‘पीएम-किसान’चे काम करण्यास महसूलचा नकार 

अकोला ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना यशस्वीरीत्या राबविल्याबद्दल दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीत राज्याचा गौरव झाला. कृषिमंत्री, सचिवांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. याची चर्चा सुरू असतानाच राज्यात महसूल यंत्रणेने या योजनेचे काम करण्यास नकार दर्शविल्याने खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तसेच तलाठी यापुढे काम करणार नसून, योजनेचे कामकाज कृषी विभागाकडे सोपविण्यात यावे, असे स्पष्टपणे शासनाला सुचविले आहे. 

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला दोन वर्षे झाल्याबद्दल उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा दिल्लीत गौरव झाला. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्याचे पारितोषिक स्वीकारले. याशिवाय लाभार्थी भौतिक तपासणी व तक्रार निवारण अशा दोन्ही मुद्यांवर उल्लेखनीय कामासाठी पुणे व नगर या दोन जिल्ह्यांनाही पारितोषिक दिले गेले. 

हा पुरस्कार राज्यात पोहोचत नाही तोच महसूल यंत्रणेने यापुढे योजनेचे कामकाज न करण्याचे सरकारला सांगितले आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मूळ महसुली कामकाज पाहतानाच लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणूक, कोरोनाविषयक कामकाज, एमआरईजीएस, संजय गांधी, इंदिरा गांधी योजनांची कामे आहेत. महसूल विभागातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांच्यावर इतर विभागांशी निगडित असलेल्या अतिरिक्त कामकाजाचा बोजा पडत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या आनुषंगिक कामकाजाकडे पूर्ण क्षमतेने लक्ष देणे शक्य होणार नसल्याने महसूल विभागातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे या कामावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकत असल्याचे महसूल मंत्र्यांना कळविण्यात आले आहे. तर तलाठी संघाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र देत पंतप्रधान शेतकरी सन्‍मान निधी योजनेच्या प्रभावी कामकाजाबाबत महसूल विभागाची नोंद न घेतल्याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. या योजनेशी संबंधित कुठलेही कामकाज १ मार्चपासून करणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

पुरस्कारात ‘महसूल’चा वाटा  शेतकरी सन्मान योजनेचे बहुतांश काम महसूल यंत्रणेने केले. लाभार्थी निवडीबाबतची माहिती संकलित करून डाटा फीडिंग करण्याची प्रमुख कार्यवाही महसूल विभागामार्फत करण्यात आली. तलाठ्यांनी माहिती संकलन करणे, याद्या बनविणे, याद्या अपलोड करणे अशी महत्त्वाची कामे केली आहेत. अद्यापही ही प्रक्रिया सुरू आहे. योजना अंमलबजावणीत महसूलचा वाटा असताना आता पुरस्कार घेताना केवळ कृषी विभागाचा गवगवा झाल्याची भावना परवाच्या कार्यक्रमानंतर महसूलमध्ये तयार झाली. पुरस्कार स्वीकारताना किमान महसूल मंत्री, महसूल खात्याचा वरिष्ठ अधिकारी तरी त्या ठिकाणी असायला हवा होता, असेही खासगीत बोलले जात आहे. यातूनच हे ‘बहिष्कारास्त्र’ टाकण्यात आले असण्याची खमंग चर्चा होत आहे.  प्रतिक्रिया  कृषी खात्याची जबाबदारी असलेली ही योजना महसूलवर देण्यात आली होती. गाव पातळीवर तलाठ्यांनी प्रमुख काम केले. योजनेचे ९० ते ९५ टक्के काम तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी केले. तलाठी संवर्गाकडे आधीच असंख्य कामे आहेत. महसूल विभागाने या योजनेची संपूर्ण कामे केलेली आहेत. पुणे येथे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत या योजनेचे कामकाज १ मार्च २०२१ पासून न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे सर्व संबंधितांना कळविण्यातही आले आहे. यापुढे योजना अंमलबजावणी करण्याचे काम कृषीकडे दिले जावे.  - ज्ञानदेव डुबल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ