मुंबई : राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यांत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले होते, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीआधी सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढविण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच १७ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे. राज्यातल्या ३४ जिल्ह्यांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होईल. विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच एक हमीपत्रही देणे आवश्यक राहील.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.