कापूस बियाणे विक्रीवरील निर्बंध हटविले; १ मेपासून विक्री

पुणे: राज्यात कापूस बियाणे विक्रीवरील तारखेचे निर्बंध कृषी विभागाने उठवले आहेत. लॉकडाऊनच्या धर्तीवर हा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे.  शेतकऱ्यांनी २०१८ मध्ये राज्यात ७५ लाख ५० हजार गाठी कापूस पिकवला होता. त्यानंतर गेल्या हंगामात ८२ लाख गाठींपर्यंत उत्पादन झाल्याचा अंदाज शासकीय यंत्रणेचा आहे.  यंदा खरीप हंगामात २१ मे पूर्वी कापूस बियाणे विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. आता १ मेपासून बियाणे बिक्रीला मान्यता मिळाली आहे. मुदतीपूर्वीच राज्यात कापूस बियाणे विक्री सुरू करण्यासाठी विद्यमान कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी पुढाकार घेतला होता.  ‘‘अधिकृत बियाण्यांच्या विक्रीला मुदतीचा निर्बंध घातल्यानंतर शेतकऱ्यांना पसंतीची बियाणे मिळत नाहीत. त्यामुळे परराज्यातून अवैध बियाणे पुरवठा सुरू होतो. तसेच, काही विक्रेते या टंचाईचा फायदा घेत ठराविक ब्रॅंडच्या किंवा मागणी असलेल्या कंपन्यांच्या बियाण्यांचा काळाबाजार करतात,’’ अशी माहिती गुणनियंत्रण विभागाच्या निरीक्षकांनी दिली.  लॉकडाऊनच्या काळात बियाणे विक्रीसाठी असलेली लांबची मुदत शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकणारी ठरली असती. त्यामुळे कृषी आयुक्तांनी राज्यातील सर्व कृषी सहसंचालकांना आधीची मुदत रद्द झाल्याचे कळविले आहे.  कापूस बियाण्यांची विक्री राज्यात केव्हापासून सुरू करायची याचे धोरण कृषी आयुक्तालयातून ठरविले जाते. त्यानुसार कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्या विक्रीचे नियोजन करतात. यंदा १४ फेब्रुवारीला कंपन्यांची बैठक घेण्यात आली होती. त्यात २५ मेपूर्वी कोणत्याही कंपनीने शेतकऱ्यांना बियाणे विकू नये, असा सामुहिक निर्णय घेतला गेला होता.  आयुक्तालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील बियाणे कंपन्यांना यंदा दोन कोटी ५२ लाख बीटी कापूस बियाण्यांची पाकिटे विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रतिपाकिटाची कमाल किरकोळ विक्रीची (एमआरपी) किंमत यंदा ७३० रुपये राहील. त्यापेक्षा जादा पैसे घेतल्यास कायदेशीर कारवाई होणार आहे.  दरम्यान, राज्याच्या कोरडवाहू भागापैकी ४० लाख हेक्टरवर पेक्षा जादा क्षेत्रावर शेतकरी कपाशी पेरतात. त्यामुळे कपाशी हे सोयाबीनप्रमाणेच राज्याचे मुख्य नगदी पीक बनलेले आहे. “४२ लाख ५४ हजारवर शेतकऱ्यांनी २०१८ मध्ये कपाशीचा पेरा केला. मात्र, गेल्या हंगामात पेरा४३ लाख ६९ लाख हेक्टरपर्यंत वाढला,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पूर्वहंगामी लागवड होवू देवू नका  शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष विक्रीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्याकरीता निश्चित केलेल्या मुदतीपेक्षाही २५ दिवस आधीच विक्रीला मान्यता मिळाली आहे. मात्र, हे सवलत देताना राज्यात पूर्वहंगामी कपाशीचा पेरा होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तसेच बियाणे उत्पादक कंपन्यांना दिले आहेत. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पेरा लवकर करू नये, अशी भूमिका आयुक्तालयाने घेतली आहे.