साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी : 'इंडियन शुगर'ची मागणी

नागपूर : एफआरपीत वाढ झाली असतानाच साखरेच्या एमएसपीमध्ये देखील तत्काळ वाढ करावी, अशी मागणी इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने केली आहे. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. पत्रानुसार, केंद्र सरकारने जून २०१८ मध्ये साखर दरनियंत्रण कायदा संमत केला. त्या अंतर्गत साखरेचे विक्री दर निश्‍चित करण्याचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे ठेवले. जून २०१८ मध्ये साखरेचे दर २९ रुपये प्रति किलो होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखरेचे किमान विक्री दर ३१ रुपये प्रति किलो निश्‍चित करण्यात आले. त्याचवेळी उसाच्या एफआरपीत प्रतिक्विंटल वीस रुपये वाढ करण्यात आली. २५५ रुपयांवरून २७५ रुपये क्विंटल अशी ही वाढ होती. ‘एफआरपी’मध्ये वाढ करण्यामागे साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्यात आल्याचे कारण शासनाने दिले. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ही वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने एफआरपीमध्ये दोनदा वाढ केली. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एफआरपी २९० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. परंतु एफआरपी वाढ करताना विक्री किंमतही वाढविणे गरजेचे होते. गेल्या अडीच, तीन वर्षांत विविध प्रकारचा कच्चा माल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, कारखान्यातील यंत्रसामग्रीची निगा आणि देखभाल यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या याकडे मात्र साखरेची किमान विक्री किंमत निश्‍चित करताना दुर्लक्ष करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांपूर्वी संस्था, शासन, विविध प्रकारच्या प्राधिकृत यंत्रणा यांनी किमान विक्री दर ३३ रुपये प्रति किलो असावा, अशी सूचना केली होती. त्या सूचनेकडे देखील हेतुपुरस्सरपणे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. सचिवांच्या समितीने देखील जून २०२० मध्ये साखरेचे विक्री दर ३३ रुपये शिफारशीत केले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वातील मंत्री समूह, निती आयोग, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार येथील राज्य सरकार, साखर उत्पादक संघटना यांनी देखील साखरेचे विक्री दर ३३ ते ३६ रुपये किलो असावे, अशी शिफारस केली आहे. या सर्व शिफारशी दुर्लक्षित करण्यात आल्या. एफआरपी मात्र वाढ करण्यात आली. ही साखर उद्योजकांची गळचेपी ठरत आहे. त्यातच देशातील काही शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. ऊस विक्रीनंतर पैसे तत्काळ खात्यात जमा व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. नुकतीच एक याचिका ऑगस्ट २०२१ मध्ये यासंदर्भात नव्याने दाखल करण्यात आली. त्यामुळे देखील साखर कारखानदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ देण्याशिवाय पर्याय नाही. अशावेळी शासन मात्र इथेनॉल कार्यक्रमासारखा उपक्रम राबवीत असल्याचे सांगत आणि त्यातून कारखानदारांना फायदा होत असल्याचे जाहीर करत आहे. मात्र साखर कारखान्यांचा ८० टक्के उत्पन्न हे साखरेपासून मिळते केवळ १५ ते २० टक्के उत्पन्नच वीज इथेनॉल अशा प्रकारचे उपचार तपासून मिळतील हे शासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इतर उपपदार्थांऐवजी शासनाने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  ‘दर निश्‍चित करताना उत्पादन खर्च लक्षात घ्यावा’ साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करताना शासनाने उत्पादनाचा खर्च लक्षात घ्यावा. त्यासोबतच एफआरपी ठरविताना देखील हाच निकष असावा, असेही संघटनेने पत्रात म्हटले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांनी हे पत्र दिले असून, त्याच्या प्रति वाणिज्य आणि अन्न मंत्रालयाला देखील पाठविण्यात आले आहे.