agriculture news in Marathi, review of essential commodity act, Maharashtra | Agrowon

जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्ह

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेती हा राज्यसूचीतील विषय असल्यामुळे कृषी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नऊसदस्यीय उच्चाधिकार समिती नुकतीच स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे समन्वयक आहेत.

‘‘कृषी उच्चाधिकार समितीचे सदस्य असलेल्या राज्यांनी ७ ऑगस्टपर्यंत आपल्या सूचना, कल्पना सादर कराव्यात. त्यानंतर निती आयोग कृषी क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी काय करता येईल, यावर सादरीकरण करेल. १६ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल. त्यातून नवीन कृषी धोरणाला आकार मिळेल, ‘‘असे फडणवीस यांनी चार तास चाललेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर या धोरणात भर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

समितीने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील विविध तरतुदींचे परीक्षण केले. शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी समिती सूचना करणार आहे. शेतमालाच्या किंकिमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून या कायद्याचा सर्रास वापर केला जातो. 

‘‘देशात १९९१ नंतर बिगरशेती क्षेत्राचा विकासदर वाढला. परंतु कृषी क्षेत्राचा विकासदर मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काय करता येईल, यावर समिती लक्ष देणार आहे ,‘‘ असे फडवणीस म्हणाले. शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, यादृष्टीने काही ठोस योजनांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत सहभाग नोंदवला, तर उत्तर प्रदेशात विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येऊ शकले नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

या मुद्द्यांवर झाले मंथन

  • जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता
  • शेतमालाचे उत्पादन आणि किमतीविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था
  • शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यासाठी ठोस योजनांवर चर्चा
  • शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे
  • शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
  • कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर भर

शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत अडसर
भाववाढ होऊन ग्राहकांना झळ बसू नये, यावर भर दिला जातो. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि त्यांची परवड होते. एखाद्या शेतमालाचे उत्पादन कमी झाले, मागणी वाढून भाव वधारले की या कायद्याचा वापर करून सरकार साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावते. त्यामुळे शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक येण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा केवळ आणीबाणीच्या स्थितीतच लागू करण्यात यावा यासह अनेक बदल करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी हा कायदा रद्दबातल करण्याची सूचना केली.


इतर अॅग्रो विशेष
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
निर्यातबंदी उठविल्याचे कांदा बाजारात...नाशिक : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
साडेआठशे कोटींची एफआरपी थकलीपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक...
‘जानुबाई’, ‘केशवराज’ संस्था ठरल्या...पुणे: पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावी...
साम टीव्ही न्यूज महाराष्ट्रात ‘नंबर १’मुंबई ः सर्वोत्तम न्यूज चॅनेल्सच्या स्पर्धेत ‘...
कृषी परिषदेने विद्यापीठांसाठी नेमले...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे: पावसाला पोषक हवामान होत असल्याने विदर्भ,...
शेतकऱ्यांना खते, बियाणे अन् महिलांना...शुद्ध पाणीपुरवठा, गावाअंतर्गत सिमेंट रस्ते,...
सांगलीत तूर खरेदी ठप्पसांगली ः जिल्ह्यात हेक्टरी २५७ किलोच तूर खरेदी...
राज्यात गारठा वाढलापुणे  : उत्तरेकडून थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
चीनला द्राक्ष निर्यात सुरूसांगली ः जिल्ह्यात गेल्या वर्षी झालेल्या...
‘लिंकिंग’बाबत कंपन्यांना नोटिसापुणे  : रासायनिक खतांच्या बाजारपेठेत होत...
बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार...मुंबई  ः राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
भाजीपाला शेतीतून पेलल्या साऱ्या...लग्नानंतर अवघ्या तीन वर्षातच पतीच्या निधनामुळे...
कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविली;...नवी दिल्ली : चार महिन्यापूर्वी कांद्यावर...
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा सात वर्षानंतर...अकोला ः सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना...
कोल्हापुरातील गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यातकोल्हापूर : यंदाचा गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यात येत...
पाणीवापराचे तंत्र समजून निर्यातक्षम...सिंचन व्यवस्थापन हा प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतीतील...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमानातील वाढीबरोबरच किमान...