agriculture news in Marathi, review of essential commodity act, Maharashtra | Agrowon

जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्ह
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेती हा राज्यसूचीतील विषय असल्यामुळे कृषी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नऊसदस्यीय उच्चाधिकार समिती नुकतीच स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे समन्वयक आहेत.

‘‘कृषी उच्चाधिकार समितीचे सदस्य असलेल्या राज्यांनी ७ ऑगस्टपर्यंत आपल्या सूचना, कल्पना सादर कराव्यात. त्यानंतर निती आयोग कृषी क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी काय करता येईल, यावर सादरीकरण करेल. १६ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल. त्यातून नवीन कृषी धोरणाला आकार मिळेल, ‘‘असे फडणवीस यांनी चार तास चाललेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर या धोरणात भर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

समितीने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील विविध तरतुदींचे परीक्षण केले. शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी समिती सूचना करणार आहे. शेतमालाच्या किंकिमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून या कायद्याचा सर्रास वापर केला जातो. 

‘‘देशात १९९१ नंतर बिगरशेती क्षेत्राचा विकासदर वाढला. परंतु कृषी क्षेत्राचा विकासदर मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काय करता येईल, यावर समिती लक्ष देणार आहे ,‘‘ असे फडवणीस म्हणाले. शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, यादृष्टीने काही ठोस योजनांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत सहभाग नोंदवला, तर उत्तर प्रदेशात विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येऊ शकले नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

या मुद्द्यांवर झाले मंथन

  • जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता
  • शेतमालाचे उत्पादन आणि किमतीविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था
  • शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यासाठी ठोस योजनांवर चर्चा
  • शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे
  • शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
  • कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर भर

शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत अडसर
भाववाढ होऊन ग्राहकांना झळ बसू नये, यावर भर दिला जातो. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि त्यांची परवड होते. एखाद्या शेतमालाचे उत्पादन कमी झाले, मागणी वाढून भाव वधारले की या कायद्याचा वापर करून सरकार साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावते. त्यामुळे शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक येण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा केवळ आणीबाणीच्या स्थितीतच लागू करण्यात यावा यासह अनेक बदल करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी हा कायदा रद्दबातल करण्याची सूचना केली.

इतर बातम्या
`चांद्रयान २' चंद्राच्या कक्षेत दाखलनवी दिल्ली ः भारताची महत्त्वाकांक्षी...
अकोल्यातील प्रकल्पात अत्यल्पच साठाअकोला : यंदाच्या पावसाळ्याचे सुमारे अडीच महिने...
अकोला जिल्ह्यात ६० हजार हेक्टर क्षेत्र...अकोला ः यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात असमतोल...
मराठवाड्यात २७ टक्केच पीक कर्जवाटपऔरंगाबाद : यंदाच्या खरिपासाठी शेतकऱ्यांना...
सिंधुदुर्गात कालव, जिताडा मस्त्यबीज...मुंबई : राज्यात सागरी उत्पादनवाढीस...
ठिबकला ८० टक्के अनुदान; आंदोलनाला...भोसे, जि. सोलापूर : राज्य शासनाने कोरडवाहू...
मांडाखळीत संत्रा बागांत फळगळपरभणी : कमी पाण्यामुळे जमिनीमध्ये ओलाव्याची...
रश्‍मी बागल यांचा शिवसेनेत प्रवेशसोलापूर : जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची...
मांजरपाड्याचे पाणी दरसवाडी धरणात पोचलेनाशिक : येवल्याच्या दुष्काळी भागात पाणी...
माशांच्या पाच नव्या जातींचा घेतला शोध अरुणाचल प्रदेश राज्यातील इटानगर येथील राजीव गांधी...
राज्य बँकेची ३५ हजार कोटींची उलाढालमुंबई : अहवाल वर्षात इतिहासात ३५,४४० कोटी इतकी...
कोल्हापुरात मोहीम स्वरूपात पंचनाम्यास...कोल्हापूर: महापुराच्या प्रलयानंतर आता...
नाशिक जिल्ह्यात मक्यावर अमेरिकन लष्करी...नाशिक  : चालू खरीप हंगामात मका पिकावर मोठ्या...
सांगली जिल्हा बॅंकेच्या १२ शाखांचे...सांगली   ः महापुराचा फटका शेती आणि...
एकात्मिक शेती पद्धत वापरासाठी ‘कृषी’...मुंबई  : पीक उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे...
`अतिपावसाने होत्याचं नव्हतं झालं`; पुणे...पुणे ः शेतकरी पाणीटंचाईच्या संकटातून सावरण्याचा...
अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यासह कुटुंबातील...मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा...
राज्यात पूरप्रवण क्षेत्राबाबत संशयकल्लोळपुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर...
पूरग्रस्तांसह अतिवृष्टीत पिके...कोल्हापूर   : पूरग्रस्तांसह अतिवृष्टीत...
युतीतील अनेक जण आमच्या संपर्कात ः अजित...यवतमाळ : राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि...