राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधित्व घटवले

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींची संख्या घटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (ता.२५) घेण्यात आला. नव्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा बँकांमधून बाराऐवजी यापुढे फक्त सातच प्रतिनिधी राज्य बँकेवर संचालक म्हणून निवडूण येणार असल्याची माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. वार्षिक सभेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  दरम्यान, राज्य बँकेवरील काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने ही खेळी केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.  श्री. अनास्कर पुढे म्हणाले, की बँकेने सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाच्या रचनेच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यासाठी बँकेच्या उपविधीतील दुरुस्तीला सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधीच्या संचालक मंडळात जिल्हा बँकांचे बारा प्रतिनिधी होते. त्यांची संख्या सातपर्यंत घटवण्यात आली आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून एक, अशी नवी रचना राहणार आहे. तर, एक तज्ज्ञ संचालक जिल्हा बँकांतून मतदानाद्वारे निवडला जाणार आहे. यापूर्वी जिल्हा बँकांमधून बारा प्रतिनिधी राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर येत होते. त्यामुळे त्यांची मक्तेदारी निर्माण होई. मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींची संख्या घटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (ता.२५) घेण्यात आला. नव्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा बँकांमधून बाराऐवजी यापुढे फक्त सातच प्रतिनिधी राज्य बँकेवर संचालक म्हणून निवडूण येणार असल्याची माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. वार्षिक सभेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  दरम्यान, राज्य बँकेवरील काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने ही खेळी केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.  श्री. अनास्कर पुढे म्हणाले, की बँकेने सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाच्या रचनेच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यासाठी बँकेच्या उपविधीतील दुरुस्तीला सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधीच्या संचालक मंडळात जिल्हा बँकांचे बारा प्रतिनिधी होते. त्यांची संख्या सातपर्यंत घटवण्यात आली आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून एक, अशी नवी रचना राहणार आहे. तर, एक तज्ज्ञ संचालक जिल्हा बँकांतून मतदानाद्वारे निवडला जाणार आहे. यापूर्वी जिल्हा बँकांमधून बारा प्रतिनिधी राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर येत होते. त्यामुळे त्यांची मक्तेदारी निर्माण होई. पान ४ वर 

 ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठीच ही नवी रचना केल्याचे बोलले जाते. विशेषतः राज्यातील बहुतांश जिल्हा बँका काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. याद्वारे राज्य बँकेवरही त्यांचीच सत्ता राहत होती.  नागरी सहकारी बँकांमधून यापूर्वी फक्त दोनच प्रतिनिधित्व येत होते. ते आता चार इतके करण्यात आले आहेत. साखर कारखाने, सूतगिरण्यांमधून एक प्रतिनिधी निवडला जात होता. त्यांची संख्या दोन इतकी करण्यात आली आहे. राज्यात गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांचा एकही प्रतिनिधी बँकेत नव्हता. त्यासाठी त्यांना एक जागा राखून ठेवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या निकषांच्या आधारे दोन तज्ज्ञ संचालक मतदानाद्वारे बँकेवर येणार आहेत. बँकिंग आणि कृषिक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा यात समावेश असणार आहे. यापूर्वी तज्ज्ञ संचालक हे नियुक्त केले जात होते. त्यामुळे बँकेच्या मतदानप्रक्रियेत सहभाग घेता येत नव्हता. उर्वरित पाच संचालक हे शासनाच्या धोरणानुसार राखीव गटातील म्हणजेच महिला, मागासवर्गीय गटातील असणार आहेत. सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळाची संख्या २१ इतकीच राहणार आहे.  बँकेच्या कारभाराबात बोलताना ते म्हणाले, की गेल्या आर्थिक वर्षात राज्य बँकेचा निव्वळ नफा २०१ कोटींवर पोचला आहे. गेल्या काळात बँकेने साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या इतकेच लक्ष्य ठेवल्याने बँकेच्या कार्यक्षेत्र मर्यादित इतकेच राहिले होते. आता राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसाठीही राज्य बँकेने विविध दहा कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाली आहे. राज्यात ५०० हून अधिक नागरी बँका आहेत. त्यामुळे याचा मोठा फायदा राज्य बँकेला होणार आहे. आगामी काळात राज्य बँक रिटेल बँकिंग व्यवसायात उतरणार आहे. राज्यातील आजारी नागरी सहकारी बँका राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यासही सभेत मंजुरी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी फक्त आजारी जिल्हा बँकांचेच विलीनीकरण होत होते. राज्य बँकेने गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांना नजरेसमोर ठेवून साखर कारखाने, जिल्हा बँका यांच्यासंदर्भात घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. बँकेची सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्याचेही अनास्कर यांनी सांगितले. सभेला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार संजयकाका पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी बँकेचे प्रशासक संजय भेंडे, अविनाश महागावकर आदी उपस्थित होते.