महसूली प्रकरणांचा निपटारा तीन टप्प्यांत होणार

नाशिक : सेवाहक्कांतर्गत १००पेक्षा अधिक व राज्यात सर्वाधिक सेवा ऑनलाइन करून विकास प्रशासनात व लोकाभिमुखतेत पथदर्शी ठरणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल दिनाचे औचित्य साधून अधिनस्त असलेल्या सर्व कार्यालये, शाखांमधून महसूली सेवांच्या संचिकांच्या सादरीकरणाचे तीनस्तर निश्चित करून प्रशासकीय कामकाज गतीमान होणार आहे. महसूल दिनी ही अनोखी भेट जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हावासीयांना दिली आहे.  

नागरिकांचे व अभ्यागतांचे कार्यालयीन कामकाज जलदगतीने, पारदर्शक व विलंब न करता तत्परतेने केले जाणार आहे. बाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १४ नोव्हेंबर २०१३ अधिसूचनेनुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या कार्यपद्धतीबाबत सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांना अधिक कार्यक्षमतेने व जलद सेवा देण्यासाठी अधिकाधिक विषयांमध्ये त्रिस्तरीय कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखेतील अधिकाधिक विषयांच्या त्रिस्तरीय रचनेची कार्यप्रणाली ही अमलात येणार आहे. कार्यालयाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या विविध महसूली सेवांसाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन न केल्यास व एखाद्या प्रकरणी दप्तर दिरंगाई झाल्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर त्यामुळे दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई सुद्धा नियमानुसार केली जाणार असल्याचे श्री. मांढरे यांनी सांगितले. 

बिनशेती नियम ४२ ब व गौणखनीजाशी संबंधित शाखांमधील कामकाजात नागरिकांना मोठा दिलासा यामुळे मिळणार आहे. या शाखांमधील संचिकांच्या मान्यतेचे स्तर कमी केल्याने प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा अत्यंत जलद गतीने होण्यास चालनाही त्यामुळे मिळणार आहे. यापूर्वी चार ते पाच स्तरावरून संचिका हाताळल्या जात असत. ते स्तर कमी करून आता तीन करण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारची कार्यपद्धती कुळकायदा शाखा, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेत देखील लागू करण्यात येत आहे.

अशी असेल त्रिस्तरीय सादरीकरण पद्धत  त्रिस्तरीय रचनेत महसूल लिपिक, सहायक, अव्वल कारकून यांच्यामार्फत प्रथमस्तरावर प्रस्ताव तयार करून सादर केला जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत त्याचे पर्यवेक्षण केले जाईल. तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यात संचिकेतील प्रस्तावाचे संपूर्ण पर्यवेक्षण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हे तीन स्तर निश्चित केल्याने अनावश्यक व वेळखाऊ असलेले संचिकेच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेतील स्तर कमी होऊन कामांचा जलदगतीने व निश्चित केलेल्या वेळेत निपटारा होईल.