agriculture news in marathi Revised Permission for irrigation projects in Maharashtra by State Cabinet | Agrowon

जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता : मंत्रिमंडळ निर्णय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 14 जानेवारी 2021

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्‍यातील उर्ध्व तापी टप्पा -१, (हतनूर प्रकल्प), शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्‍यातील उर्ध्व तापी टप्पा -१, (हतनूर प्रकल्प), शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

उर्ध्व तापी टप्पा-१, (हतनूर प्रकल्प), या सिंचन प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ५३६.०१ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ९६८.९७ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजनेच्या प्रकल्पास पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ८६१.११ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. 

बालकांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ 
महागाई लक्षात घेऊन बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी प्रतिमहा दोन हजार रुपये याप्रमाणे लागू असणाऱ्या परिपोषण अनुदानाच्या दरात वार्षिक आठ टक्के वाढ करण्यास व ती २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. बाल कल्याण समितीच्या बैठका दरमहा १२ वरून २० करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील मंजुरी दिली. आली. 

धरणांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा 
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ व ३ या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आज एक पाऊल पुढे टाकले. या संदर्भात आज निविदा प्रक्रीयेस देखील मान्यता दिली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बॅंकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. याचा उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करताना त्यांचे बळकटीकरण, व्यवस्थापन करणे, धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील १८ राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे. 

या प्रकल्पाच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. 

  • प्रकल्पांपैकी १२ प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण रू.६२४ कोटी इतक्‍या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 
  • मंजूर रु. ३७९ कोटी नियतव्ययाच्या ३०% रकमेच्या म्हणजेच रु.११४ कोटी किंमतीच्या कामांना सक्षम स्तरावरुन तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा निश्‍चित करून कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली. 
  • जागतिक बॅंक, केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या दरम्यान करार झाल्यानंतरच बॅंकेकडून कर्जाचा हिस्सा प्राप्त होणार आहे. 
  • दरम्यानच्या काळात राज्याच्या निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. 
  • या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे रु.१०२०० कोटींचा आराखडा मंजूर असून त्यापैकी रु.७००० कोटी हे जागतिक बॅंकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार आहेत. 
  • सहभागी राज्यांचा वाटा रु.२८०० कोटी इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा रु.४०० कोटी इतका असणार आहे. 
  • राज्यासाठी या प्रकल्पाकरिता रुपये ९६५.६५ कोटी इतकी तरतूद आहे. हा खर्च ३१ डिसेंबर, २०२७ या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हे सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्य असल्याने रु. ६७६ कोटी ( ७० %) रक्कम जागतिक बॅंकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणार असून उर्वरित रु.२८९.६५ कोटी (३०%) रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे. 

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा 
आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व शासनास सादर करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्याप्रमाणे सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येईल. 

कोव्हिड-१९ मुळे बहुतांशी सामाजिक व आर्थिक व्यवहार, घडामोडी मंदावल्याने विविध संस्थांच्या महाविद्यालय इमारत तसेच हॉस्पीटल यांचे बांधकाम, त्यांच्या परवानग्या, नोंदणी तसेच कागदपत्र तयार करण्यास बऱ्याच अडचणी येऊन, निकषांची पुर्तता करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अधिसुचनेमधील अंतिम मुदतीपर्यंत (३१ ऑक्‍टोबर, २०२०पर्यंत) परीपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील या कलमांमध्ये आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व शासनास सादर करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा विचार सुरु होता. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

आता शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी, उच्चतर शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा संस्था सुरु करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, दिनांक २८ फेब्रूवारी, २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकणार आहे. तसेच सर्व अर्जांची विद्यापीठामार्फत नियोजन मंडळाकडून छाननी करून आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने ते अर्ज व्यवस्थापन परिषदेला उचित वाटतील अशा शिफारशींसह दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासनाकडे पाठवण्यात येतील. 

उस्मानाबाद येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय 
उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणे तसेच ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये ६७४.१४ कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रूपये ४२९.६३ कोटी व आवर्ती खर्च सुमारे रूपये २४४.५१ कोटी) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच आवश्‍यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. 
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि क्षय रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
याशिवाय हे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (PPP) तत्वावर स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ 
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना व मॉडेल विधेयकास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या संदर्भात ध्येयधोरण निश्‍चित करतांना राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. 

या अनुषंगाने २० फेब्रुवारी२०२० अन्वये नव्याने समिती स्थापन करण्यात येऊन या समितीत विद्यापीठांचे माजी कुलगुरु, नामांकित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांचा समावेश करण्यात आला होता. सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठ तसेच खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिनियम, मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता तसेच त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांचे प्रारुप तसेच मॉडेल विधेयकाचे प्रारुप तयार करण्यात आले. जे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. 

या कौशल्य विद्यापीठांद्वारे कौशल्य क्षेत्रातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे उद्योग व सेवा क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण तसेच रोजगार व स्वंयरोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष देऊन कौशल्य कोर्सेसवर आधारित पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येईल. 


इतर अॅग्रो विशेष
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...
ग्लोबल अन् लोकल मार्केटमका आणि सोयाबीनच्या जागतिक उत्पादनात घट होण्याची...
निर्णय आता तुमच्या हाती : केंद्र सरकारनवी दिल्ली ः शेतकरी नेते ‘कृषी कायदे रद्द करणे...
शेतमाल निर्यात खर्च झाला दुप्पट नाशिक : लंडनमध्ये डिसेंबरअखेर कोरोनाचा नव्या...
बर्ड फ्लूने १३ हजार पक्ष्यांचा मृत्यू पुणे : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लू...
कृषिपंपाच्या थकबाकीची आता ऊसबिलातून...सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि...