्यमातून हा अहवाल सार्वजनिक केला जाण्याची शक्‍यतादेखील वर्तविली जात आहे.  भारतीय कृषी संशोधन परिषदेतही चौकशी  बुधवार(ता. ९)पासून समितीची वनामतीत बैठक सुरू आहे. पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यांनी दाखल केलेले एच.टी. सीडविषयक गुन्हे, तपासातील बाबी यावर चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी (ता. १०) गुजरात व राज्याच्या इतर भागातील अवैधरीत्या होणारे बिजोत्पादन यावर मंथन झाले. कोणत्याही तंत्रज्ञानात कृषी संशोधकांचा सहभाग असतोच तो धागा पकडत दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेत जात तेथेदेखील कृष्णप्रकाश यांच्या नेतृत्वातील समितीने झाडाझडती घेतल्याची माहिती आहे.