पॉलिबॅग आणि प्लॅस्टिक साहित्य जनावरांच्या कोठीपोटमध्ये जाते.
ताज्या घडामोडी
नदी असलेल्या गावांमध्येही पाण्यासाठी टँकर सुरू करावेत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कायम दुष्काळग्रस्त असलेल्या भागात उपाय योजण्यासाठी सरपंचांनी गावांचे प्रस्ताव पाठवावेत. त्यावर दीर्घकालीन उपाय योजना राबविण्याचा विचार करण्यात येईल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
मुंबई ः सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी तात्पुरत्या व तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा. गावातून नदी गेली आहे परंतु, त्याला पाणी नसेल अशा ठिकाणीही मागणीनुसार पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास दिले. कायम दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांना दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. १३) ऑडिओ ब्रिजच्या प्रणालीद्वारे सातारा जिल्ह्यातील प्रामुख्याने माण-दहिवडी, खटाव, फलटण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.
या वेळी सरपंचांनी केलेल्या तक्रारींची तसेच जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्या व्हॉटसअप क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला या वेळी दिले. सुमारे वीस सरपंचांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोबाईलद्वारे संवाद साधला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सध्याची स्थिती पाहून चारा छावणी, टँकरपुरवठा, तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजना नाहीत, अशा ठिकाणी या योजना सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करावे. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांसाठीही टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात यावे. सिंचन विहिरी अथवा तलावामधील पाण्याच्या स्रोताचा वापर करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाचे अहवाल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर कार्यवाही करावी.
पाणीपुरवठा योजनांना नियमित वीजपुरवठा होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. तसेच पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यास प्राधान्य द्यावे. तलाव अथवा पाण्याच्या स्रोताच्या ठिकाणी अन्य बाबींसाठी पाण्याची मोटार लावू देऊ नये. पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून त्याबाबतची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अकरापैकी माण-दहिवडी, कोरेगाव, फलटण या तीन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमधील १८३ गावे व ७७० वाड्या-वस्त्यांमध्ये एकूण २१९ टँकर सुरू आहेत. माण तालुक्यात सर्वाधिक १०७ तर सातारा तालुक्यात सर्वात कमी एक टँकर सुरू आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ३८५ कामे सुरू असून त्यावर २३९८ मजूर उपस्थित आहेत. जिल्ह्यामध्ये १५ हजार ३७९ कामे शेल्फवर आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात आजअखेर ३४ विंधन विहिरी, सात नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करून तसेच ४ तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करून व १११ विहिरींचे अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात येत आहे. थकीत विद्युत देयकामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी १.७८ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
सातारा जिल्ह्यात २० शासकीय चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये एकूण २० हजार १४९ जनावरे दाखल आहेत. दुष्काळ घोषित केलेल्या ३ तालुक्यांतील ३१० गावांतील १ लाख ३५ हजार ७३२ शेतकऱ्यांना ४१.९३ कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला आहे. जिल्ह्यातील एकूण ४७ हजार १६७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी २.४२ कोटी रक्कम ६ हजार २७८ पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.