‘पोकरा’मधील घोटाळ्याचा अहवाल दडपला

पुणे ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा) झालेल्या घोटाळ्याचा एक अहवाल दडपण्यात आला आहे. याच अहवालात महिला छळवणुकीच्या प्रकाराचाही उल्लेख आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. 

‘पोकरा’च्या अखत्यारित यवतमाळ जिल्ह्यात ९८ गावांमध्ये विविध योजनांमध्ये ३५९ कामांवर अनुदान वाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. अनुदान दिलेले असताना त्या बाबत फलक मात्र १६१ गावांमध्येच लावण्यात आलेले आहेत. याशिवाय २०१८ ते २०२० या कालावधीत एक कोटी आठ लाख रुपयांच्या कामांमध्ये घोटाळा झालेला आहे. शेतीशाळा घेतल्याचे दाखवून ५७.६३ लाख रुपये, प्रशिक्षणावर ४.६५ लाख रुपये, प्रचारासाठी ५.५८ लाख रुपये, मृद्‍संधारणाच्या कामावर २१.३२ लाख रुपये तर कार्यालयीन कामावर १८.८३ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहेत.

‘‘या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाटलेल्या रकमा योग्य असल्याचे दाखविण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे जोडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे कामाच्या रकमा ठेकेदारांऐवजी कर्मचाऱ्यांना परस्पर दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. 

अमरावतीच्या विभागीय कृषी सहसंचालकाने या बाबत यवतमाळच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला दिलेल्या आदेशात या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ‘‘या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्याविरोधात केवळ गैरव्यवहाराचेच नव्हे; तर महिला कर्मचाऱ्याचा छळ केल्याची गंभीर बाबदेखील उघड झालेली आहे. मात्र, कारवाई झालेली नाही. कारवाई करण्याचे अधिकारही आम्हाला नाहीत. ती जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाची आहे,’’ असे ‘पोकरा’तील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची चौकशी दडपण्यात आलेली नाही. मुळात आमच्याकडे एका प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आलेलाच नाही. ‘पोकरा’चे मुख्यालय मुंबईत असून तेथे यापूर्वी सादर झालेल्या एका अहवालावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने काय कारवाई केले, हे आम्हाला सांगता येणार नाही. दुसऱ्या प्रकरणाची चौकशी स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. अहवाल अद्याप आयुक्तालयाकडे आलेला नाही.

चौकश्यांचा घोळ ‘‘या प्रकरणात दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. एक गैरव्यवहाराचा आहे. त्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी चौकशी करीत आहेत. दुसरा मुद्दा महिलेच्या छळाबाबत आहे. त्याबाबत महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ नुसार जिल्हा स्थानिक तक्रार समितीने चौकशी केली आहे. त्याबाबत मंत्रालयात अहवालदेखील सादर झालेला आहे. या दोन्ही प्रकरणांत कारवाई होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाचा एक उपविभागीय अधिकारी दबाव आणतो आहे. त्यामुळे चौकश्यांचे घोळ घालून चालढकलीचे तंत्र अवलंबिले जात आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.