बाजार समित्यांमधील शेतमालाच्या रोखीच्या व्यवहारावर येणार निर्बंध

पुणे ः बाजार समित्यांमधील शेतमाल विक्री व्यवहारातील पैसे शेतकऱ्यांना आता रोखीने देता येणार नाहीत. वर्षभरात शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारातील एक कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम कोणत्याही बॅंक खात्यातून काढल्यास त्यास २ टक्के टीडीएस कपात केला जाणार आहे. या नव्या नियमामुळे शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारांवर आयकर विभागाची नजर असणार आहे. व्यापारी मात्र धास्तावले आहेत. या नियमाची अंमलबजावणी एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. शेतमाल विक्री व्यवहारातील काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बाजार समित्यांमधील व्यवहारांनतर आडतदार शेतकऱ्यांना केवळ २ लाख रुपये रोख स्वरूपात देण्यास सवलत देण्यात आली होती. मात्र आता नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या व्यवहारांवर करडी नजर ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांची घोषणा केली. यामध्ये शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारांतील १ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम आडतदाराने कोणत्याही बॅंक खात्यातून काढल्यास त्या रकमेवर २ टक्के टीडीएस लावणार असल्याचा नियम केला आहे.   दराचाही अंदाज येणार नवीन नियमात आॅनलाइन व्यवहारामुळे कोणता शेतमाल किती दराने विक्री झाला याचादेखील अंदाज सरकारला येणार आहे. तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर सरकारची नजर असणार आहे. या नियमामुळे शेतकऱ्यांना द्यावयाची अनुदाने, मदत, कर्जमाफी, पीकविमा यासाठी याचा वापर होणार असल्याचे पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने तर आता पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम आडतदार शेतकऱ्यांना देता येणार नसल्याचेदेखील जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातही हा नियम लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.  प्रतिक्रिया बाजार समित्यांमध्ये हमाल, वाहन भाडे आदी विविध कारणांसाठी रोखीचे व्यवहार करावे लागतात. त्यामुळे हा नियम म्हणजे आमच्या नफ्यातील २ टक्के कमी करण्याचा प्रकार आहे. हा नियम रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. - राजेश शहा, फाम-वरिष्ठ उपाध्यक्ष 

शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठीचा हा चांगला निर्णय आहे.  - प्रवीण चोरबोले, संचालक, दि पूना मर्चंटस चेंबर