शेतीमाल दरातील तेजी केंद्राच्या कायद्यांमुळे नाही

नागपूर : सोयाबीनसह, कापसाला खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत आहेत. त्यामागे जागतिक स्तरावरील मागणीत झालेली वाढ हे मुख्य कारण असताना भाजप नेते मात्र केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यामुळे दरात तेजी आल्याचा अपप्रचार करीत आहेत. ही देशातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल असून, ती अभिप्रेत नाही, अशा आशयाचे पत्र शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते तथा कृषी प्रश्‍नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.  पत्रात म्हटले आहे, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७० वर्षांपासून कॉँग्रेस काळात शेतकऱ्यांचे शोषण होत होते. त्यापासून नव्या कायद्यांमुळे मुक्‍ती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल बाजार समितीबाहेर विकला येईल. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि दरात तेजी येणार आहे. त्याचवेळी वाराणसी येथील सभेत पंतप्रधान म्हणून आपणच तीन लाख कोटी रुपयांचा गहू आणि सहा लाख कोटी रुपयांचे धान, तर ६० कोटी रुपयांची डाळ सरकारने हमीभावाने खरेदी केल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. आपण प्रत्येक वेळी सोयीचे राजकारण केल्याचे दोन्ही वक्‍तव्यातील विरोधाभासावरून सिद्ध होते. नव्या कृषी कायद्यांमुळे जर शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा अधिकचा दर मिळत असेल तर मग सरकारला हमीभावाने कोट्यवधी रुपयांचा शेतीमाल का खरेदी करावा लागला.

या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. कापसाचे दर देखील ५ हजार ५०० ते ५ हजार ७०० क्‍विंटल असून, ते देखील हमीभावाच्या जवळपास आहेत. या वर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला ५००० ते ५ हजार २०० रुपयांचा दर कापसाला होता. ज्या वेळी कापसाचे हमीभाव दर ५ हजार ६०० ते ५ हजार ८२५ रुपये आहेत. परिणामी, हंगामाच्या सुरुवातीला सीसीआयवर कापूस खरेदी करिता दबाव वाढला होता.

पंजाबमध्ये सीसीआयने २८ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी हमीभावाने केली आहे तर व्यापाऱ्यांकडून अवघी ५.५ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी केली. परंतु दरातील ही तेजी कृषी कायद्यांमुळे आल्याचा दावा भ्रामक आहे. अमेरिकेत १७५ सेंट प्रती पाऊंड रुईचे दर ८६ सेंट प्रति पाउंड झाले आहेत. रुपयांचे अवमूल्यन, बाजारात कापसाची कमी आवक ही कारणे तेजी मागे आहेत.