विदर्भात कापूस जाळा आंदोलनाला प्रतिसाद

नागपूर ः एफएक्‍यू मधीलच मीडियम आणि शॉर्ट स्टेपल ग्रेड कापसाची खरेदी करावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विदर्भातील आठ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत कापूस जाळा आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला विदर्भासह राज्यात प्रतिसाद मिळाला असून शासनाने वेळीच या आंदोलनाची दखल घेत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

राज्यात ९५ ते १०० लाख क्‍विंटल कापूस शिल्लक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतमालाची विक्री शेतकऱ्यांना करता आली नाही. त्यामध्ये कापूस देखील आहे. शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कापूस शिल्लक असल्याची बाब लक्षात घेत व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने त्याला मागणी केली जात असून हा शेतकऱ्यांचा शोषणाचा प्रकार असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

राज्यात एफएक्‍यू मधील फाईन दर्जाच्या (लॉंग स्टेपल) कापसाची खरेदी सीसीआय आणि पणन महासंघाकडून होत आहे. परंतु ६० ते ७० टक्‍के कापूस मीडियम आणि शॉर्ट स्टेपल आहे. हा कापूस खरेदी करण्याचे सीसीआयच्या नियमावलीत आहे. परंतु हा कापूस राज्यात खरेदी करण्याबाबत यंत्रणा उदासिन असल्याचा आरोप शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने केला आहे. हा कापूस खरेदी करणे शक्‍य नसल्यास शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार, मुकेश मासूरकर, गुलाबराव धांडे, अरुण भोसले, संजीवन वालदे, सुभाष हिरणवार, गणेश शर्मा, हरदेय पराते, दिलीप गांगुली, आनंद निखार आदी सहभागी झाले होते.

एफएक्‍यू मध्येच तीन ग्रेड आहेत. यातील एकाच ग्रेडमधील कापूस शासनाकडून खरेदी केला जात आहे. हा कापूस उत्पादकांवर अन्याय असल्याने उर्वरित दोन ग्रेडचा निकष लावत कापसाची खरेदी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. त्याकरीता मुठभर कापूस जाळा आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला राज्यव्यापी प्रतिसाद मिळाला आहे. - अनिल घनवट, राज्य अध्यक्ष, शेतकरी संघटना