agriculture news in Marathi, review of essential commodity act, Maharashtra | Agrowon

जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्ह

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता आहे का, शेतमालाचे उत्पादन आणि किमती यांच्याविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे यांसह शेतविषयक अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर कृषी उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत चर्चा झाली. निती आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांमध्ये कृषी सुधारणा अमलात आणण्यासाठी एक कालबद्ध सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेती हा राज्यसूचीतील विषय असल्यामुळे कृषी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नऊसदस्यीय उच्चाधिकार समिती नुकतीच स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे समन्वयक आहेत.

‘‘कृषी उच्चाधिकार समितीचे सदस्य असलेल्या राज्यांनी ७ ऑगस्टपर्यंत आपल्या सूचना, कल्पना सादर कराव्यात. त्यानंतर निती आयोग कृषी क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी काय करता येईल, यावर सादरीकरण करेल. १६ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल. त्यातून नवीन कृषी धोरणाला आकार मिळेल, ‘‘असे फडणवीस यांनी चार तास चाललेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर या धोरणात भर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

समितीने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील विविध तरतुदींचे परीक्षण केले. शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी समिती सूचना करणार आहे. शेतमालाच्या किंकिमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून या कायद्याचा सर्रास वापर केला जातो. 

‘‘देशात १९९१ नंतर बिगरशेती क्षेत्राचा विकासदर वाढला. परंतु कृषी क्षेत्राचा विकासदर मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काय करता येईल, यावर समिती लक्ष देणार आहे ,‘‘ असे फडवणीस म्हणाले. शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, यादृष्टीने काही ठोस योजनांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर तसेच हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत सहभाग नोंदवला, तर उत्तर प्रदेशात विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येऊ शकले नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

या मुद्द्यांवर झाले मंथन

  • जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता
  • शेतमालाचे उत्पादन आणि किमतीविषयीचा अचूक अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था
  • शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यासाठी ठोस योजनांवर चर्चा
  • शेती क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पतपुरवठा वाढविणे
  • शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे
  • कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक व पतपुरवठा वाढविण्यावर भर

शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत अडसर
भाववाढ होऊन ग्राहकांना झळ बसू नये, यावर भर दिला जातो. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि त्यांची परवड होते. एखाद्या शेतमालाचे उत्पादन कमी झाले, मागणी वाढून भाव वधारले की या कायद्याचा वापर करून सरकार साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावते. त्यामुळे शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक येण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा केवळ आणीबाणीच्या स्थितीतच लागू करण्यात यावा यासह अनेक बदल करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी हा कायदा रद्दबातल करण्याची सूचना केली.


इतर बातम्या
गोरेगाव आणि देगावांतील शेतकऱ्यांच्या...अकोला  ः जिल्ह्यातील गोरेगाव व देगाव या दोन...
जळगाव जिल्ह्यात अर्ली केळी लागवड सुरूजळगाव  ः जिल्ह्यात यावल, रावेर, मुक्ताईनगर,...
...अखेर रुईखेड येथे हवामान केंद्र स्थापनअकोला  ः महावेध व हवामान आधारित फळपीक विमा...
चांदवड येथे शेतकरी संघटनेची कांदा परिषद...नाशिक  : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
गोंदिया : नुकसानग्रस्तांचे डोळे लागले...सडक अर्जुनी, गोंदिया  ः खरीप हंगामात अवकाळी...
जळगाव : किसान सन्मानच्या लाभाची...जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या...
परभणी जिल्ह्यात नादुरुस्त बंधाऱ्यांमुळे...परभणी : जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे...
कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ७४६ शेतकऱ्यांचे...नाशिक : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
‘सेवा हमी'साठी मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसितसोलापूर : ‘‘सेवा हमी हक्क कायद्याची अंलबजावणी...
किसान सभेचे बिऱ्हाड आंदोलन मागेनाशिक  : दिंडोरी तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक...
लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात हेक्‍टरी १०...उस्मानाबाद : दोन्ही जिल्ह्यातील कापूस व तुरीची...
पाणी सोडण्याविरुद्ध रेणा प्रकल्पस्थळी...रेणापूर, जि. लातूर : भंडारवाडी (ता. रेणापूर)...
वणवा नुकसानग्रस्तांना सिंधुदुर्ग ‘झेडपी...सिंधुदुर्ग : ‘‘वणव्यामुळे नुकसान झालेल्या...
सांगलीत ‘रोहयो’तून डाळिंब लागवडीला ‘...आटपाडी, जि. सांगली : पावणे दोन वर्षांत येथील...
पुणे जिल्ह्यात हरभऱ्याला रोग-किडीचा फटकापुणे ः रब्बी हंगामात वाफसा न झाल्याने अनेक...
नगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत...नगर ः अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची...
निर्यातबंदी उठविल्याचे कांदा बाजारात...नाशिक : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
साडेआठशे कोटींची एफआरपी थकलीपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक...
पीकविम्याची रक्कम लवकरच ः कृषिमंत्री...मुंबई ः राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ ते २० दिवसांच्या...
सातारा जिल्ह्यात अडीच महिन्यांत केवळ ४४...सातारा ः दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने सुरू...