नवी दिल्ली ः जम्मू-काश्‍मीरला विशेष व खास दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव तसेच लडाखला या राज्यापासून वेगळे करून केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देणारे जम्मू-काश्‍मीर राज्य फेररचना विधेयक २०१९ गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडले, त्यास १२५ विरूद्ध ६१ ने मंजूर करण्यात आले. १९४७ पासून देशातील सरकारांनी कायम राखलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर सोमवारी (ता.५) तडीस नेला... जम्मू-काश्‍मीर राज्याचे विभाजन. त्या विधानसभेचा कार्यकाळ सहाऐवजी पाच वर्षांचा होणार. त्या विधानसभेला घटनासभा नव्हे; तर भारतीय संघराज्याचे विधिमंडळ असे संबोधले जाईल.
लडाख हा आता जम्मू-काश्‍मीरचा भाग राहणार नाही. दिल्ली, चंडिगड व पुद्दुचेरीप्रमाणेच तो केंद्रशासित प्रदेश बनेल. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कोणीही भारतीय आता जमीन वा मालमत्ता खरेदी करू शकेल. जम्मू-काश्‍मीरला स्वतःचा वेगळा झेंडा होता. आता तिरंगा हा एकच राष्ट्रध्वज असेल. राज्याची वेगळी घटना संपुष्टात येईल. भारताची राज्यघटनाच बंधनकारक. भारतीयांना त्या राज्यांत व्यापार करण्यास परवानगी मिळेल. राज्यपालांचे अधिकार संपुष्टात येतील व राज्याचे पोलिस दल केंद्राच्या अधिकार कक्षेत येईल. जम्मू-काश्‍मीरसाठी राज्यघटनेचे कलम ३५६ लागू होत नव्हते. ते आता लागू होणार आहे. राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे नव्हते. तेथे राष्ट्रपती नव्हे; तर राज्यपाल शासन लागू होत असे. सध्याच्या काळात तेथे विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने तूर्त जम्मू-काश्‍मीर हाच आता केंद्रशासित प्रदेशात बदलणार असल्याने तेथे राष्ट्रपती पर्यायाने केंद्रातील सरकार हेच सर्वोच्च शासक असतील. दुहेरी नागरिकत्व रद्द ः कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निवडणूक लढविण्याचाच नव्हे; तर मतदानाचा अधिकार फक्त तेथील स्थानिक नागरिकांनाच आहे. वेगळ्या नागरिकत्वाची ही तरतूद आता लागू राहणार नाही. जाणकारांच्या मते कलम ३७० नुसार एखाद्या काश्‍मिरी महिलेने भारतीयाशी किंवा काश्‍मीरबाहेरील नागरिकाशी विवाह केला तर तिला आपल्या संपत्ती वा मालमत्तेच्या हक्कांवर पाणी सोडावे लागते, असे त्या राज्यातील घटना सांगते. ही तरतूदही आता रद्दबातल ठरणार आहे. जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेत सध्या ८७ आमदार निवडून जातात. मात्र आता लडाख केंद्रशासित होणार असल्याने विधानसभेची रचनाही बदलणार आहे. १७ नोव्हेंबर १९५६ पासून लागू असलेली जम्मू-काश्‍मीरची वेगळी राज्यघटना रद्द होणार व तेथे भारताची राज्यघटना तत्काळ प्रभावाने लागू होणार. भारतातील कोणत्याही नागरिकाला त्या राज्यात नोकरी मिळेल. राज्यघटनेच्या कलम ३६० नुसार आर्थिक आणीबाणी केंद्र सरकारला लागू करता येईल. शहा यांनी मांडलेला ठराव महोदय, मी असा संकल्प सादर करतो, की हे सभागृह अनुच्छेद ३७० (३) अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या पुढील अध्यादेशांची शिफारस करतो. घटनेच्या कलम ३७० (३) नुसार भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ३७० (३) ला जोडून वाचल्या जाणाऱ्या कलम ३७० (१) कलम ३७०च्या भाग ३ द्वारा मिळालेल्या शक्तींचा उपयोग करून संसदेने केलेल्या शिफारशींनंतर राष्ट्रपती अशी घोषणा करत आहेत, की आजच्या दिवशी, ज्या दिवशी भारताचे राष्ट्रपती यावर स्वाक्षरी करतील व ते भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित होईल त्या दिवसापासून कलम ३७० चे उपकलम १ वगळता इतर कलमे (त्या राज्याला) लागू होणार नाहीत. शहा यांचे प्रस्ताव
शहा यांनी सोमवारी (ता.५) तीन प्रस्ताव सादर केले. त्याचबरोबर या राज्यात नव्या आरक्षणाची तरतूद करणारे कायदादुरुस्ती विधेयकही त्यांनी सादर केले. शहा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांनुसार... जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारी राज्यघटनेतील तात्पुरती तरतूद राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे रद्दबातल ठरणार आहे. राज्याचे दोन भागांत विभाजन होऊन लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. यामुळे राज्यातील विधानसभा फक्त जम्मू-काश्‍मीरपुरती मर्यादित असेल व लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असेल. शहा यांनी जो ठराव मांडला त्यानुसार राज्यघटनेतच्या कलम ३७० चे कलम १ वगळता इतर उपकलमे जम्मू-काश्‍मीरला लागू होणार नाहीत. त्यांनी सांगितले, की १९५० व १९६० मध्ये कॉंग्रेस सरकारांनी याच पद्धतीने कलम ३७० मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. कलम ३७०चे उपकलम १ वगळता अन्य उपकलमे जम्मू-काश्‍मीरला आता लागूच होणार नाहीत. "जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० केंद्रातील भाजप सरकारने सोमवारी हटविले. काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा हे देणारे हे कलम नेमके काय आहे? पाकिस्तानने २६ ऑक्‍टोबर १९४७ रोजी काश्‍मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले. - जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे. - कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्‍मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. - जम्मू-काश्‍मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना परवानगी नाही. विशेष म्हणजे २००२ पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिला वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार मिळत नसे. मात्र २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे काश्‍मीरेतर नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योग सुरू करण्यास परवानगी नाही. ३७० हा एकच दुवा? काश्‍मीरला भारताशी जोडणारा हा एकच दुवा असल्याचे विधान काश्‍मिरी मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. मात्र घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्यघटनेतील "कलम १' हे काश्‍मीरला भारताशी जोडते. त्यामुळे "कलम ३७०' रद्द करण्याचा आणि काश्‍मीरचा भारताशी असलेला दुवा निखळण्याचा तसा संबंध नाही. अर्थात, घटनेने विशेष दर्जा दिलेले जम्मू-काश्‍मीर हे एकमेव राज्य नाही. ईशान्येकडील राज्यांना, आंध्र प्रदेशला, अगदी महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा कलम ३७१ (अे) ते (आय) अन्वये विशेष दर्जा आहे. फक्त असा दर्जा असणे आणि वैधानिक अधिकारांमध्ये फरक असणे या भिन्न बाबी आहेत. कलम "३५ अ'चे अधिकार व विरोध तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२मध्ये दिल्लीत झालेल्या करारानुसार १४ मे १९५४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम ३७० अंतर्गत कलम "३५ अ' जोडण्यात आले. "कलम ३५अ'मुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःची राज्यघटना आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.
या कलमान्वये जम्मू-काश्‍मीरबाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही. बाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नाही. या राज्यघटनेनुसार राज्य सरकारने ठरवले की जम्मू-काश्‍मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत - जे १४ मे १९५४च्या आधी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जन्माला आले किंवा इथे येऊन स्थायिक झाले जे किमान या तारखेच्या १० वर्षे आधीपासून राज्यात राहात आहेत आणि ज्यांनी "कायदेशीररीत्या' राज्यात स्थावर मालमत्ता विकत घेतली आहे. काश्‍मीरच्या महाराजांनी १९२७ आणि १९३२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशांमध्ये जम्मू-काश्‍मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम "३५ अ' याच कायद्यांना संरक्षण देते. राज्याच्या अखत्यारीमधील हे कायदे प्रत्येक काश्‍मिरीवर लागू होतात. ते कुठेही राहत असले तरी हे कायदे त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत. संघर्षविरामानंतर जी सीमारेषा निश्‍चित करण्यात आली आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूंनाही हे कायदे लागू होतात. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये काय घडले चोवीस तासांत जम्मू-काश्‍मीरमधील ३७० कलम काढून टाकण्याची घोषणा करण्यापूर्वी काश्‍मीर खोऱ्यात सुरक्षेच्या पातळीवर वेगवान घडामोडी झाल्या...
श्रीनगरमध्ये जम्मूत सुरक्षेच्या पार्श्‍वभूमीवर कलम १४४ लागू. सामान्य नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन. गटागटाने एकाचवेळी बाहेर पडण्यासही मनाई. काश्‍मीर खोऱ्यात इंटरनेटवर बंदी. अगोदर मोबाईल सेवा स्थगित करण्यात आली आणि त्यानंतर लॅंडलाइन सेवा देखील बंद करण्यात आली. काश्‍मीर खोऱ्यातील स्थिती हाताळण्यासाठी सुरक्षा दलाला सॅटेलाइट फोनसेवा उपलब्ध. केवळ जम्मूत सीआरपीएफच्या ४० तुकड्या तैनात. यापूर्वी हजारो संख्येने सुरक्षा दलांची नेमणूक. जम्मू-काश्‍मिरातील सर्व शाळा आणि कॉलेज बंद. विद्यापीठाची सोमवारची परीक्षादेखील पुढील आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलली. गेल्या चोवीस तासांत सहा हजारांहून अधिक पर्यटकांनी काश्‍मीर सोडले. सरकारच्या आदेशानुसार विमानसेवेच्या भाड्यात वाढ नाही. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन यांना रात्री नजरकैदेत ठेवले. दोन्ही नेत्यांकडून नजरकैदेसंदर्भात ट्‌विट. काश्‍मीरमध्ये काय घडतंय, याबाबत माहिती देण्याचे नेत्याचे ट्‌विटरवरून आवाहन. जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या निवासस्थानी रात्री उशिरा सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात बैठक. डीजीपी, मुख्य सचिवासह अन्य अधिकाऱ्यांकडून राज्याची माहिती घेतली. जम्मू-काश्‍मीरच्या स्थितीसंदर्भात दिल्लीत केंद्रीय काश्‍मीर खोऱ्यासंदर्भात सोशल मीडियावर अफवांचा बाजार. अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचे सरकारचे आवाहन. काश्‍मीर खोऱ्यातील कलम ३५ अ किंवा कलम ३७० संदर्भात सरकारकडून घोषणेची शक्‍यता. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून राज्यसभेत कलम ३७० आणि ३५ (अ) काढून टाकण्याची शिफारस. जम्मू काश्‍मीर आणि लडाख वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश केल्याची घोषणा. राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांचा शिफारशीला आक्षेप. भाजपने लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप. बहुजन समाज पक्ष, बीजेडी, अण्णाद्रमुकचा पाठिंबा. कॉंग्रेस, डावे, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, एमडीएमकेचा विरोध पीडीपीचे खासदार फयाज अहमद मीर आणि नजीर अहमद लावे यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकया नायडू यांचे निर्देश. दोघांकडून घटना फाडण्याचा प्रयत्न. शिफारसीला विरोध करताना पीडीपीच्या खासदारांनी स्वत:चे कपडे फाडले. 
