‘कथनी आणि करणी’त फरक पुन्हा उघड

पुणे : आधीच अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडलेल्या बळीराज्याच्या ताटात माती कालविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयात शुल्क कपातीच्या निर्णयाने झाला असल्याच्या संतापजनक प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी दिल्या आहेत. 

आधीच्या निर्णयाने सोयाबीनचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळलेले असताना शेतकऱ्यांना सरकारने पुन्हा दणका दिला आहे. खाद्यतेल दर नियंत्रणाचे उपाय राबविताना आपण देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान करत आहात, याचे भान आपणास का नाही? एकीकडे बाजार सुधारण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणारे मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान आजच असे निर्णय घेऊन करत आहे, हे सरकारच्या ‘कथनी आणि करणी’ फरक असल्याचेच दर्शवीत आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याचे धोरण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस कारणीभूत ठरत आहे, अशी टीका या नेत्यांनी केल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. १३) कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयात शुल्कात तब्बल १९.२५ टक्के, तसेच कच्च्या पाम तेलाच्या आयात शुल्कात १६.५० टक्के कपात केली आहे. ऐन खरीप पीक काढणीच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा परिणाम सहन करावा लागण्याची चिंता सर्वच शेतकरी नेत्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली. 

माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून जे वाचले आहेत, त्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात म्हणूनच केंद्राचे हे पाऊल उचलले आहे. केंद्राने गेल्या महिन्याभरापासून तेजीत असलेल्या धान्याच्या विरोधात स्टॉक लिमिट, आयात शुल्क कमी करणे आदी निर्णय घेत शेतकऱ्याचे वाटोळे करण्याचे ठरवले आहे, असे निर्णय घेऊन किती फायदा झाला आणि नुकसान किती लोकांचे झाले याचा विचार केंद्राने करावा. तेजीत असलेल्या सोयाबीनच्या किमती निम्म्याहून कमी आणण्यात केंद्राचा मोठा वाटा आहे. बारा लाख टन सोयाबीन पेंड आयात करून केंद्राने नेमके काय साध्य केले? खाद्य तेलाच्या किमती अपेक्षित कमी झाल्या का? अशा निर्णयामुळे शेतकरी देशोधडीस लागत आहेत. सरकारने शेतकऱ्याला सर्वच बाजूने कोंडीत पकडायचे धोरण केंद्राने आखले आहे. याचा आम्ही निषेध करतो.’’

शेतकरी संघटनेचे (शरद जोशीप्रणीत) नेते अनिल घनवट म्हणाले, की खाद्यतेलाचे आयात शुल्क कमी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. सातत्याने केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहे. याचे दूरगामी परिणाम तेलबिया उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योगांवर होत आहे. 

निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय... देशात महागाईवाढीला पेट्रोल, डिझेलमधील वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी अशी अनेक कारणे आहेत. मात्र केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हंगाम सुरू होताच तेलावरील आयात शुल्क कमी केले त्यासोबतच साठवणूक मर्यादादेखील लागू करण्यात आली आहे. या कारणामुळे बाजारात सोयाबीनचे भाव गडगडले आहेत. मोदी सरकार निवडणुकांच्या तोंडावर अशा प्रकारची खेळी करून मतदारांना भुलविण्याचा प्रयत्न करते, हे सातत्याने समोर आले आहे, असे शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी किसान भारतीचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे म्हणाले, की केंद्र शासनाने तेलबियावरील आयात शुल्क माफ केल्यामुळे याचा थेट फायदा आयातदार व्यापाऱ्यांना होणार आहे. यातून देशांतर्गत तेलबियांचे दर खाली येतील. दुसरीकडे खाद्यतेलाच्या किमती खाली येणार नाहीत यामुळे ग्राहकांनाही याचा फटका बसेल. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले, की खाद्यतेल आयात शुल्क कमी केल्याने सोयाबीन तसेच तेलबिया उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. सरकारचे धोरण अदानी, अंबानींना स्वस्तात माल उपलब्ध करून देण्याचे दिसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे कदापिही सहन करणार नाही. या मुद्यांवर आम्ही लवकरच रस्त्यावर उतरू.

 शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले म्हणाले, की तेरा हजार रुपयांपर्यंत गेलेले सोयाबीन आज चार-पाच हजार रुपये क्विंटलला येऊन ठेपले आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून मदत देणे तर दूरच, परंतु केंद्र सरकारने काल पुन्हा एकदा सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वीस टक्के कमी करून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचा काम केले आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या वतीने मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल.

ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि हे वारंवार होणार आहे. या परिस्थितीत भविष्याचा वेध घेता सध्याच्या सर्व धोरणांमध्ये बदलांच्या पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे. याची सर्व इत्थंभूत माहिती वाणिज्य मंत्रालयाला देण्यासाठी मी दिल्लीला जात आहे.  - पाशा पटेल, शेतकरी नेते