दुष्काळी उपाययोजनांचे अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीला

मुंबई  : दुष्काळी परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना सुचविणे तसेच दुष्काळी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे याबाबतचे अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. महसूल विभागाने याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे.

राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. या १५१ तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेल्या २६८ मंडळांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती नजीकच्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील तालुक्यांचा समावेश दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांच्या यादीत करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पावसाअभावी उद्भवलेल्या टंचाईच्या स्थितीवर निर्णय घेऊन मार्ग काढण्यासाठी महसूल तसेच मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे.

या उपसमितीला दुष्काळाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी, कडाक्याची थंडी, कीड हल्ला यांचा समावेश केला आहे. राज्य सरकारने या आपत्तीमधील मदतीचे दर अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेतपिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे या आपत्तींना लागू केले आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे तसेच अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला दुष्काळी कालावधीत आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्याचे तसेच निर्णयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.